आदिवासी मुलांना आरोग्य सेवा

आदिवासी मुलांसाठी असलेल्या वसतिगृहात अचानक अन्नातून विषबाधा, साप चावणे किंवा इतर काही आरोग्यविषयक समस्या उद्भवल्यास हक्काची कोणतीच आरोग्य सेवा उपलब्ध नव्हती. यात अनेकदा आश्रमशाळा प्रशासनातील लोकांच्या खिशाला चाट बसायची. आता शासनाने कळमनुरी प्रकल्पाला रुग्णवाहिकेसह स्टाफही मंजूर केल्याने ही समस्या सुटणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : आदिवासी मुलांसाठी असलेल्या वसतिगृहात अचानक अन्नातून विषबाधा, साप चावणे किंवा इतर काही आरोग्यविषयक समस्या उद्भवल्यास हक्काची कोणतीच आरोग्य सेवा उपलब्ध नव्हती. यात अनेकदा आश्रमशाळा प्रशासनातील लोकांच्या खिशाला चाट बसायची. आता शासनाने कळमनुरी प्रकल्पाला रुग्णवाहिकेसह स्टाफही मंजूर केल्याने ही समस्या सुटणार आहे.
हिंगोली हा आदिवासीबहुल जिल्हा अहे. या भागात बोथी, पिंपळदरी, गोटेवाडी, जामगव्हाण, शिरड पाच शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा आहेत. तर अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये ढोलक्याचीवाडी, नागेशवाडी, शिरड, शिरळी, लोहगाव व जांभरुण येथील आश्रमशाळेचा समावेश आहे. या सर्व शाळांमध्ये जवळपास साडेचार हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांची निवासी व्यवस्था व भोजन व्यवस्थाही तेथेच आहे. अनेकदा एवढ्या मोठ्या संख्येतील मुलांची भोजन व्यवस्था करताना कधीतरी अन्नातून बाधाही होते. अशावेळी या मुलांना तत्काळ उपचार मिळत नाहीत. त्यामुळे आरोग्य ढासळते. त्याचा अभ्यासावरही परिणाम होतो. त्यामुळे कळमनुरी येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाने रुग्णवाहिका व डॉक्टरची व्यवस्था करण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला होता. आता यानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर प्रकल्प कार्यालयाला रुग्णवाहिकेसह एक डॉक्टर, परिचारिका, कम्पाउंडर व वाहनचालक मिळणार आहे. यासाठी बीव्हीजी कंपनीशी करार केला आहे. ही रुग्णवाहिका प्रकल्प कार्यालयात राहणार आहे. ती गरजेनुसार तत्काळ उपलब्ध होईल. यात प्राथमिक उपचाराच्या सर्व सोयी राहणार आहेत.
कळमनुरी प्रकल्पांतर्गतच परभणी जिल्हाही येतो. मात्र तेथे पालम व जिंतूर येथील आश्रमशाळा तालुक्याच्या ठिकाणी आहेत. दोन्हीही ठिकाणी स्थानिकला शासकीय आरोग्य संस्था आहेत. त्यामुळे त्या भागासाठी अशा रुग्णवाहिकेची गरज पडणार नाही. मात्र अतिनिकडीच्या वेळी तेथेही पाठविता येणे शक्य आहे.
याबाबत विचारले असता प्रकल्प संचालक डॉ.विशाल राठोड म्हणाले, रुग्णवाहिका व मनुष्यबळ पुरविण्याचा करार कंपनीशी झाला आहे. पुढील महिन्यात ही सेवा प्रत्यक्ष सुरू होणार आहे. प्रकल्प कार्यालयात ही रुग्णवाहिका असेल आॅन कॉल तत्काळ सेवा दिली जाणार आहे. याशिवाय
वर्षभर नियमितपणे या विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करून त्यांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. आश्रमशाळांच्या संख्येच्या तुलनेत हे मनुष्यबळ पुरेसे ठरणार आहे. तर गरजेच्या वेळी तात्काळ सेवा देणे यामुळे अधिक सुकर होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी शासनाने या प्रकल्पास मंजुरी दिली असून राज्यभर सर्वत्रच हा प्रयोग राबविला जाणार आहे. शासनाच्या तशा हालचाली सुरू झाल्या आहेत.