सदस्यत्व रद्द करा; न्यायालयाचे आदेश

स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर राखीव जागांवर निवडून आलेल्या मात्र ६ महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सदस्यांचे पद रद्द करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. वसमत तालुक्यात मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाºया सदस्यांची संख्या मोठी आहे. वसमतचे नगराध्यक्षांसह ६ न. प. सदस्य, ४ जि.प. तर ७ पं.स.सदस्य अपात्रतेच्या ‘पात्रतेत’ बसणारे आहेत. त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाईची वाट विरोधक पाहत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वसमत: स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर राखीव जागांवर निवडून आलेल्या मात्र ६ महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सदस्यांचे पद रद्द करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. वसमत तालुक्यात मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाºया सदस्यांची संख्या मोठी आहे. वसमतचे नगराध्यक्षांसह ६ न. प. सदस्य, ४ जि.प. तर ७ पं.स.सदस्य अपात्रतेच्या ‘पात्रतेत’ बसणारे आहेत. त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाईची वाट विरोधक पाहत आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवताना राखीव जागांवर अर्ज भरणाºया उमदेवारांनी शपत्रपत्र दिलेले आहे. यात ६ महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे नमूद आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमाप्रमाणे ज्या सदस्यांनी सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, त्यांचे पद सहा महिने संपताच रद्द होणार आहे. मात्र निवडणुका संपल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या नियमांवर कोणी लक्ष दिले नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्याने मुदतीची मुदत न पाळणाºया सदस्यांवर कारवाई होणार हे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तातडीने माहिती मागवली आहे.
वसमत नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष श्रीनिवास पोराजवार यांच्या जात प्रमाणपत्रावर बरेच वादविवाद झाले होते. अखेर जात पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरवले होते. त्यामुळे त्यांनी सुटकेचा श्वास घेतला होता. मात्र त्यांना वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास आठ महिने दोन दिवस एवढा उशीर झालेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या पदावर गंडांतर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्याच बरोबर वसमत न.प.चे राष्टÑवादीचे २ सदस्य, काँग्रेसच्या १ सदस्य, शिवसेनेचे २ सदस्य यांचेही जात प्रमाणपत्र सादर करण्यास विलंब झालेला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरही सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार कारवाई होणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. जि. प.च्या ६ सदस्यांनी राखीव गटातून निवडणूक लढवली होती.
त्यापैकी हयातनगर व बाभूळगाव गटाच्या सदस्यांनीच उमेदवारी अर्जासोबत पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले होते. तर आंबा, करंजाळा गटाच्या सदस्यांचे अद्यापही प्रमाणपत्र सादर नाही.
गिरगाव व आसेगावच्या सदस्यांनी प्रमाणपत्र सादर केले आहे. मात्र २८ आॅगस्ट २०१८ रोजी सादर केले आहे ते मुदतीनंतरच जि.प.चे ४ सदस्यही अपात्रतेच्या वाटेवर आहेत.
पं.स. : हौशागौशांना पोटनिवडणुकीचे डोहाळे
पंचायत समितीच्या धामणगाव, हट्टा व बाभूळगाव या चार गणाच्या सदस्यांचे प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्जासोबत सादर आहे. उर्वरित पार्डी खु., आंबा, टेंभूर्णी, करंजाळा, आडगाव, खांडेगाव, हयातनगर या ७ गणांतील सदस्यांचे प्रमाणपत्र सादरच नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होणार यात शंका नाही. आता मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न करणाºया सदस्यांवर कारवाई होणार की कसे हे ठरणार असले तरी संबंधित सदस्यांच्या विरोधकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. काही अतिउत्साही तर पोट निवडणुकीच्या तयारीत आहेत.