दलित वस्तीच्या यादीत पुन्हा गावे चुकली

दलित वस्ती सुधार योजनेच्या यादीला मान्यता दिल्यानंतरही प्रशासकीय मान्यतेत घोडे अडले होते. आता प्रशासकीय मान्यता झाली तर या यादीत अनेकांच्या निधीत पाच ते पंधरा हजारांची कपात केल्याचे समोर आले असून काहींना मात्र अनपेक्षित धनलाभ झाल्याने आज या प्रकाराची एकच चर्चा होताना दिसत होती.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : दलित वस्ती सुधार योजनेच्या यादीला मान्यता दिल्यानंतरही प्रशासकीय मान्यतेत घोडे अडले होते. आता प्रशासकीय मान्यता झाली तर या यादीत अनेकांच्या निधीत पाच ते पंधरा हजारांची कपात केल्याचे समोर आले असून काहींना मात्र अनपेक्षित धनलाभ झाल्याने आज या प्रकाराची एकच चर्चा होताना दिसत होती.
जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण समितीने २0 कोटी रुपयांच्या दलित वस्ती सुधार योजनेतील निधीचे नियोजन केले होते. प्रत्यक्षात प्रशासकीय मान्यता २0.४१ लाखांची आहे. या योजनेत शिफारसी देणाऱ्या सदस्यांनी आता याद्या तपासल्या तर अनेक गावांची रक्कम पाच ते पंधरा हजार रुपयांपर्यंत कमी केल्याचे समोर आले आहे. यावरून सदस्य बोंब ठोकत असले तरीही काहींनी मात्र अनपेक्षित धनलाभ झाल्याचे सांगितले. एवढेच नव्हे, तर ज्या कामाची शिफारस दिले ते कामच बदलून टाकण्याचा प्रतापही घडला आहे. सिमेंट रस्ता, पेव्हर ब्लॉक, सामाजिक सभागृहासाठी दिलेला निधी अचानक विद्युतीकरणाकडे वळता होण्यामागे काय गौडबंगाल आहे, असा सवाल काही सदस्यांनी केला. त्यामुळे हा नवाच प्रकार यावेळी समोर आला आहे. यामुळे आता पुढील काही काळ यादीतील दुरुस्तीसाठी जाणार आहे. अनेक सदस्यांनी या प्रकाराबाबत आजच पत्र लिहिण्याची प्रक्रियाही सुरू केली होती. मात्र या सगळ्या प्रकारात एक-दोन सदस्यांनी चक्क वाढीव निधी मिळाल्याचे आनंदाने सांगितल्यामुळे हा प्रकारही काही कळायला मार्ग नाही. इतरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा तर हा प्रकार नाही, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मागील काही दिवसांपासून चर्चेचे गुºहाळ बनलेला दलित वस्ती सुधार योजनेचा प्रश्न आता प्रशासकीय मान्यतेनंतर थंड बस्त्यात जाण्याची अपेक्षा होती. मात्र तरीही वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे. कपातीचा निधी नेमका गेला कुठे, असा प्रश्न सदस्य उपस्थित करीत आहेत.