शेतकऱ्यांची मागणी नसताना कृषी कायदे कशासाठी?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 8, 2021 05:37 AM2021-01-08T05:37:05+5:302021-01-08T05:37:05+5:30

हिंगोली : गॅट करार, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींमुळे शेतकरीविरोधी कृषी कायदे रद्द हाेणे अपेक्षित होते. तसे तर झाले नाही. ...

Why agricultural laws when there is no demand from farmers? | शेतकऱ्यांची मागणी नसताना कृषी कायदे कशासाठी?

शेतकऱ्यांची मागणी नसताना कृषी कायदे कशासाठी?

Next

हिंगोली : गॅट करार, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींमुळे शेतकरीविरोधी कृषी कायदे रद्द हाेणे अपेक्षित होते. तसे तर झाले नाही. मात्र, शेतकऱ्यांची मागणी नसतानाही केवळ भांडवलदार धार्जिणे सरकार असल्याने नवीन कृषी कायदे केले. यामुळे भारताचा शेतकरी जागतिक बाजारपेठेतून बाहेर फेकला गेला आहे, असे मत ज्येष्ठ शेतकरी नेते श्रीकांत तराळ यांनी जिजाऊ व्याख्यानमालेत व्यक्त केले.

मराठा सेवा संघ, जिजाऊ बिग्रेड, संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आयोजित ऑनलाइन जिजाऊ व्याख्यानमालेत ४ जानेवारी रोजी ते बोलत होते. येथील राजे संभाजी महाविद्यालयात दुसऱ्या पुष्पाच्या अध्यक्षस्थानी खंडेराव सरनाईक, उद्‌घाटक म्हणून प्राचार्य नामदेवराव सोळंके होते. यावेळी शिवाजीराव ढोकर पाटील, बाबूराव शृंगारे यांची उपस्थिती होती. तराळ म्हणाले की, १५ डिसेंबर १९९३ साली झालेल्या गॅट करारावर भारताने स्वाक्षरी केली. त्यामध्ये उद्योग, व्यापार, सेवाक्षेत्र यांचाही समावेश आहे. या करारानुसार शेतकरी विरोधी कोणते कायदे रद्द केले आहेत हे जगासमोर सादर करणे गरजेचे आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यानंतर १९९८ साली स्वामीनाथन आयोगाची स्थापना केली. त्यानुसार शेतकरीविरोधी दहा कायदे रद्द करणे गरजेचे आहे; पण ते अद्यापपर्यंत रद्द केले नाही. शेड्यूल ३१ अ नुसार २८५ कायदे आहेत. यातील २३५ कायदे हे शेतकऱ्यांच्या संदर्भात आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना कोर्टात जाता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यातच मोदी सरकारने शेतकऱ्यांची मागणी नसताना, देशात आणीबाणीची परिस्थिती नसताना, विरोधी पक्षाला विचारात न घेता शेतकरीविरोधी कायदे केले आहेत. या कायद्यात ४८ चुका होत्या. यातील २२ चुका मान्य केल्या असून ७ दुरुस्त केल्या आहेत. त्यामुळे या कायद्यातील वास्तव आता जनतेसमोर आले आहे. तरीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर कोणी बोलत नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. मोदींना तर धर्माचे राज्य आणायचे आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा करणे चुकीचे आहे, अशी टीकाही तराळ यांनी केली. नवीन कृषी कायद्यानुसार भारतीय शेतकऱ्यांना जागतिक व्यापाऱ्याचे जाळे बंद झाले असून व्यापाऱ्यांना आता हवा तेवढा माल साठवता येणार आहे. यासाठी सरकारने गोदामासाठी २ ते ७ कोटी रुपयांचे कर्जही उपलब्ध करून दिले आहे. त्यासाठी या नवीन कृषी कायद्याचा घाट घालण्यात आला आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. सूत्रसंचालन पंडित अवचार, जिजाऊ वंदना अर्चना मेटे यांनी केला. आभार माणिक ढोकळे, नामदेव सरकटे यांनी मानले. यशस्वीतेसाठी संदीप बोरकर, शुभम शेरकर पाटील, सुनील प्रधान, ज्ञानेश्वर लोंढे, गंगाधर लोंढे यांनी परिश्रम घेतले.

Web Title: Why agricultural laws when there is no demand from farmers?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.