सर्वच प्रयोग केवळ सरपंचांवर कशासाठी?

हिंगोली : थेट जनतेतून सरपंचाची होणारी निवड रद्द करण्याबरोबरच पूर्वीचे आरक्षणही रद्द केले असून त्यामुळे अनेक गावांत लोकसंख्येच्या निकषानुसारचे आरक्षण असतानाही पद गेले अन् गावात सदस्यही या प्रवर्गातून निवडून येणार नसल्याची ओरड वाढली आहे. अनेक सरपंच आधी आरक्षण जाहीर करण्याची मागणी करीत आहेत.

सरपंचपदाचे आरक्षण आधीच जाहीर झाले तर योग्य व सक्षम उमेदवार देणे शक्य असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. शिवाय जेथे आधी आरक्षण जाहीर झाले होते. त्यात अनेक ठिकाणी ज्या प्रवर्गासाठी सरपंच पद आरक्षित झाले होते, त्यासाठी सदस्यपद मात्र आरक्षित राहिले नव्हते. जसे- कळमनुरी तालुक्यात दाती, शेवाळा, रेडगाव या ठिकाणचे सरपंचपद एसटी प्रवर्गाला सुटले होते. तर गावात इतर एकही सदस्यपद या प्रवर्गाला नाही. काही ठिकाणी आरक्षण नसल्याने अल्पसंख्येत असलेल्या या समाजाला सर्वसाधारणमधून निवडून येणे शक्य नाही. तर भविष्यात पुन्हा सरपंचपद एसटीला सुटले तर रिक्त राहू शकते. औंढा तालुक्यात माथा, पुरजळ, चिमेगाव, रुपूर, जडगावला हेच चित्र आहे.

हा प्रकार चुकीचा

शासनाने आधी काढलेले आरक्षण रद्द केले. आता पुढे कोणत्या प्रवर्गाला सुटणार हे माहिती नाही. त्यामुळे आधीच सक्षम उमेदवार देवून ग्रामस्थांचा विश्वास संपादन करणे शक्य होणार नाही. शिवाय, बहुमत एकीकडे व आरक्षणाचा उमेदवार एकीकडे असा प्रकार होवू शकतो. शासनाने आधीच आरक्षण काढले पाहिजे.

- संजय कुटे, सरपंच, माथा

पॅनलप्रमुखच कारभारी बनतील

शासनाने आधीच आरक्षण जाहीर केले तर योग्य व सक्षम उमेदवार देता येतो. शिवाय, असे उमेदवार स्वत: पुढे येत नाहीत. मात्र, आता सगळी अनिश्चितता आहे. पॅनलप्रमुखच कारभारी राहणार आहेत. शासनाने जाणीवपूर्वक हा प्रयोग केल्याचे दिसत असून तो चुकीचा आहे.

- मंगेश पडोळे,

उपसरपंच माथा

...तर जागा रिक्त राहण्याचा धोका

शासनाने यापूर्वी काढलेल्या आरक्षणात शेवाळा, दातीसारख्या गावांचे सरपंचपद एसटीसाठी राखीव होते. मात्र, ग्रा. पं. सदस्याचे एकही पद येथे राखीव नाही. पुढे पुन्हा याच प्रवर्गाला सरपंचपद सुटले तर रिक्त राहण्याचा धोका आहे. तो आदिवासींवर अन्याय आहे.

- अमिता भुरके

पं. स. सदस्या, दाती

सरपंच परिषदेचे काय म्हणणे?

शासनाला गावपातळीवर असलेल्या अडचणीच लक्षात येत नाहीत. हे या निर्णयावरून दिसते. थेट जनतेतून सरपंचाचा निर्णय रद्द करताना आरक्षण तत्काळ पुन्हा काढण्याचा निर्णय घेणे अपेक्षित होते.

पॅनल निवडताना पुढच्या आरक्षणाचा विचार कसा करायचा?

सरपंचाला कधी अपत्याची अट, कधी शिक्षण तर कधी थेट जनतेतून अशी अट टाकून नाहक अडचणीत आणण्याचे काम केले जाते. आता २५ वर्षांनंतर आरक्षण नंतर काढण्याचा निर्णयही तोच प्रकार आहे.