साडेअकरा कोटींच्या रस्ते कामांची देयके अर्धवट का निघाली ?

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण रस्त्यांची लांबी मोठी असली तरीही त्यांच्या दुरुस्तीसाठी अपुरा निधी मिळतो. हा प्रकार वारंवार घडतो. यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांना यासाठी मंत्रालय स्तरावर जाऊन फिल्डिंग लावावी लागते. त्यासाठीही बोलणी झाली तरच निधी येतो, हे उघड सत्य आहे. मात्र, ही परंपरा चालत आली असे म्हणत मतदारसंघातील कामांसाठी निधी आणण्यास प्रयत्न केला जातो. त्या प्रयत्नांमुळेच २०१९-२० मध्ये रस्ते व पूल दुरुस्तीच्या ६९ कामांसाठी ७.७५ कोटी मंजूर झाले होते. मात्र, अंतिम कामे ७.७१ कोटींचीच झाली. त्याची देयकेही सादर झाली, तर किरकोळ दुरुस्तीची ३.८५ कोटींची ७४ कामे मंजूर झाली. ही कामे पूर्ण करून ३.८० कोटींची देयकेही सादर झाली आहेत.

या सर्व कामांचा निधी मिळण्यासाठी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने ग्रामविकास विभागाकडे २६ मार्चलाच प्रस्ताव दिला होता. यापैकी ठराविक कामांची यादी टाकून ४.१४ काेटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे. ज्या कामांचा निधी आला त्यातील काहींनी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील एका अभियंत्यामार्फत थेट मंत्रालयात सेटिंग लावल्याचा आरोप होत आहे. मात्र, सदर अभियंत्यांनी सर्वच निधीची मागणी केली असताना केवळ ४.१४ कोटीच आले आहेत. याबाबत आपल्याला काहीच माहिती नाही. जसा निधी उपलब्ध होईल, तसा अदा केला जाईल, असे शासन स्तरावरून सांगितले जात असल्याचे सांगून त्यांनी कानावर हात ठेवले.

याबाबत जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष अनिल पतंगे म्हणाले, कामे केल्यानंतरही निधी रखडण्याचा या योजनेबाबतचा यापूर्वीचा अनुभव नाही. कोरोनाच्या काळातही अनेक कंत्राटदारांनी कामे केली. मागच्या पावसाळ्यात मोठे नुकसान झाले. इतर अनेक रस्त्यांची कामे करावी लागणार आहेत. नवीन कामे करायची तर आधीचा निधीच नसेल तर कंत्राटदार धजावत नाहीत. यात अर्धवट निधी येण्यामागे जी कारणे सदस्यांच्या चर्चेतून समोर येत आहेत, तो प्रकार गंभीर आहे. याबाबतची चौकशी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेणार आहोत. त्यांच्याकडे तक्रार पाठविली आहे.

याबाबत शिवसेनेचे गटनेते अंकुश आहेर म्हणाले, जिल्हा परिषदेला वेळेत कामे न करण्याची लागण झाली आहे. येनकेनप्रकारेण अडवणूक करून कामे मार्च एंडपर्यंत लांबविली जातात. त्यानंतर निधी परत जाण्याच्या भीतीने कामांची घिसाडघाई होते. यात दर्जाचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती दाखवून अधिकारी पुन्हा कात्रित पकडतात. दुरुस्तीच्या निधीचेही तसेच आहे. यात उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे.

जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष मनीष आखरे म्हणाले, काही सदस्यांची यावरून ओरड आहे. कुणीही लेखी तक्रार केली नाही. तसे झाल्यास याबाबत नक्कीच चौकशी केली जाईल, तसेही या प्रकाराबाबत माहिती घेऊन काही गैरप्रकार असल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.