जिल्ह्यात शिष्यवृत्ती योजनेची कामे संथ गतीने

शासनाकडून दरवर्षी शालेय मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ दिला जातो. २०१७-१८ व २०१८-१९ मधील शैक्षणिक वर्षातील २१ हजार २१६ विद्यार्थिनीं सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीस पात्र ठरले आहेत. पात्र विद्यार्थिनींच्या बँक खात्यावर शिष्यवृत्तीची रक्कम वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी ही कामे बँकेतून संथगतिने सुरू आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : शासनाकडून दरवर्षी शालेय मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ दिला जातो. २०१७-१८ व २०१८-१९ मधील शैक्षणिक वर्षातील २१ हजार २१६ विद्यार्थिनीं सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीस पात्र ठरले आहेत. पात्र विद्यार्थिनींच्या बँक खात्यावर शिष्यवृत्तीची रक्कम वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी ही कामे बँकेतून संथगतिने सुरू आहेत.
मुलींना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी तसेच त्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये, यासाठी शासनाकडून विविध शिष्यवृत्ती योजनेच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य केले जाते. त्या अनुषंगाने हिंगोली जिल्ह्यातील जि.प.समाज कल्याणअंतर्गत ५ वी ते सातवीतील विद्यार्थिनींना वार्षिक ६०० रूपये तर ८ वी ते १० वी तील मुलींना वार्षिक १ हजार रूपये याप्रमाणे लाभाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केली जाते. परंतु सध्या बँकेतील इतर कामकाजामुळे मात्र शिष्यवृत्ती लाभधारकांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करण्याची प्रक्रिया जलद गतीने होत नसल्याचे चित्र आहे. याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन ही कामे लवकर करणे गरजचे आहे.
जि. प. समाज कल्याणअंतर्गत दरवर्षी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती, मेट्रीकपूर्व तसेच अस्वच्छ व्यवसाय करणाºया पालकांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मधील शिष्यवृत्तीसाठी शासनाकडून प्राप्त झालेले १ कोटी ५ लाख रूपये समाज कल्याणतर्फे बँकेत वर्ग करण्यात आले होते. संबंधित शाळांनी विद्यार्थ्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव कार्यालयास सादर केले नव्हते. तसेच मुख्याध्यापकांच्या लॉग इनवरून जिल्हा कार्यालयाच्या लॉग इनवर प्रस्तावच प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे विद्यार्थी शासनाच्या शिष्यवृत्तीपासून वंचित होते. परंतु उशिराने का होईना अखेर २०१६-१७ मधील लाभार्थ्यांच्या रक्कम मार्च महिन्यात खात्यावर वर्ग केली.
सूचना नाहीत...
४जिल्हा परिषद समाजकल्याण तर्फे विविध योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाºया शिष्यवृत्ती योजना प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना शासनाकडून कळविण्यात आल्या नाहीत. सदर प्रस्ताव मुख्याध्यापकांनी आॅनलाईन पाठवायचे की, आॅफलाईन याचा अद्याप ताळमेळ लागला नाही. शासनकडून याबाबत सूचना मिळताच प्रस्ताव सादरीकरणाच्या सूचना संबधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना दिल्या जाणार असल्याचे जि. प. समाजकल्याण शिष्यवृत्ती विभागातर्फे सांगण्यात आले.