जि.प.चा गाडा रुळावर येतोय

जिल्हा परिषदेतील विविध विभागाच्या निधी खर्चातील बाह्य हस्तक्षेपाचे काटे एकदाच दूर होणे शक्य नसले तरीही त्यातून मार्ग काढून गाडी रुळावर येत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या नेत्यांशी संवादाचा पूल उभारण्याचा फंडा आता उपयोगी ठरत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : जिल्हा परिषदेतील विविध विभागाच्या निधी खर्चातील बाह्य हस्तक्षेपाचे काटे एकदाच दूर होणे शक्य नसले तरीही त्यातून मार्ग काढून गाडी रुळावर येत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या नेत्यांशी संवादाचा पूल उभारण्याचा फंडा आता उपयोगी ठरत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
जिल्हा परिषदेत गतवर्षी समाजकल्याणच्या दलित वस्ती सुधार योजनेत पंचवार्षिक आराखड्यातील शेवटचे वर्ष असल्याने पदाधिकाºयांनी काही प्रमाणात बाह्य हस्तक्षेपासमोर नांगी टाकली होती. मात्र निधी दिल्यानंतरही निधी अडविण्याचे धोरण राबविले गेल्याने पदाधिकारी व सदस्यही त्रस्त होते. त्यातच ३0५४ व ५0५४ ला तर पालकमंत्र्यांच्या समितीसमोर सादर करणे बंधनकारक झाले होते. आता न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिल्याने पुन्हा जिल्हा परिषदेकडेच या निधीचे नियोजन आले आहे. तरीही यात काही अडचणी असल्याने पेच कायम होता. यामुळे समाजकल्याणसह रस्त्याचाही निधी गतवर्षीपासून अखर्चित होता. आता यातील अडचणीही दूर झाल्यातच जमा असल्याचे सांगितले जाते. मात्र त्यातही जि.प. पदाधिकाºयांनी एक पाऊल मागे घेतल्यानेच निर्णय होत असल्याचे सांगितले जात आहे. दलित वस्तीचा गतवर्षीचा २६ कोटींचा निधी सर्व तयारी झालेली असताना पडून आहे. हा निदी खर्च न झाल्याने यंदाचा २0 कोटी रुपयांचा निधी मागणे अवघड झालेले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी पडून राहिला तर आगामी काळात निवडणुकांमुळे तो खर्च करणेच शक्य नव्हते. आता यातील अडचणी दूर होताच नियोजनाकडे वाटचाल सुरू होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यावेळी बाह्यशक्तींना स्थानच द्यायचे नाही. जर या शक्तींनी डोके वर काढले तर त्या पक्षाच्या सदस्यांचा वाटा कमी करण्याचा नवा फंडा समोर येत आहे.
शासनाकडून नियमितपणे मंजूर निधीवर कुणालाही डल्ला मारू दिला जाणार नाही. वाढीव निधी आणल्यास तो संबंधितांनीच खर्च केल्यास कोणाचीच नाराजी नसल्याचेही सांगितले जात आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये जि. प. सदस्यांची डोकेदुखी मागे लागू नये म्हणून यापुढे कोणी विरोध करेल, अशी शक्यता धूसर बनली आहे. मात्र सदस्यांनी एकजुटीने लढा दिल्यामुळे हे शक्य झाले आहे. असे असले तरीही विविध विभागांचा कोट्यवधींचा निधी पडून असून त्याकडेही लक्ष देणे तेवढेच गरजेचे आहे. या निधीकडे मात्र ना पदाधिकाºयांचे लक्ष आहे ना सदस्यांचे. केवळ निविदांच्या कामाकडे लक्ष देवून वैयक्तिक लाभाच्या योजनांकडे दुर्लक्ष होत असेल तर तेही चुकीचे आहे. मात्र बहुतांश योजना या वैयक्तिक लाभाच्या असून अशांचाच निधी खर्ची होत नाही. सार्वजनिक सेवांच्या निधीचीही हीच काही प्रमाणात बोंब आहे.