जि.प. शाळांच्या सर्वच बांधकामांची जबाबदारी आता समग्र शिक्षाच्या अभियंत्यांवर

जिल्हा परिषदेच्या शाळांना केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या समग्र शिक्षा अभियानातील निधीतून होणारी कामेच हाताळण्याची जबाबदारी यापूर्वी समग्र शिक्षातील अभियंत्यांवर होती. प्रत्येक तालुक्याला एक अभियंता नेमून वर्गखोली, स्वच्छतागृह, स्वयंपाकगृह बांधकाम व इतर दुरुस्तीची कामे या विभागाकडून केली जात होती, तर जिल्हा परिषदेला राज्य व केंद्र शासनाकडून इतर योजनांत मिळालेल्या निधीतील कामे मात्र जिल्हा परिषदेचाच बांधकाम विभाग करायचा; मात्र बांधकामाच्या नियमित कामांमध्ये शाळांच्या कामांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. शिवाय मंत्रालय प्रशासकीय विभागाच्या ज्या योजना अंमलबजावणीसाठी जि. प.कडे हस्तांतरित केल्या असल्या तरीही त्याचे नियमन, वित्तीय व्यवस्थापन, निधी वितरण, कर्मचारी वृंद, त्या संदर्भातील तारांकित प्रश्न, सूचना त्याच विभागाने हाताळणे आवश्यक आहे, अशा स्पष्ट सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम व सुधारणा, देखभाल व दुरुस्तीची कामांच्या अनुषंगाने विधिमंडळविषयक कामकाजाबाबत सर्व जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्यावर आहे, तसेच त्यांच्यावर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे नियंत्रण आहे. ग्रामविकास मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांतर्गत जिल्हा परिषद शाळांना भौतिक सुविधा पुरविणे, बांधकाम व दुरुस्तीसाठी निधी देण्याची कोणतीच योजना नाही. शिवाय जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात अभियंत्यांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असून, नवीन भरतीवरही निर्बंध आहेत. त्यामुळे बांधकामाबाबत एकसूत्रता शक्य होत नाही, त्यामुळे समग्र शिक्षाच्या अभियंत्यांनीच ही कामे करावीत, असे म्हटले आहे.

कोणती कामे करता येणार

यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जिल्हा विकास योजना, वित्त आयोग, क्रीडा योजना, खनिकर्म, सीआरसी फंड, खासदार व आमदारांचा स्थानिक विकास निधी, सर्व योजनांतील जिल्हा परिषद शाळांची नवीन इमारत / देखभाल व दुरस्तीची कामे, विशेष दुरुस्ती, संरक्षक भिंत, खेळाचे मैदान, उराचा रस्ता, स्वयंपाकगृह अशा सर्व मंजूर बांधकामाचे पर्यवेक्षण, अंदाजपत्रके तयार करणे, तांत्रिक मान्यता देऊन बांधकाम करून घेण्याची जबाबदारी समग्र शिक्षांतर्गत कार्यरत कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता समग्र यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. १ जुलै रोजी हा आदेश काढण्यात आला.

जि. प.तून निसटतोय विभाग

जिल्हा परिषदेकडून अनेक योजना राज्याच्या कार्यालयांकडे वळविल्या आहेत. आणखी एक विभाग या कचाट्यातून मुक्त करण्याची पहिली पायरी या रूपाने ओलांडली आहे. उर्वरित बाबींमध्ये पदाधिकाऱ्यांना फारसे महत्त्व तसेही नसते. असे झाले तर आणखी एक विभाग हातचा जाण्याची भीती आहे.