Lokmat Infra Conclave: यापुढे एकेका इमारतीचा नव्हे, लेआउटचा विकास, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाडांची घोषणा

गरिबाला घर देणाऱ्याच्या खिशात दोन पैसे गेले तरी चालतील...

मुंबई : यापुढे म्हाडाच्या एकेका इमारतीचा नव्हे, तर संपूर्ण लेआउटचा विकास करायलाच परवानगी दिली जाणार असल्याचे राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी बुधवारी जाहीर केले. कोरोनाच्या साथीमुळे आपल्याला सुरक्षित घराची किती गरज आहे हे लोकांना जाणवले आहे, असेही ते म्हणाले.

लोकमत इन्फ्रा कॉनक्लेव्ह २०२१ मध्ये ‘गृहनिर्माण विभाग - व्हिजन २०२५’ या विषयावर आव्हाड बोलत होते. ते म्हणाले, मुंबईत जेवढी जागा म्हाडाकडे आहे तेवढी खासगी बिल्डरांकडेही नाही. मुंबईत विविध भागांत म्हाडा कॉलनी उभ्या आहेत. आतापर्यंत एकेका इमारतीच्या पुनर्विकासाला परवानगी दिली जात होती. परंतु असा विकास महागडा ठरतो. त्यामुळे यापुढे एका इमारतीच्या विकासाला परवानगी न देता संपूर्ण लेआउटचा विकास करण्याचे धोरण स्वीकारले जाणार आहे. मुंबईत घर बांधणीला मर्यादा आहेत. आता संपूर्ण महानगर क्षेत्राचे महत्त्व वाढवायला हवे, तरच मुंबईवरील ताण कमी होईल. उरणच्या बाजूला मोकळ्या जमिनी उपलब्ध आहेत. त्या जमिनी खरेदी कराव्यात. भविष्यात शिवडी-मुंबई हे अंतर २० मिनिटांत पार करणे शक्य झाल्यावर या भागात विकासाला मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. ५२३ झोपडपट्टी योजना बंद असून, येत्या चार दिवसांत झोपडपट्टीवासीयांच्या आवास योजनेबाबत निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

म्हाडाने गेल्या १० वर्षांत २०० लेटर ऑफ इंटेन्ट (एलओआय) दिली होती. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या केवळ दोन वर्षांत २०० एलओआय दिल्याकडे आव्हाड यांनी लक्ष वेधले. गेली २५ वर्षे गृहनिर्माण हे खाते मुख्यमंत्र्यांकडे होते. मुख्यमंत्र्यांकडे अनेक महत्त्वाची खाती असल्याने गृहनिर्माण विभागाच्या विषयांना प्राधान्य मिळत नव्हते. महाविकास आघाडी सरकारने या खात्याला स्वतंत्र मंत्री दिल्याने ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या दिशेने अनेक पावले टाकली असल्याचे त्यांनी सांगितले. म्हाडातील फाईल वेगवेगळ्या टेबलांवर फिरणे बंद झाल्याकडे आव्हाड यांनी लक्ष वेधले.

महापालिका, म्हाडा अथवा खासगी मालकीच्या जमिनीवरील झोपड्यांचा विकास करण्यास, जोडपत्राला मान्यता देण्यास होणारा विलंब टाळण्यास म्हाडा, महापालिका अधिकाऱ्यांकडे खेटे मारायला लागू नये याकरिता काही अधिकाऱ्यांना त्यासंबंधीचे अधिकार बहाल केले जाणार आहेत, असे ते म्हणाले.

आपल्याला समाजातील शेवटच्या माणसाला घर द्यायचे आहे. त्यामुळे या गोरगरिबाला घर देणाऱ्या माणसाच्या खिशात दोन पैसे गेले तरी चालतील. आपल्यावर कुणी बिल्डरधार्जिणे निर्णय घेतल्याचा आरोप केला तरी चालेल.  तब्बल २५ वर्षांनंतर बीडीडी चाळींच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली असून, येत्या चार वर्षांत इमारती उभ्या करू. - जितेंद्र आव्हाड

जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांचा प्रश्न लागेल मार्गी
दक्षिण मुंबईतील जुन्या इमारती कोसळल्यावर म्हाडाला दोष दिला जातो. काही वेळा तर इमारत खिळखिळी झाली तर मालकांना हवी असते. सरकारने अशा मालमत्ता संपादित करून म्हाडाच्या माध्यमातून त्यांचा विकास करण्यासंबंधी केलेला कायदा मंजुरीकरिता राष्ट्रपतींकडे पडून आहे. त्यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली तर अशा रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळेल.