वांशिक दंगलींमुळे म्यानमारमधील 500 हिंदूंचे बांगलादेशात पलायन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 5, 2017 09:13 AM2017-09-05T09:13:50+5:302017-09-05T09:39:03+5:30
म्यानमारच्या रखाईन प्रांतामध्ये सुरू असणा-या वांशिक तणावाची झळ सर्वच समुदायांना बसू लागली आहे. रोहिंग्यांबरोबर तेथील हिंदूंनाही जीव मुठीत धरुन म्यानमार सोडून जावे लागत आहे. गेल्या आठवड्यात ५०० हिंदूंनी बांगलादेशात पलायन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मुंबई, दि.5- म्यानमारच्या रखाईन प्रांतामध्ये सुरू असणा-या वांशिक तणावाची झळ सर्वच समुदायांना बसू लागली आहे. रोहिंग्यांबरोबर तेथील हिंदूंनाही जीव मुठीत धरुन म्यानमार सोडून जावे लागत आहे. गेल्या आठवड्यात ५०० हिंदूंनी बांगलादेशात पलायन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्यानमारच्या राखिन प्रांतामध्ये मुस्लीम म्हणजेच रोहिंग्या समुदाय बहुसंख्येने राहतो, त्या पाठोपाठ रखाईन बौद्ध, मॉन आणि हिंदूंची वस्ती या प्रांतात मोठी आहे. बहुवंशीय आणि बहुधर्मीय म्यानमारमध्ये तणावाचा प्रसंग नेहमी येत असतात मात्र २५ ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या हत्या आणि जाळपोळीच्या सत्राने उग्र रुप धारण केले आहे. राखिनची राजधानी सित्वेच्या आसपासच्या प्रदेशात तसेच मंगडाऊ गावाजवळ रोहिंग्यांच्या प्रदेशात जाळपोळ झाली आहे, म्यानमार सरकारच्या आणि लष्कराच्या मतानुसार या तणावाला रोहिंग्याच जबाबदार आहेत. या जाळपोळीमुळे सर्वच धर्मीय सुरक्षित जागेत जाऊन राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बौद्ध लोकांनी बौद्ध मठांमध्ये आश्रय घेतला तर हिंदूंनी शेल्टर होमचा आश्रय घेतला आहे. गेल्या आठवडाभरात ९० हजार रोहिंग्यांनी राखिन सोडल्याचे सांगण्यात येत असून बांगलादेशात कॉक्स बझारमधून ५०० हिंदू गेल्याचे स्पष्ट होत आहे. बहुतांश लोक म्यानमार आणि बांगलादेशच्या मध्ये असणा-या नेफ नदीतून रात्रू बोटीतून सीमा ओलांडत आहे. या धोकादायक प्रवासातही सुमारे २५ लोकांचे प्राण गेले आहेत. म्यानमार सरकार लवकरात लवकर शेल्टर होममध्ये राहणा-या हिंदू व इतर धर्मियांना पुन्हा घरी येऊन राहता येईल अशी स्थिती निर्माण करेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आंग सान सू ची यांच्या सरकारने वांशिक तणाव थांबवावा असे आंतराराष्ट्रीय नेत्यांनी यापूर्वीच सांगितले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या म्यानमार भेटीत या विषयावर चर्चा करतील असे सांगण्यात येते. सध्या भारतात ४० हजार रोहिंग्या बेकायदेशीररित्या रहात असून त्यांना परत पाठवण्याचा विचार सरकार करत आहे.