बांगलादेशात आता ९३ टक्के सरकारी नोकऱ्या गुणवत्तेनुसार, हिंसेनंतर सुप्रिम कोर्टानं बदलली कोटा सिस्टिम   

Bangladesh News: आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सध्या बांगालादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशमधील सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाबाबत कोटा सिस्टिम कायम ठेवण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सध्या बांगालादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशमधील सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाबाबत कोटा सिस्टिम कायम ठेवण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची ही व्यवस्था पूर्णपणे संपुष्टात आणलेली नाही. या निर्णयानुसार बांगलादेशमधील ९३ टक्के सरकारी नोकऱ्या ह्या आता गुणवत्तेनुसार भरल्या जातील. तर इतर घटकांसाठी ७ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्यात आलं आहे. 

या निर्णय़ाबाबत ॲटॉर्नी जनरल एएम अमिनउद्दिन यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने कोटा सिस्टिम कायम ठेवण्याच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयामध्ये सरकारी नोकऱ्यांमधील ९३ टक्के नोकऱ्या ह्या गुणवत्तेच्या आधारावर भरण्याचे आदेश दिले आहेत. तर १९७१ च्या मुक्तिसंग्रामामधील स्वातंत्र्य सैनिकांचे वंशज आणि इतर वर्गातील व्यक्तींसाठी ७ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. 

बांगलादेशमध्ये आतापर्यंत लागू असलेल्या कोटा प्रणालीनुसार ५६ टक्के सरकारी नोकऱ्या ह्या आरक्षित होत्या. यामधील ३० टक्के नोकऱ्या १९७१ च्या बांगलादेश मुक्ती संग्रामामधील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांसाठी, १० टक्के नोकऱ्या मागास प्रशासनिक जिल्ह्यांसाठी, १० टक्के नोकऱ्या महिलांसाठी, ५ टक्के नोकऱ्या जातीय अल्पसंख्याक समुहांसाठी आणि १ टक्के नोकऱ्या अपंगांसाठी आरक्षित होत्या. दरम्यान, स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वंशजांसाठी असलेल्या आरक्षणांविरोधात विद्यार्थ्यांनी काही दिवसांपासून  आक्रमक भूमिका घेतली होती. तसेच त्याला हिंसक वळण लागले होते.

यापूर्वी २०१८ मध्येही या कोटा सिस्टिमविरोधात आंदोलन झालं होतं. त्यानंतर शेख हसिना सरकारने कोटा सिस्टिम हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या निर्णयाला स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. मागच्या महिन्यात हायकोर्टाने सरकारचा हा निर्णय रद्द ठरवत कोटा सिस्टिम पुन्हा बहाल केली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केलं होतं. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागून त्यामध्ये आतापर्यंत १३३ हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर ३  हजारांहून अधिक जखमी झाले आहेत.