पाकिस्तानला मोठा झटका! ६ मंत्रालयांना टाळे, दीड लाख नोकऱ्या गेल्या; आयएमएफकडून कर्जासाठी लोटांगण

पाकिस्तानच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी आयएमएफने ७ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाच्या कराराअंतर्गत पाकिस्तान सरकारने ही पावले उचलली आहेत.

गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तान आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. आर्थिक अडचणीतून बाहेर येण्यासाठी पाकिस्तानने आयएमएफकडे कर्जाची मागणी केली होती. दरम्यान, आता IMF ने पाकिस्तानला कर्ज मंजूर केले आहे. या कर्जासाठी आयएमएफने पाकिस्तान सरकारसमोर काही अटी ठेवल्या होत्या. यामुळे आता पाकिस्तानला दीड लाख सरकारी नोकऱ्या आणि ६ मंत्रालये विसर्जित करावी लागली आहेत. सरकारी खर्चाला आळा बसावा म्हणून असे करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर दोन मंत्रालये इतर खात्यांमध्ये विलीन करण्यात आली आहेत. 

Nepal Flood : पुराचे थैमान! नेपाळमध्ये परिस्थिती गंभीर; १७० जणांचा मृत्यू, १११ जण जखमी, ४२ बेपत्ता

IMF कडून ७ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाच्या कराराअंतर्गत पाकिस्तान सरकारने ही पावले उचलली आहेत. पाकिस्तान सतत संकटातून जात आहे आणि आयएमएफकडून कर्जाचा हप्ता मिळाल्यानंतरही त्याचे संकट संपलेले नाही. आता कर्जाची दुसरी फेरी मिळविण्यासाठी पाकिस्तान प्रयत्न करत आहे. IMF ने २६ सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानसाठी मंजूर केलेल्या कर्जाचा पहिला हप्ता दिला आहे. 

या अंतर्गत १ अब्ज डॉलर्सचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. यासोबतच आयएमएफने पाकिस्तान सरकारला आपला खर्च कमी करण्याचे, कर वाढवण्याचे आणि कृषी आणि रिअल इस्टेटसारख्या क्षेत्रांवर कर लावण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय सबसिडी रद्द करून काही योजनाही मर्यादित कराव्यात. अमेरिकेतून परतलेले पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब यांनी सांगितले की, आयएमएफशी करार झाला आहे. हा आमचा शेवटचा करार असेल.

आयएमएफने या कर्जासाठी काही अटी घातल्या आहेत. या अंतर्गत काही धोरणे राबवायची आहेत. या अंतर्गत आम्ही सरकारी खर्चातही कपात करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सहा मंत्रालये बंद करण्यात येणार असून दोन विलीन करण्यात येणार आहेत. याशिवाय विविध मंत्रालयांमधील दीड लाख सरकारी पदे रद्द करण्यात येणार आहेत. कर वाढवण्यासाठीही आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी ३ लाख अतिरिक्त करदात्यांची भर पडली होती.

"पाकिस्तानमध्ये या वर्षात आतापर्यंत ७ लाखांहून अधिक नवीन करदाते झाले आहेत. कर नियम कडक केले जातील, असंही मोहम्मद औरंगजेब म्हणाले. जे कर भरत नाहीत त्यांना मालमत्ता आणि वाहने खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. जर पाकिस्तानला G-20 चा भाग बनवायचे असेल तर त्याला अर्थव्यवस्था मजबूत करावी लागेल. आता आमची निर्यातही वाढत आहे, अशी माहिती मोहम्मद औरंगजेब यांनी दिली.