'घरातून बाहेर पडू नका...'; 'या' देशातील भारतीय लोकांसाठी सरकारने जारी केल्या सूचना

Advisory for Indians: भारत सरकारला असे आवाहन का करावे लागले, जाणून घ्या कारण

Advisory for Indians: आरक्षण हा मुद्दा सध्या भारतात सातत्याने चर्चेत आहे. त्यासाठी विविध प्रकारची निदर्शने होत आहेत. आता शेजारी राष्ट्र असलेल्या बांगलादेशातही हा मुद्दा पोहोचला आहे. बांगलादेशात आरक्षणाविरोधात लोक रस्त्यावर उतरले असून आता या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. पण तेथे परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी बांगलादेशात गेल्या ४ दिवसांपासून हिंसक निदर्शने सुरू आहेत. आरक्षणाविरोधात सुरू असलेल्या या आंदोलनात ६ जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. तर शेकडो लोक जखमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यानंतर आंदोलकांनी आज संपूर्ण देशात बंदची हाक दिली आहे. या गोष्टीची तीव्रता पाहता भारतसरकारने ॲडव्हायझरी जारी केली आहे.

भारत सरकारची ॲडव्हायझरी

बांगलादेशातील परिस्थिती पाहता भारत सरकारने एक ॲडव्हायझरी जारी केली असून भारतीय लोकांना, विशेषतः विद्यार्थ्यांना खबरदारी घेण्यास सांगितले आहे. भारत सरकारने बांगलादेशात राहणाऱ्या भारतीयांना त्यांच्या घरातून बाहेर न पडण्याचा सल्ला दिला आहे. भारतीय उच्चायुक्तांच्या संपर्कात राहण्याचेही सांगण्यात आले आहे. याशिवाय आपत्कालीन क्रमांकही जारी करण्यात आले आहेत.

सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित विद्यार्थी संघटनांवर आरोप

बांगलादेशच्या रस्त्यावर एका बाजूला पोलीस आणि सत्ताधारी पक्ष अवामी लीगशी संबंधित विद्यार्थी संघटना आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला आरक्षणाला विरोध करणारे आंदोलक आहेत. बांगलादेशातील आरक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची मागणी करणाऱ्या निदर्शकांनी सोमवारी ढाका आणि त्याच्या बाहेरील भागात शांततापूर्ण निदर्शने केल्याचा आरोप केला. त्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या विद्यार्थी कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर लाठ्या, दगड आणि चाकूने हल्ला केल्याची माहिती आहे.

बांगलादेशातील सध्या आरक्षण कसे?

बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एकूण ५६ टक्के आरक्षण आहे. त्यापैकी ३० टक्के आरक्षण हे १९७१ च्या युद्धातील बांगलादेशातील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांसाठी आणि कुटुंबांसाठी आहे. १० टक्के प्रशासकीय विभाग, १० टक्के महिला आणि ५ टक्के आरक्षण वांशिक अल्पसंख्याकांसाठी आहे. याशिवाय शारीरिकदृष्ट्या अपंगांनाही सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.