पुन्हा शीतयुद्धाचे सावट, अमेरिका-रशियात अण्वस्त्रांवरून हमरीतुमरी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 4, 2019 06:04 AM2019-02-04T06:04:32+5:302019-02-04T06:04:52+5:30
अमेरिकेपाठोपाठ रशियानेही दोन्ही देशांमध्ये ४० वर्षांपूर्वी झालेल्या अण्वस्त्रबंदी करारातून बाहेर पडण्याचे जाहीर केल्याने पुन्हा एकदा शीतयुद्धाचे सावट पसरण्याची चिन्हे आहेत.
मॉस्को - अमेरिकेपाठोपाठ रशियानेही दोन्ही देशांमध्ये ४० वर्षांपूर्वी झालेल्या अण्वस्त्रबंदी करारातून बाहेर पडण्याचे जाहीर केल्याने पुन्हा एकदा शीतयुद्धाचे सावट पसरण्याची चिन्हे आहेत. १९८० च्या दशकातील शीतयुद्धातील सोव्हियत संघ ही दोनपैकी एक महासत्ता आता अस्तित्वात नसली तरी त्यांचे उत्तराधिकारी असलेल्या रशियाने अमेरिकेशी जशास तसे वागण्याचे ठरविल्याने जागतिक पातळीवर तणावात नककीच भर पडेल.
सन १९८० च्या दशकात सोव्हियत संघाने एकावेळी तीन अणुबॉम्ब वाहून नेऊ शकणारे ‘एसएस२०’ नावाचे क्षेपणास्त्र अमेरिकेला लक्ष्य करून युरोपमध्ये तैनात केले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने पर्शिंग-२ अण्वस्त्रे युरोपमध्ये तैनात केली. त्यातून दोन्ही देशांमध्ये धोकादायक शस्त्र स्पर्धा सुरू झाली व क्षेपणास्त्रे प्रत्यक्ष न वापरताही शीतयुद्ध सुरू झाले. ‘आयएनएफ’ कराराने दोन्ही देशांमधील हे शीतयुद्ध संपुष्टात आले होते.
रशियाने ‘नोव्होतोर ९एम ७२९’ हे अण्वस्त्र युरोपमध्ये तैनात करून या कराराचा भंग केल्याचा आरोप अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात केला. रशिया करार पाळत नसल्याने आमच्यावरही आता बंधन नाही व आम्हीही आमच्या संरक्षणासाठी युरोपमध्ये रशियाच्या विरोधात तोडीची अण्वस्त्रे तैनात करू, असेही ट्रम्प यांनी जाहीर केले.
या आरोपाचा इन्कार करीत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन म्हणाले की, या करारातून अंग काढून घेण्यासाठी अमेरिकेला काही तरी निमित्त हवेच होते. त्यामुळे ते खोट्यानाटया सबबी पुढे करीत आहेत. ते म्हणाले की, अमेरिकेला करार पाळायचा नसेल, तर आमच्यावरही ते बंधन नाही. त्यांनीही नवी अण्वस्त्रे सज्जतेत ठेवण्याची घोषणा केली. मात्र, अमेरिका त्यांची क्षेपणास्त्रे आमच्या रोखाने युरोपमध्ये ठेवेपर्यंत आम्ही नवी अण्वस्त्रे युरोपमध्ये तैनात करणार नाही. (वृत्तसंस्था)
काय आहे प्रकरण?
१९८७ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रिगन व सोव्हियत संघाचे नेते मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी उभय देशांनी परस्परांच्या विरोधात मध्यम पल्ल्याच्या अण्वस्त्रांची सज्जता न करण्याचा करार केला होता.
‘आयएनएफ’ अशा संक्षिप्त नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या करारानुसार दोन्ही देशांनी ५०० ते ५०० कि.मी. पल्ल्याची अण्वस्त्रे न बाळगण्याचे, उत्पादित न करण्याचे किंवा एकमेकांच्या दिशेने रोखून सज्ज न ठेवण्याचे बंधन घालून घेतले होते.