अमेरिकेला चिंता मुलांच्या मोबाइलची..; अभ्यासात ठरतोय मोठा अडथळा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 1, 2024 08:25 AM2024-07-01T08:25:03+5:302024-07-01T08:25:17+5:30
मोबाइलच्या वापरामुळे मुलांवर होणारे सामाजिक, भावनिक, शारीरिक परिणाम शाळांनी सविस्तरपणे मुलांना समजावून सांगावेत, अशा सूचनाही शाळांना करण्यात आल्या आहेत.
नान्सी स्ट्रेट या माध्यमिक शाळेतली शिक्षिका. त्यांना मुलांचं लक्ष हातातल्या मोबाइलवरून वर्गातल्या शिकवण्याकडे कसे वळवायचे, याची काळजी सतावत आहे, पण त्याच वेळी आई म्हणून त्यांना मोबाइल या उपकरणाची फार गरज वाटते. अचानक काही घडल्यावर फोन किती कामी येतो, ही वस्तुस्थिती त्या नाकारत नाहीत. शाळेत मुलं असताना त्यांच्या फोनवर त्यांच्या पालकांचेच जास्त फोन येतात, हेही त्यांना माहिती आहे. तरीही एक शिक्षक म्हणून मुलांच्या हातातला मोबाइल त्यांना मुलांच्या विकासातील मोठा अडथळा वाटतो.
मिस स्ट्रेट या कॅलिफोर्निया येथील लॉस एंजलिस युनिफाइड स्कूल डिस्ट्रीक्ट या शाळेत शिकवितात. ही शाळा अमेरिकेतील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी आणि प्रसिद्ध शाळा आहे. नुकतीच या शाळेने शाळेत मुलांच्या मोबाइलवर बंदी घातली आहे. अमेरिकेतील जवळपास सर्वच शाळा मुलांचं फोनवरील अवलंबित्व कसं कमी करता येईल, यासाठी वेगवेगळे उपाय शोधत आहेत. अमेरिकेतील न्यूयाॅर्क आणि कॅलिफोर्निया या दोन राज्यांतील शाळांमध्ये तर मुलांच्या हातात मोबाइल असणे ही ‘स्टेटस’ची बाब झाली आहे. कॅलिफोर्नियाच्या गव्हर्नर गव्हीन न्युसम यांनी वर्गात स्मार्ट फोनला बंदी जाहीर केली. याविषयी कायदाच आणला जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली, तर न्यूयाॅर्कचे गव्हर्नर क्याथी होचूल यांनी या कायद्यावर काम सुरू केले आहे.
या वसंत ऋतूत इंडियानाचे गव्हर्नर यांनी तर वर्गात मोबाइलला बंदी हा कायदा संमत करून टाकला आहे. येत्या शरद ऋतूपासून त्याची कडक अंमलबजावणी होणार आहे. या विषयावर तेथील प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चा झाडू लागल्या आहेत. स्मार्ट फोनमुळे युवकांची मानसिक स्थिती कशी बिघडली आहे, यावर अमेरिकेतील वेगवेगळ्या राज्यांत दीर्घकाळापासून चिंतन आणि मनन सुरू आहे. लॉस एंजलिस युनिफाइड स्कूल डिस्ट्रीक्ट या शाळेत इयत्ता ६ वीला शिकविणाऱ्या राफेल हॉजेस म्हणतात की, ‘मोबाइलच्या अतिवापराने मुलांच्या वर्तनात होणारे सामाजिक बदल मी हल्ली खूप जवळून पाहते आहे. मुलांच्या सामाजिक वर्तनातही चुकीच्या आणि आक्षेपार्ह गोष्टी दिसू लागल्या आहेत!’ मुलांना जेव्हा अस्वस्थ वाटतं, तेव्हा ते ताबडतोब स्वत:कडील मोबाइलमध्ये आपल्या अस्वस्थतेचा उपाय शोधतात हे निरीक्षणही हॉजेस यांनी नोंदवले आहे. फ्लोरिडा राज्यातील शाळांनी वर्गात फोन वापरायला मागच्या वर्षीपासूनच बंदी घातली आहे आणि शाळांचे वाय-फाय कनेक्शन हे समाज माध्यमांच्या वापरासाठी ब्लॉक करावे, असे आदेशही शाळांना, तेथील प्रशासकीय यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.
मोबाइलच्या वापरामुळे मुलांवर होणारे सामाजिक, भावनिक, शारीरिक परिणाम शाळांनी सविस्तरपणे मुलांना समजावून सांगावेत, अशा सूचनाही शाळांना करण्यात आल्या आहेत. मैने, व्हर्जिनिया, अल्बर्टा या अमेरिकेतील राज्यांनीही मोबाइल वापरावर बंदीचे कडक नियम लागू केले आहेत. शाळांमध्ये मोबाइलच्या वापरावर बंदी घालावी की घालू नये, यावर काही काही ठिकाणी एकमत होत नसून यात विविध मुद्द्यांवर वाद झडत आहेत. मुलांच्या हातातल्या मोबाइलला शाळांमध्ये बंदी असावी, याबद्दल १९८० पासून अमेरिकेत प्रयत्न चालू आहेत. पूर्वी विरोधकांना वाटायचे की, मोबाइलबंदीमुळे मुलांचा ड्रगसारख्या अमली पदार्थांकडचा ओढा थांबू शकेल, पण १९९९ मध्ये कोलोराडो येथील शाळेत गोळीबार झाला आणि त्यात १३ जण मृत्युमुखी पडले. या घटनेने पालक शाळेतील आपल्या मुलांच्या सुरक्षिततेविषयी धास्तावले. तेव्हा पालकांनी सरकारकडे मुलांना फोन बाळगण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली.
त्यामुळे कॅलिफोर्नियासारख्या काही राज्यांनी शाळेतील मोबाइलबंदी मागे घेतली, पण परिस्थिती सर्वसामान्य झाल्यानंतर मुलं मोबाइलमध्ये गुंतून राहू लागली, त्यांचं अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होऊ लागलं, शिवाय मुलं मोबाइलचा उपयोग सायबर बुलिंगसाठी करू लागली होती. त्यामुळे सन २००२ मध्ये अमेरिकेतील काही राज्यांनी शाळांमध्ये मोबाइलबंदी पुन्हा लागू केली. तज्ज्ञ सांगतात, सिगारेट्सच्या बॉक्सवर दुष्परिणामांची कल्पना देणारे जे लेबल दिलेले असतात, तसाच इशारा आता मोबाइलबाबतही दिला पाहिजे.
फोनबंदीबाबत एकमत
अमेरिकेच्या शिक्षण खात्याच्या माहितीनुसार, २०२१-२२ मध्ये ७६ टक्के शाळा मुलांच्या फोन वापराला लगाम घालण्यात यशस्वी झाल्या आहेत. शाळांनी मोबाइल वापरामुळे मुलाच्या मेंदूवर होणाऱ्या परिणामांची माहिती मुलांना द्यायला सुरुवात केली आहे. मोबाइलबंदीची नियमावली मुलांना शालेय वर्षाच्या सुरुवातीलाच दिली जाते. अमेरिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही पक्षांतील नेत्यांनी मोबाइलबंदीच्या धोरणाला आणि होऊ घातलेल्या कायद्याला पाठिंबा दिला आहे.