America's Abortion Row: तरुणी, महिलांकडून गर्भपाताचा अधिकार काढून घेण्याच्या हालचाली; या बड्या देशात लोक रस्त्यावर

१९७३ च्या निकालात न्यायालयाने नको असलेल्या गर्भधारणेपासून सुटका करू घेण्यासाठी महिलांना संविधानीक अधिकार असल्याचे म्हटले होते.

अमेरिकेमध्ये सोमवारी पॉलिटिको नावाच्या जर्नलने मोठा धमाका केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा ड्राफ्ट लीक करून मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. हा निर्णय अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही, परंतू या रिपोर्टनुसार सर्वोच्च न्यायालय गर्भपातावरील १९७३ च्या ऐतिहासिक रो विरुद्ध वेड प्रकरणाचा निर्णय बदलणार आहे. या बेंचमधील न्यायमूर्ती महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार काढून घेण्याच्या बाजुने आहेत. 

१९७३ च्या निकालात न्यायालयाने नको असलेल्या गर्भधारणेपासून सुटका करू घेण्यासाठी महिलांना संविधानीक अधिकार असल्याचे म्हटले होते. या वृत्तानंतर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर मंगळवारी मोठ्या प्रमाणावर लोक जमले आणि या येत असलेल्या निर्णयाला विरोध करू लागले आहेत. असे झाले तर एकाट झटक्यात अमेरिकेतील साडेतीन कोटी महिलांचा महत्वाचा अधिकार हिरावून घेतला जाणार आहे. 

सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनीदेखील यास विरोध केला आहे. हा महिलांचा महत्वाचा अधिकार आहे. त्यांच्या गर्भासंबंधी त्या कार करू इच्छितात याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना हवा, असे बायडेन यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे पेच असा आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने हा अधिकार काढून जरी घेतला तरी तो अमेरिकेच्या संघराज्यांना लागू करावा असे काही नाहीय. म्हणजे परत आपल्यासारखेच. केंद्र सरकार कायदा करते, तो लागू करायचा की नाही किंवा त्यात काही बदल करायचे हे ती राज्ये ठरविणार आहेत. परंतू अलबामा, जॉर्जिया, इंडियाना सह २४ संघराज्ये हा निर्णय लागू करण्याच्या बाजुने आहेत. 

भारतात काय आहे नियम...
भारतात महिलांना 51 वर्षांहून अधिक काळ वेगवेगळ्या परिस्थितीत सुरक्षित गर्भपात करण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायदा 1971 मध्ये मंजूर झाला. 2021 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली, ज्या अंतर्गत महिलांच्या काही श्रेणींसाठी वैद्यकीय गर्भपातासाठी गर्भधारणा कालावधी 20 आठवड्यांवरून 24 आठवड्यांपर्यंत (पाच महिन्यांपासून सहा महिन्यांपर्यंत) वाढवण्यात आला. बलात्कार पीडित, अत्याचाराची बळी (जवळच्या नातेवाईकाकडून लैंगिक अत्याचार) किंवा अल्पवयीन मुलगी 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकते. तिच्या किंवा गर्भाला धोका असल्यास, अपंगत्व किंवा अन्य काही समस्या असल्यासही गर्भपात करता येतो.