जातिभेद नाकारणारं अमेरिकेचं पहिलं शहर !

अमेरिकेत कृष्णवर्णीय लोकांवर केले जाणारे हल्ले, त्यांना जाणीवपूर्वक कमी लेखणं, त्यांना मुद्दाम त्रास देणं..

भाषा, वंश, लिंग, जात, धर्म, प्रांत.. आदींच्या आधारे भेदभाव केला जाण्याचा इतिहास जुना आहे. आजवर संपूर्ण जगात या आधारे एकाला ‘वरिष्ठ’ तर दुसऱ्याला ‘कनिष्ठ’ समजून इतरांवर अन्याय केला जाण्याचा, त्याला कमी लेखण्याचा आणि त्याच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न सातत्यानं केला गेला आहे. जगातला एकही देश त्याला अपवाद नाही. अगदी अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही अनेक बाबतीत भेदभाव केला जातो.  

अमेरिकेत कृष्णवर्णीय लोकांवर केले जाणारे हल्ले, त्यांना जाणीवपूर्वक कमी लेखणं, त्यांना मुद्दाम त्रास देणं.. हे प्रकार कमी होण्याऐवजी वाढलेलेच दिसतात. अमेरिकन पोलिसांनी जॉर्ज फ्लॉइड या कृष्णवर्णीय व्यक्तीच्या गळ्यावर गुडघा दाबून भर रस्त्यात त्याचा खून केल्याची घटना हे तर केवळ हिमनगाचं एक टोक. पोलिसांनी जॉर्ज फ्लॉइडचा विनाकारण बळी घेतल्यानंतर संपूर्ण जगभरातून या घटनेचा निषेध करण्यात आला, ‘प्रगत’ अमेरिकेला शरमेनं मान खाली घालावी लागली; पण त्यामुळे तिथे घडणाऱ्या अशा घटनांना आळा बसला, असं नाही. ‘ब्लॅक लाइव्हज् मॅटर’ ही चळवळ अमेरिकेत पुन्हा नव्यानं सुरू झाली, तेवढ्यापुरतं थोडं थांबल्यासारखं वाटलं; पण कुठल्या ना कुठल्या कारणानं श्रेष्ठवादाची ही ‘लढाई’ तिथे अजूनही सुरूच आहे. 
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर लोकांना जरा बरं वाटावं, त्यांच्या आशा जागृत व्हाव्यात, अशी एक अपवादात्मक घटना नुकतीच अमेरिकेत घडली आहे. अमेरिकेच्या सिएटल या प्रांतात नुकताच एक नवा कायदा अस्तित्वात आला आहे. या कायद्यानुसार सिएटलमध्ये आता  जातीवरून कुठलाही भेदभाव केला जाणार नाही, असा नियम करण्यात आला आहे. या संदर्भाचा प्रस्ताव नुकताच सिटी काउन्सिलमध्ये संमत करण्यात आला आहे. जातीवरून भेदभाव न करण्याचा कायदा करणारं सिएटल हे अमेरिकेतलं पहिलंच शहर ठरलं आहे. 
सिएटल सिटी काउन्सिलमध्ये बहुमताने हा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे जातीच्या आधारावर रोजगार, नोकरी, घरबांधणी, घर भाड्यानं घेणं.. याबाबतीत तसंच सार्वजनिक ठिकाणी भेदभाव होत असेल तर त्याला आळा बसेल. असं करणाऱ्यांना शिक्षाही होईल. 

सिएटल सिटी काउन्सिलच्या सदस्य क्षमा सावंत या संदर्भात म्हणतात, आमच्यासमोर एकच प्रश्न होता, सिएटलमध्ये यापुढेही जातीवर भेदभाव सुरू राहावा का? अर्थातच त्याला साऱ्यांचा नकार होता. त्यामुळे हा ठराव मांडण्यात आला आणि तो बहुमतानं संमतही झाला. मात्र, हा प्रश्न साधा आणि सरळ वाटत असला, तरी त्यात खूप मोठा गर्भित अर्थही दडलेला आहे. ‘भेदभाव यापुढेही सुरू राहावा का?’, या प्रश्नातच त्याचं उत्तर दडलेलं आहे. कारण सिएटलमध्ये असा भेदभाव होत होता आणि होत आहे, असाच त्याचा सरळ सरळ अर्थ. अमेरिकेसारख्या ‘प्रगत’ देशातील एका प्रमुख महानगरपालिकेत असा ठराव करावा लागणं, त्यासाठी लोकांना तयार करणं, हा विषय सदस्यांच्या गळी उतरवणं हीदेखील एक नामुष्कीची गोष्ट आहे. त्यामुळे असा ठराव करण्याबाबत सिएटल सिटी काउन्सिलचं अभिनंदन करण्यात येत असलं तरी तो एक धोक्याचा इशारादेखील आहे, याकडेही अनेकांनी लक्ष वेधलं आहे. कारण ‘कायदा’ झाला म्हणजे अत्याचार, अन्याय थांबतील असं नव्हे. त्यासंदर्भात जाणीवजागृती होणंही अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. या ठरावाच्या पाठिराख्यांमध्ये कष्टकरी, ‘जातीच्या आधारे’ काम करणारे कामगार, विविध संघटनांचे सदस्य, पुरोगामी राजकीय, सामाजिक संघटना, त्याचबरोबर हिंदू, मुस्लीम, शिख आणि इतर अल्पसंख्य समुदायाच्या लोकांचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. कारण या लोकांना नेहमीच अशा भेदभावाला सामोरं जावं लागतं. बऱ्याचदा त्या त्या देशांमध्ये असा भेदभाव होत नसला तरी अशा भेदभावाची पार्श्वभूमी असणाऱ्या समुदायांतील लोकांकडूनच असा अपपरभाव केला जातो. दक्षिण आशियाई समुदायांमध्ये असे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळतात.

विद्यापीठांमध्येही ‘जातीला’ नकार ! 
केवळ जातीवरूनच नव्हे, तर कोणत्याही कारणानं कोणाविरुद्धही भेदभाव होता कामा नये, प्रत्येक वेळी त्या त्या व्यक्तीची योग्यता पाहूनच निर्णय व्हायला हवेत; पण जगभरात असं कुठेही घडत नाही. त्यामुळेच त्यासाठी कायदे करावे लागतात. अमेरिकेच्या सिएटल शहरात जातीच्या आधारावर भेदभाव करण्यासंदर्भात कायदा करण्यात आला; पण अमेरिकेच्या काही विद्यापीठांमध्येही असे नियम गेल्या काही वर्षांत करण्यात आले आहेत. त्यात ब्राऊन युनिव्हर्सिटी, कॅलिफोर्निया स्टेट युनिव्हर्सिटी, कोल्बी युनिव्हर्सिटी आणि ब्रॅण्डिस युनिव्हर्सिटीसारख्या शिक्षण संस्थांचा समावेश आहे.