म्यानमार!! चीन, पाकिस्तानप्रमाणेच या 'शेजाऱ्या'कडेही भारतानं लक्ष ठेवायला हवं; कारण... 

म्यानमार आणि भारत यांची भारताच्या पूर्वांचलनजीक असलेली सीमारेषा ही भारताच्या सुरक्षा तसेच सांस्कृतिक धोरणांवर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे परिणाम करत असते. म्हणूनच या प्रश्नाचा भारताच्या दृष्टिकोनातून आढावा घेणे हे महत्त्वाचे ठरते. 

-डॉ. संदेश सतीश सामंत 

म्यानमारमधील १ फेब्रुवारी २०२१ ची सकाळ. पाश्चात्य जग मध्यरात्रीच्या झोपेत होते आणि आशियातील जनता आपापल्या कामाला लागली होती. जगभरातील  लोक त्यांच्या सोशल मीडियावर स्क्रोल  करत असताना एक व्हिडिओ सर्वांच्या फोनवर आला, ज्याची खूप चर्चा झाली. म्यानमारची राजधानी असलेल्या नेपिडॉ शहरात एक महिला एरोबिक्सचा सराव करत होती त्याच वेळेस तिच्या मागे लष्करी वाहनांचा ताफा सत्ता केंद्रात शिरून तिथे सत्तापालट घडवून आणत होता आणि म्यानमारमध्ये काहीच वर्षांपूर्वी उदयाला आलेल्या लोकशाहीचा त्यादिवशी अस्तसुद्धा झाला होता, जो जगभरातील लोकांनी लाईव्ह पाहिला. 

भारताच्या पूर्वेला असलेला एक महत्त्वाचा देश म्हणजे म्यानमार. पूर्वी आपण या देशाला ब्रह्मदेश या नावाने ओळखत असू. १९६२ साली झालेल्या लष्करी उठावानंतर तिथे लष्करी हुकूमशाहीचं सरकार अस्तित्वात आलं. गेल्या सत्तर वर्षांत अनेक टप्प्यांवर म्यानमारमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठीसुद्धा प्रयत्न केले गेले. त्यात जनआंदोलनांनीसुद्धा महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. परंतु, शासनावर असलेली लष्कराची पकड ही मात्र अधिकाधिक मजबूत होत गेली. 

लोकशाहीची पहाट आणि काळरात्र 

आंग स्यान स्यू की यांनी एक प्रदीर्घकाळ लोकशाही स्थापनेसाठी दिलेल्या लढ्याला २०१५ साली यश आले आणि म्यानमारमध्ये लोकशाही सरकार येण्याचा एक संविधानिक मार्ग मोकळा झाला. असे असले तरीही लष्कराची पकड मात्र म्यानमारच्या राजकारणातून कमी झाली नाही.  २०२० मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा आंग स्यान स्यू की यांच्या पक्षाने विजय मिळवला; परंतु, म्यानमारमध्ये स्थिर लोकशाही स्थापन करण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा मात्र अपूर्णच राहिली.  याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे २०२१ साली पुन्हा लष्करी उठावाच्या माध्यमातून म्यानमारमधील लोकशाही व्यवस्था संपुष्टात आणली गेली. 

म्यानमारला तसा लोकशाहीचा प्रगल्भ इतिहास नसल्याने तेथील लोकशाही विषयी जगभरात तशीही फारशी चर्चा होत नाही किंवा म्यानमारमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय घटनांचा जागतिक माध्यमांमध्ये प्रामुख्याने विचार केला जात नाही.  परंतु म्यानमार मध्ये असलेली सध्याची परिस्थिती ही अत्यंत स्फोटक आहे आणि अशा प्रकारची परिस्थिती यापूर्वी तयार झालेली आपल्याला दिसत नाही. 

याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे म्यानमारमध्ये आजवर जरी लष्कराची सत्ता असली तरीही या सत्तेला आव्हान देणाऱ्या गटांना म्यानमारच्या लष्कराने आजपर्यंत अत्यंत प्रभावीपणे आपल्या ताब्यात ठेवलं होतं. परंतु यंदा मात्र बंडखोर गट आणि  म्यानमारचे लष्कर यांच्यात उभ्या राहिलेल्या संघर्षामुळे म्यानमार हा यादवी युद्धात जात असल्याचे चित्र आपल्याला पाहायला मिळते. ही परिस्थिती म्यानमारसाठी सुद्धा नवीनच आहे.

लष्कर विरुद्ध बंडखोर संघर्षाची सुरुवात 

२०२१ साली म्यानमारच्या लष्कराने पुन्हा उठाव  केल्यानंतर त्याला आव्हान देणारे अनेक गट म्यानमारच्या विविध भागांमध्ये अस्तित्वात आले. यातील तीन गट हे महत्त्वाचे असून त्यांनी सध्या एकत्र येऊन म्यानमारच्या लष्कराविरोधात आघाडी उघडली आहे. द आराकान आर्मी, म्यानमार नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स आणि तांग नॅशनल लिबरेशन आर्मी या तीन गटांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या या मोहिमेला 'थ्री ब्रदरहूड अलायन्स' असे आता संबोधले जाते. यामुळे पहिल्यांदाच म्यानमारचे लष्कर हे पिछाडीवर गेले असल्याचे चित्र आहे.  याचे कारण म्हणजे म्यानमार मधील काही प्रदेशांवर आणि महत्त्वाचे म्हणजे म्यानमारला भारत आणि चीन यांच्याशी जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या शहरांवर आणि हमरस्त्यांवर या बंडखोर गटांनी आता ताबा मिळवला आहे.   यात लोकशाहीवादी आणि लष्करी हुकूमशाही विरोधी गटांचा समावेश आहे. त्यांना अनेक छोट्या-मोठ्या बंडखोर गटांचा सुद्धा पाठिंबा मिळत आहे 

म्यानमार मधील या बंडखोरांना सध्या चीनचा छुपा पाठिंबा असल्याचे म्हटले जाते. चीनकडून मिळणाऱ्या प्रबळ आर्थिक तसेच शस्त्रास्त्रांच्या मदतीमुळेच हे गट म्यानमारच्या लष्कराला थेट आव्हान देऊ शकतात असे मत अनेक तज्ज्ञ मांडतात. या परिस्थितीमुळे नजीकच्या काळात म्यानमारचे द्विभाजन होईल का, असा प्रश्न सुद्धा आता उपस्थित केला जात आहे.  म्यानमारमधील अनेक भागांमध्ये लष्कराने मार्शल लॉ लागू केला आहे. त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी संचारबंदी सुद्धा लागू केली आहे. मात्र या परिस्थितीचा फारसा फायदा झालेला दिसत नाही. अनेक लष्करी तळांचा ताबाही आता बंडखोरांनी मिळवला आहे. 

म्यानमारच्या उत्तरेकडे असलेला शान प्रदेश किंवा भारताच्या सीमेलगत असलेला राखीन प्रदेश या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रदेशांवर सध्या बंडखोरांचे प्राबल्य आहे. यामुळे म्यानमारच्या आयात-निर्यातीवर तसेच एकूणच व्यापारावर अत्यंत गंभीर परिणाम होत असलेले आपल्याला दिसत आहेत. व्यापाराचे महत्त्वाचे मार्ग हे सध्या बंडखोर गटांच्या ताब्यात आहेत. 

भारताने याचा का विचार करावा? 

म्यानमारमध्ये उद्भवत असलेल्या या परिस्थितीची दुर्दैवाने भारतीय माध्यमांमध्ये फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. म्यानमार आणि भारत यांची भारताच्या पूर्वांचलनजीक असलेली सीमारेषा ही भारताच्या सुरक्षा तसेच सांस्कृतिक धोरणांवर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे परिणाम करत असते. म्हणूनच या प्रश्नाचा भारताच्या दृष्टिकोनातून आढावा घेणे हे महत्त्वाचे ठरते. 

ईशान्य भारतातील नागालँड, मणिपूर आणि मिझोराम या तीन देशांची सीमा ही म्यानमारशी संलग्न आहे.  त्यामुळेच म्यानमारमध्ये घडणाऱ्या घटनांचे परिणाम हे या राज्यांमध्ये आपल्याला दिसून येतात.  सध्या सुरू असलेल्या संघर्षामुळे म्यानमारमधील अनेक नागरिक तसेच बंडखोर गटांचे प्रतिनिधी आणि सैनिक यांचे मणिपूर आणि मिझोराम या दोन राज्यात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. याचा परिणाम हा त्या राज्यातील सांस्कृतिक घटनांवर होतच असतो; परंतु याचा थेट संबंध हा भारताच्या आंतरिक सुरक्षिततेशीसुद्धा जोडला जाऊ शकतो. या राज्यातील राजकारणावरसुद्धा म्यानमार मधील घटनांचा प्रभाव पडताना आपल्याला दिसतो. 

मणिपूरचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास मणिपूर मधील कुकी या जनजातीचा म्यानमारमधील गटांशी थेट संबंध तर आहेच; परंतु मैतेई गटातील बंडखोरसुद्धा म्यानमारचा वापर हा आपल्या कारवाया करण्यासाठी करतात. मणिपूरमध्ये काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचाराचा संबंध म्यानमारमधील गटांशी सुद्धा आहे. 

इतिहासात डोकावल्यास दोन्ही देशातील बंडखोर तसेच दहशतवाद्यांनी एकमेकांच्या भूभागाचा वापर हा त्यांच्या देशाविरोधात केल्याचे आपल्याला दिसून येते. मणिपूरप्रमाणेच मिझोराममध्येही सध्या मोठ्या प्रमाणात आश्रितांचे स्थलांतर होत आहे. मिझोराममध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतला हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. यातील बहुतांश आश्रित हे म्यानमारमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर आपल्या देशात परत जाणार असल्याचे सांगत असले, तरीही ही परिस्थिती पूर्वपदावर कधी येईल, हेच मुळात सध्या स्पष्ट होऊ शकत नाही. याचाच अर्थ असा की, ज्या राज्यांमध्ये जे आश्रित येत आहेत, त्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांवरसुद्धा एक प्रकारचा भार पडत आहे. ईशान्येची राज्ये आणि म्यानमार यांच्यातील सीमेवरून अंमली पदार्थांचीही तस्करी केली जाते.  त्यामुळे तेथील सरकारशी किंवा सत्तेशी सहकार्य सुरू ठेवणे, हे भारतासाठी महत्त्वाचे ठरते.  . 

दुसरा मुद्दा असा की, ईशान्येकडील राज्यांच्या आर्थिक वृद्धी आणि विकासासाठी सुद्धा म्यानमारचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. भारताचे 'लूक ईस्ट' आणि 'ऍक्ट  ईस्ट'  हे धोरण विचारात घेतल्यास त्यात म्यानमारचा प्रामुख्याने विचार करावा लागतो. कारण भारताला आग्नेय आशियाशी जोडणारा मार्ग हा म्यानमारमधूनच जातो. त्यामुळेच म्यानमारमध्ये होत असलेल्या घटनांचे परिणाम हे ईशान्य भारतातील राज्यांच्या आर्थिक विकासाशी बऱ्याच प्रमाणात जोडलेले आहेत. म्हणूनच भारताने या सर्व परिस्थतीत अत्यंत सावध भूमिका घेतली आहे. भविष्यात म्यानमारमध्ये जे होईल, त्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे हे भारतासाठी क्रमप्राप्त असेल. 

भारतीय परराष्ट्र धोरण आणि माध्यमांचा विचार करता आपल्याकडे पाकिस्तान, चीन किंवा पश्चिमेतील अमेरिका अथवा ग्रेट ब्रिटन या देशांचा प्रामुख्याने विचार केला जातो.  २०२४ मध्ये पाकिस्तान आणि बांग्लादेशात निवडणुका होत आहेत.  पण, म्यानमारमधील बदलत्या परिस्थितीचा सुद्धा भारतावर परिणाम होणार आहे. म्हणूनच भारताचा निकटचा शेजारी असलेल्या म्यानमार तसेच इतर देशांचाही तितक्याच प्रकर्षाने विचार करण्याची तसेच सर्वसामान्य भारतीय जनतेला याविषयी जागरूक करण्याची गरज आहे.

(लेखक मुंबई येथील रामनारायण रुईया स्वायत्त महाविद्यालयात अधिवक्ता असून भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे अभ्यासक आहेत.)