हवामान बदल रोखण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल

एअर-कंडिशनिंग आणि रेफ्रिजरेशन उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या हायड्रोफ्लुरोकार्बन (एचएफसी) या वर्गातील १९ विविध वायूंचे उत्पादन

किगाली (रवांडा) : एअर-कंडिशनिंग आणि रेफ्रिजरेशन उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या हायड्रोफ्लुरोकार्बन (एचएफसी) या वर्गातील १९ विविध वायूंचे उत्पादन आणि वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करून, सन २०५० पर्यंत तो पूर्णपणे बंद करण्याचा एक करार गेले दोन दिवस येथे सुरू असलेल्या जागतिक परिषदेत १९० देशांच्या सहमतीनंतर मंजूर करण्यात आला. गेल्या वर्षी झालेल्या पॅरिस करारानंतर हवामान बदलास अटकाव करण्यासाठी झालेला हा दुसरा महत्त्वाचा जागतिक करार आहे.
पृथ्वीच्या वातावरणात ध्रुवीय प्रदेशांच्या वर ओझोन वायूचे जाड आवरण आहे. प्रखर सूर्यकिरणांमधील अत्यंत घातक अशी अतिनील किरणे (अल्ट्रा व्हायोलेट रेज) हे आवरण बऱ्याच प्रमाणत शोषून घेते.त्यामुळे पृथ्वीवरील सजीवसृष्टीचे या अतिनिक किरणांच्या दाहकतेपासून रक्षण होते. वाढते प्रदूषण व औद्योगिक उत्सर्जनामुळे हवेत सोडल्या जाणाऱ्या विषारी वायुंमुळे ओझोनच्या या आवरणास काही ठिकाणी मोठी भोके पडली आहेत. यातून अतिनील किरणे पृथ्वीपर्यंत पोहोचू शकतात, असा वैज्ञानिकांचा निष्कर्ष आहे.
ज्यामुळे ओझोनच्या हे आवरण कमी होऊ शकते, अशा उत्सर्जक वायूंच्या उत्सर्जनास आळा घालण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या प्रयत्नांनी सन १९८९ मध्ये कॅनडातील मॉन्ट्रियल शहरात एक करार झाला होता. तो ‘मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल’ म्हणून ओळखला जातो. यात ‘एचएफसी’ वर्गातील वायुंचा समावेश नव्हता. ‘एचएफसी’ वायू स्वत: ओझोन आवरणास क्षतीकारक नसले तरी ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’च्या दृष्टीने ते कार्बन डायआॅक्साईडहून हजारपटीने अधिक हानीकरक मानले जातात. त्यामुळे इतर वायुंसोबत ‘एचएफसी’ वायुंचा विषयही ‘मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल’मध्येच अंतभूत करण्यासाठी आता किगालीमध्ये हा नवा करार झाला आहे. शुक्रवारी दिवसभरात सहमती होऊ न शकल्याने शनिवारी पहाटेपर्यंत वाटाघाटी होऊन अखेर सकाळी सात वाजता सर्व देशांना मान्य होईल, अशा मसुद्यावर सहमती झाली. हा नवा करार ‘किगाली दुरुस्ती’ (किगाली अमेंडमेंट) म्हणून ओळखला जाईल. जागतिक तापमानवाढ ओद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या तुलनेत दोन अंश सेल्सियसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवून पॅरिस करार करण्यात आला आहे. ते साध्य करण्यासाठी आताच्या या ‘किगाली दुरुस्ती’चा मोठा हातभार लागू शकेल, असे तज्ज्ञांना वाटते. एक वर्षाहून कमी काळात पॅरिस आणि किगाली हे दोन करार व्हावेत, हे हवामान बदल आणि तापमानवाढ या गंभीर समस्येविषयी जागतिक पातळीवर अधिक जागरुकता व निकड निर्माण झाल्याचे लक्षण मानले जात आहे. पॅरिस करारास ७३ हून अधिक देशांची मान्यता दिल्याने तो येत्या ४ नोव्हेंबरपासून बंधनकारक होणार आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच नागरी विमान वाहतुकीचे नियमन करणाऱ्या ‘इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन आॅर्गनायझेशन’ या संयुक्त राष्ट्र संघप्रणित संघटनेच्या सदस्य देशांमध्ये विमान वाहतुकीमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाची पातळी कमी करण्यासंबंधी एक करार झाला होता.
हवामान बदलाविषयीची पुढील जागतिक शिखर परिषद ७ नोव्हेंबरपासून मोरोक्कोत मर्राकेश येथे सुरू व्हायची आहे. या नव्या कराराने त्यासाठी अनुकूल पृष्ठभूमी तयार झाली आहे. (वृत्तसंस्था)

किगालीचा मोठा परिणाम
‘किगाली दुरुस्ती’नुसार सन २०५०पर्यंत सर्व ‘एचएफसी’ वायूंचे खरेच उच्चाटन शक्य झाले, तर त्याने या शतकाच्या अखेरपर्यंत संभाव्य जागतिक तापमानवाढ ०.५ अंश सेल्सियसने रोखणे शक्य होईल. ही मोठी उपलब्धी असेल.
यामुळे सन २०२० ते २०५० या काळात ७० अब्ज टन
कार्बन डायॉक्साइडएवढे हवेचे प्रदूषण रोखले जाईल.
दुसऱ्या परिमाणात सांगायचे तर प्रत्येकी ५०० मेवॉ क्षमतेचे कोळशावर चालणारे औष्णिक विद्युत प्रकल्प बंद केल्याने किंवा पाच कोटी मोटारी रस्त्यांवरून काढून घेतल्याने जे साध्य होईल ते यामुळे होईल.