अॅपल मॅक, आयपॅड्स भारतात तयार होणार, 55 हजार स्थानिकांना रोजगार मिळणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 7, 2020 03:48 PM2020-08-07T15:48:09+5:302020-08-07T15:48:44+5:30
इतर उत्पादनांसाठी आणि निर्यातीसाठी जगभरातील अन्य देश थायलंड, व्हिएतनाम आणि भारत यांसारख्या बाजारपेठांकडे पाहत आहेत.
चीनच्या वुहानमधील बाजारात जन्मलेल्या कोरोनानं अक्षरशः जगाला वेठीस धरलं. कोरोनाचं संक्रमण जगभरात झालं. त्यामुळे तंत्रज्ञानातील जागतिक प्रतिस्पर्धीही चीनमध्ये व्यवसाय करताना अधिक सावध झाले आहेत. ब-याच देशांनी त्यांच्या कंपन्यांना त्यांच्या देशात परत आणण्याचा विचार सुरू केला आहे. तर इतर उत्पादनांसाठी आणि निर्यातीसाठी जगभरातील अन्य देश थायलंड, व्हिएतनाम आणि भारत यांसारख्या बाजारपेठांकडे पाहत आहेत.
ऍपलही भारतात त्यांचे उत्पादन कसे वाढविता येईल, यासाठी प्रयत्नशील आहे. ऍपलनं आयफोन एक्सआर बरोबर आता आयफोन 11 तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे ऍपलही करार असलेल्या कंत्राटदार उत्पादक कंपन्याही चीनहून भारतात येण्याबाबत गंभीर विचार करीत आहेत.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार ऍपलची एक मोठी कंत्राटदार उत्पादक कंपनी चीनमधील बाजारपेठेतून एकाच वेळी 5 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या आयफोन्सची निर्यात करण्याचे लक्ष्य ठेवून आहे. त्यामुळेच चीनमधून सहा उत्पादन लाइन भारतात हलविण्याच्या विचारात आहे.
ही सुविधा प्रत्यक्षात उतरल्यानंतर वर्षभरातच सुमारे 55,000 भारतीय कामगारांना रोजगार मिळू शकणार आहे. शिवाय विक्रेते फक्त स्मार्टफोन बनवण्याचा विचार करीत नाहीत, तर येत्या काही वर्षांत लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि इतर संगणकांच्या उत्पादनाकडेही वळणार आहेत. याचा अर्थ असा होऊ शकतो की, आयपॅड्स, मॅकबुक आणि आयमॅक भारतात तयार झाल्यास ते भारतीयांना स्वस्त किमतीत उपलब्ध होऊ शकतील. विशेष म्हणजे ऍपलला भारतातून वस्तू आयात करण्यासाठी मोठा करही द्यावा लागणार नाही.
ऍपलच्या मुख्य उत्पादकाकडून वस्तूंचे कंटेनर यापूर्वीच भारतात दाखल झाले असून, लवकरच ते भारतात याचे उत्पादन सुरू करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यात Wistron, Pegatron, Foxconn and Samsung या निर्मात्यांनीही भारताच्या मेक इन इंडिया योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिली आहे. येत्या पाच वर्षांत सुमारे 22 देशांतर्गत अन् जागतिक उत्पादक सुमारे 11.5 लाख कोटी रुपयांची उत्पादने तयार करतील आणि सुमारे 7 लाख कोटी रुपयांची निर्यात होईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी निवेदनात दिली आहे.