मानवी हक्कांसाठी ‘बुरे दिन’

नरेंद्र मोदी केंद्रात सत्तेत आल्यापासून मानवाधिकार कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप भारतातून होत असतानाच आता यात जागतिक संघटनांचीही भर पडली आहे

लंडन : नरेंद्र मोदी केंद्रात सत्तेत आल्यापासून मानवाधिकार कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप भारतातून होत असतानाच आता यात जागतिक संघटनांचीही भर पडली आहे. मोदी सत्तेत आल्यापासून भारतात मानवी हक्कांचे उल्लंघन होण्याचे प्रकार वाढल्याचा दावा अ‍ॅमनेस्टी इंटरनॅशनल या संघटनेने केला आहे. जातीय हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. दरम्यान, संघटनेने सरकारच्या विकासकामांबद्दल गौरवोद्गारही काढले आहेत.
भूमी अधिग्रहणावरून संसदेत आणि बाहेर सरकारला विरोधाचा सामना करावा लागला असताना यावर अ‍ॅमनेस्टीनेही ताशेरे ओढले आहेत. या अध्यादेशामुळे हजारो भारतीयांना धोका निर्माण झाला आहे, अशा परखड शब्दांत अ‍ॅमनेस्टीने आपले मत मांडले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी झटत असलेल्या अ‍ॅमनेस्टीच्या २०१५ च्या वार्षिक अहवालामुळे मोदी सरकारची जागतिक नाचक्की झाली आहे.
अ‍ॅमनेस्टीच्या ताज्या अहवालात मे २०१४ मध्ये पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीशी संबंधित हिंसाचार, जातीय दंगली आणि कॉर्पोरेटशी संबंधित योजनांबाबत सल्लामसलत करण्यात सरकारला अपयश आल्याचा मुद्दाही अधोरेखित केला आहे. सरकारी अधिकारी नागरिकांचे खासगीपण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याचे सातत्याने उल्लंघन करत असल्याच्या मुद्याकडे यात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
जातीय हिंसाचाराचा हवाला देत अहवालात म्हटले की, ‘निवडणुकीपूर्वी उत्तर प्रदेशात भडकलेल्या जातीय हिंसाचाराने हिंदू व मुस्लिम समुदायात तणाव वाढला. यासाठी राजकीय नेते जबाबदार आहेत व काही प्रकरणात प्रक्षोभक भाषणांसाठी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.’ अहवालात डिसेंबरमध्ये हिंदू संघटनांवर अनेक मुस्लिम व ख्रिश्चन यांचे बळजबरीने धर्मांतरण करण्याचा आरोप झाल्याचेही म्हटले आहे. (वृत्तसंस्था)