हाफिजच्या संघटनांवरील बंदी उठली; वटहुकमाची मुदत संपली

मुंबई हल्ल्यातील मास्टरमाइंड हाफिज सईदच्या संघटना जमाद-उद-दावा (जेयूडी) आणि फलह-ए-इन्सानियत फाउंडेशन (एफआयएफ) यांच्यावर आता पाकिस्तानात बंदी राहिलेली नाही. बंदी घातलेल्या संघटनांच्या यादीतून त्या बाहेर पडल्या आहेत.

इस्लामाबाद : मुंबई हल्ल्यातील मास्टरमाइंड हाफिज सईदच्या संघटना जमाद-उद-दावा (जेयूडी) आणि फलह-ए-इन्सानियत फाउंडेशन (एफआयएफ) यांच्यावर आता पाकिस्तानात बंदी राहिलेली नाही. बंदी घातलेल्या संघटनांच्या यादीतून त्या बाहेर पडल्या आहेत.
या संघटनांवर संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावानुसार बंदी घालणारा वटहुकूम यापूर्वी राष्ट्रपतींनी काढला होता. मात्र तो संसदेत मंजुरीसाठी आला नाही आणि नवे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी त्या वटहुकुमाकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करून मुदतवाढही देण्याचे टाळले. त्यामुळे तो वटहुकूम मुदत संपल्याने निष्प्रभ ठरला. यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये माजी राष्ट्रपती ममनून हुसैन यांनी जमात-उद-दावा आणि एफआयएफवर बंदी घालण्यासाठी दहशतवादविरोधी कायद्यात वटहुकुमाद्वारे दुरुस्ती केली होती.
हाफिज सईदच्या एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी हा वटहुकूम निष्प्रभ झाल्याचे त्याच्या वकिलांनी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याला मुदतवाढही देण्यात आलेली नाही.
याचिकेत सईदने म्हटले होते की, आपण २००२ मध्ये जमात-उद-दावाची स्थापना केली होती. प्रतिबंधित संघटना लश्कर-ए-तय्यबाशी सर्व संबंध तोडण्यात आले आहेत. पण, या संघटनेशी आपले पूर्वी संबंध असल्याने जमात-उद-दावावर भारत सातत्याने टीका करत आहे.
(वृत्तसंस्था)
>अन्य अतिरेकी संघटनांनाही फायदा
नोव्हेंबर २००८ मधील मुंबई हल्ल्यातील कट रचणाऱ्यांना शिक्षा व्हावी, असा दबाव भारतातर्फे पाकिस्तानवर सातत्याने आणला जात आहे. सईद हा लश्कर- ए-तय्यबाचा सह संस्थापक आहे. तो या हल्ल्यांसाठी जबाबदार आहे. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यामध्ये १६६ जणांचा मृत्यू झाला होता. आता वटहुकुमद्वारे ज्या संघटनांवर पाकिस्तानात बंदी होती, त्या सर्वांना या निर्णयाचा फायदा मिळेल.