पाकिस्तानला मोठा झटका; गरिबीचा दर ३९.४ टक्क्यांवर, जागतिक बँकेने दिला इशारा

आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्यासाठी देशाने तातडीने पावले उचलण्याची गरज असल्याचे जागतिक संस्थेने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली: इतिहासातील सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानमध्ये अजूनही परिस्थिती सुधारत नाही आहे. देशातील गरिबांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात पाकिस्तानातील गरिबीचा दर ३९.४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, असा इशारा जागतिक बँकेने पाकिस्तानला दिला आहे. अत्यंत गरीब आर्थिक परिस्थितीमुळे देशातील १.२५ कोटींहून अधिक लोक गरिबीच्या खाईत लोटले आहेत.

पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, जागतिक बँकेने पाकिस्तानमधील गरिबीच्या आकडेवारीवरून पाकिस्तानची काय स्थिती आहे, याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. पाकिस्तानातील गरिबी एका वर्षात ३४.२ टक्क्यांवरून ३९.४ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. यासह, देशातील आणखी १.२५ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली आल्यानंतर, पाकिस्तानमध्ये गरिबीने ग्रासलेल्या लोकांची संख्या ९.५ कोटी झाली आहे.

जागतिक बँकेने पाकिस्तानमधील आगामी सरकारसाठी तयार केलेल्या धोरणाचा मसुदा अनावरण केला आहे आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी योग्य पावले उचलण्याचा सल्लाही जारी केला आहे. आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्यासाठी देशाने तातडीने पावले उचलण्याची गरज असल्याचे जागतिक संस्थेने म्हटले आहे. जागतिक बँकेचे पाकिस्तानचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ टोबियास हक म्हणतात की, पाकिस्तानचे आर्थिक मॉडेल यापुढे गरिबी कमी करत नाही आणि समवयस्क देशांच्या तुलनेत येथील जीवनमान सातत्याने घसरत आहे.

जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात इशारा दिला आहे की, आर्थिक स्थैर्यासाठी देशाला जी पावले उचलण्याची गरज आहे त्यात कृषी आणि रिअल इस्टेटवर कर लादणे तसेच फालतू खर्चात कपात करणे समाविष्ट आहे. तोबियास हक म्हणाले की, पाकिस्तान गंभीर आर्थिक आणि मानवी विकास संकटाचा सामना करत आहे आणि अशा टप्प्यावर आहे जेथे मोठ्या धोरणात्मक बदलांची आवश्यकता आहे. ते म्हणाले की, जागतिक बँक पाकिस्तानच्या आजच्या आर्थिक स्थितीबद्दल खूप चिंतेत आहे.

देश झपाट्याने गरिबीच्या खाईत-

पाकिस्तान झपाट्याने गरिबीच्या जाळ्यात अडकत चालला आहे, जे आधीच आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या पाकिस्तानसाठी मोठे संकट उभे करू शकते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की देशात प्रतिदिन US$ ३.६५ च्या उत्पन्नाची पातळी ही दारिद्र्यरेषा मानली जाते. जागतिक बँकेच्या नोंदीनुसार, पाकिस्तानमध्ये जीडीपीच्या २२ टक्के इतका कर गोळा करण्याची क्षमता आहे, परंतु त्याचे सध्याचे प्रमाण केवळ १०.२ टक्के आहे, जे अर्ध्याहून अधिक फरक दर्शवते.