पाकिस्तानातील विरोध संपणार; इम्रान खान यांच्या PTI पक्षावर बंदी घालण्याची तयारी, कारण काय...

पाकिस्तान सरकारने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसांफ(PTI) पक्षावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

PTI Banned in Pakistan : तुरुंगात कैद असलेले पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना मोठा धक्का बसला आहे. पाकिस्तान सरकारने त्यांचा पक्ष पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसांफ(PTI) वर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. इम्रान यांच्यावर दंगल भडकवणे, लाच घेणे आणि देशाच्या प्रमुखपदी असताना मिळालेल्या भेटवस्तू विकण्याचा आरोप आहे. पाकिस्तानातील मंत्री अताउल्लाह तरार यांनी याची पुष्टी केली आहे.

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अडचणीत सातत्याने वाढ होत आहे. अलीकडेच पाकिस्तानमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इम्रान यांच्या पक्षाला निवडणूक लढवण्याची परवानगी नाकारण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी अपक्ष निवडणूक लढवली आणि सर्वाधिक जागा जिंकल्या. पण, इतर पक्ष एकत्र आल्यामुळे इम्रान खान यांना सरकार स्थापन करता आले नाही. आता तर थेट त्यांच्या पक्षावरच बंदी घालण्याची तयारी सरकारने केली आहे.

पीटीआयवर बंदीचे सबळ पुरावे
पाकिस्तानचे सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पाकिस्तान सरकारने देशविरोधी कारवायांमुळे इम्रान खान यांच्या पीटीआय पक्षावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. इम्रान खान आणि पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष आरिफ अल्वी यांच्या विरोधात कलम 6 अंतर्गत देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पीटीआयच्या विरोधात विदेशी फंडिंग, 9 मे रोजी झालेली दंगल, सायफर प्रकरण आणि अमेरिकेत मंजूर केलेला ठराव, याबाबत सबळ पुरावे आहेत, असेही ते म्हणाले. 

क्रिकेटर ते देशाचे पंतप्रधान, असा प्रवास...
पाकिस्तानला पहिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिंकून देणाऱ्या इम्रान खान यांनी 1996 मध्ये पीटीआयची स्थापना केली होती. पक्ष स्थापनेच्या 22 वर्षांनंतर, म्हणजेच 2018 मध्ये पक्ष सत्तेवर आले, पण 2022 मध्ये विश्वासदर्शक ठरावात पराभूत होऊन सत्ता सोडावी लागली. यानंतर झालेल्या निवडणुकीत नवाझ शरीफ यांचा पक्ष पीएमएल-एन आणि आसिफ अली झरदारी यांच्या पीपीपीने सोबत येऊन देशात सरकार स्थापन केले. इम्रान खान यांना एप्रिलमध्ये सत्तेतून बेदखल केल्यानंतर अटक करण्यात आली होती. यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी देशात खुप गोंधळ घातला. पाकिस्तानी लष्कराच्या अनेक आस्थापनांवरही हल्ले झाले. त्या घटनेलाच देशविरोधी कृत्य मानण्यात आले आहे. त्यामुळेच सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असून पीटीआयवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.