भाजपचे ‘ओव्हरसीज फ्रेण्ड्स’ आता शेतकऱ्यांच्या पाठीशी

Farmer Protest : इंग्लंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा या शीखधर्मीयांचे प्राबल्य असलेल्या देशांतून आंदोलक शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ मोदी सरकारविरोधात निदर्शने केली जात आहेत.

परदेशस्थ भारतीयांनी दिलेल्या समर्थनाच्या बळावर भाजप सलग दुसऱ्यांदा केंद्रात सत्ता स्थापन करू शकला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विदेशात केलेल्या प्रचाराचा तो परिणाम होता. आता याच परदेशस्थ भारतीयांनी मोदी सरकारविरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. इंग्लंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा या शीखधर्मीयांचे प्राबल्य असलेल्या देशांतून आंदोलक शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ मोदी सरकारविरोधात निदर्शने केली जात आहेत. याचा घेतलेला आढावा... 

अमेरिकेत किसान रॅली 
कॅलिफोर्नियात शेकडो भारतीयांनी 
एकत्र येत किसान रॅली काढली.
ओकलँड ते सॅन फ्रान्सिस्को 
अशी ही रॅली काढण्यात आली होती.
रॅलीचे रुपांतर नंतर सभेत झाले. त्यात दिल्लीतील आंदोलक शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शवण्यात आला.
शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करण्यात आली. 
भारतीय उच्चायुक्तांना निवेदन देण्यात आले. 

कॅनडातूनही पाठिंबा 
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी सर्वप्रथम शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला.
टोरांटो येथे भारतीय उच्चायुक्तालयासमोर शेकडे भारतीय एकत्र आले.
शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ घोषणा देण्यात आल्या.
सासकाटून आणि हेलिफॅक्स या शहरांतही अशाच प्रकारचे मोर्च काढून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे समर्थन करण्यात आले. 

इंग्लंडमध्ये निदर्शने
 विज्ञान भवनात आंदोलक शेतकऱ्यांचे नेते केंद्र सरकारशी चर्चा करत असताना या चर्चेतून काही निष्पन्न होत नसल्याचे लक्षात आले.
शेतकरी नेत्यांनी शेतीविषयक कायदे मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असे केंद्र सरकारला निक्षून सांगितले.
दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या या आंदोलनाची वार्ता तोपर्यंत इंग्लंडपर्यंत पोहोचली.
आपले बांधव दिल्लीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करत असल्याचे समजताच इंग्लंडमधील शीख समुदाय एकवटला.  ब्रिटिश राजकारणावर पकड असलेल्या पंजाबी दबावगटाने वातावरणनिर्मिती केली.
आंदोलक शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ लंडन येथील भारतीय उच्चायुक्तालयासमोर शीख तरुणांनी केंद्र सरकारविरोधात निदर्शने केली.
भारतीय वंशाचे तनमनजितसिंग यांच्यासह ३६ ब्रिटिश खासदारांनी परराष्ट्रमंत्री डॉमिनिक राब यांना पत्र लिहून भारत सरकारला संबंधित कायदे रद्द करण्याची शिफारस करण्याचे सुचवले.

ऑस्ट्रेलियातही मेलबर्न येथील भारतीय उच्चायुक्तालयापासून पार्लमेंट हाऊसपर्यंत किसान रॅली काढण्यात आली