ऑस्ट्रेलियन वृत्तपत्रांचे ‘ब्लॅक आऊट’ मुखपृष्ठे; माध्यमांची सरकारविरोधी एकजूट

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली केलेल्या कठोर कायद्यांचा वापर सरकारकडून प्रत्यक्षात माध्यमांच्या मुस्कटदाबीसाठी करण्यात येत असल्याचा निषेध नोंदविण्यासाठी ऑस्ट्रेलियातील सर्वच प्रमुख माध्यमांनी सोमवारी न भूतो अशी एकजूट दाखविली.

कॅनबरा : राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली केलेल्या कठोर कायद्यांचा वापर सरकारकडून प्रत्यक्षात माध्यमांच्या मुस्कटदाबीसाठी करण्यात येत असल्याचा निषेध नोंदविण्यासाठी ऑस्ट्रेलियातील सर्वच प्रमुख माध्यमांनी सोमवारी न भूतो अशी एकजूट दाखविली. एरवी परस्परांशी निकराने स्पर्धा करणाऱ्या २० हून अधिक दैनिकांनी आपापली मुखपृष्ठे हुबेहूब एकसारखी ‘ब्लॅक आऊट’ करून हा अनोखा निषेध नोंदविली.

या सर्व वृत्तपत्रांच्या मुखपृष्ठांवर त्यांच्या नावाखाली संपूर्ण पानभर काळ्या, जाड रेघेने दडविलेल्या मजकुराच्या स्वरूपात बातम्या प्रसिद्ध केल्या गेल्या. या सर्व मुखपृष्ठांच्या उजवीकडील वरच्या कोपºयात ‘सिक्रेट’ (गोपनीय) असा लाल शाईचा वर्तुळाकार शिक्काही छापण्यात आला होता.

गेल्या दोन दशकांत असे अनेक कायदे केले गेले आहेत. मात्र, या कायद्यांचा आधार घेऊन काही महिन्यांपूर्वी ‘ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन’ (एबीसी) व ‘न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया’ या दोन सर्वात मोठ्या माध्यमसंस्थांवर घालण्यात आलेल्या धाडी हे याचे निमित्त ठरले. यापैकी एका माध्यमाने सरकारकडून केल्या गेलेल्या युद्धगुन्ह्यांचे तर दुसºयाने सरकार नागरिकांवरच कशी हेरगिरी करते, यासंबंधीचे वृत्तांत प्रसिद्ध केले होते. सरकार माध्यमांवर कायद्याचा बडगा उगारून शोधपत्रकारितेला नख लावत आहे व ‘जागल्यांवर’ दबाब आणून देशात गोपनीयतेची संस्कृती रुजवू पाहत आहे, असा माध्यमांचा आरोप आहे. याचा ठाम इन्कार करताना सरकार म्हणते की, वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा कोणत्याही प्रकारे संकोच करण्याचा आमचा इरादा नाही; पण देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न येतो तेव्हा पत्रकार व माध्यमे कायद्याहून श्रेष्ठ नाहीत, हेही लक्षात घ्यायला हवे. 

‘राईट टू नो’ बॅनरखाली माध्यमे संघटित

‘राईट टू नो’ या बॅनरखाली एकत्र येऊन माध्यमांनी हा संघटित निषेध नोंदविला. सर्व प्रमुख छापील वृत्तपत्रांखेरीज अनेक टीव्ही वृत्तवाहिन्या, नभोवाणी वृत्तसेवा व आॅनलाईन वृत्तसेवांनीही त्यास पाठिंबा दिला. हा माध्यमांच्या हक्कासाठी नव्हे तर देशातील लोकशाही व खुल्या विचारमंथनाच्या रक्षणासाठी हा लढा आहे, असे ‘राईट टू नो’वाल्यांचे म्हणणे आहे.

सरकार जेव्हा जेव्हा माध्यमांवर बंधने आणेल तेव्हा ‘नेमके काय दडविण्यासाठी हे करीत आहात’, असा जाब आॅस्ट्रेलियाच्या नागरिकांनी प्रत्येक वेळी सरकारला विचारावा, असेही त्यांनी आवाहन केले.