युरोपियन महासंघावर 'ब्रेक्झिट’ची काळी छाया

युरोपियन महासंघात राहायचे की नाही या मुद्यावरून इंग्लंडमध्ये सध्या दुफळी निर्माण झाली आहे.

असिफ कुरणे

युरोपियन महासंघात राहायचे की नाही या मुद्यावरून इंग्लंडमध्ये सध्या दुफळी निर्माण झाली आहे. देशाशी निगडीत महत्त्वाच्या प्रश्नावर पहिल्यांदाच युनायटेड किंगडम असे विभक्त झाल्याचे दिसत आहे. २३ जूनला ब्रिटनवासीय काय निर्णय घेतात, याकडे युरोपियन महासंघाचे नव्हे तर सगळ्या जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. युरोपियन महासंघात राहणे किंवा त्यातून बाहेर पडणे यावर सध्या इंग्लंडमध्ये साधकबाधक चर्चा सुरू आहे.

युरोपियन युनियन हा युरोप खंडातील २८ देशांचा राजकीय आणि आर्थिक महासंघ आहे. युरोपियन महासंघाने (ईयु) या एकत्रीकरणातून एक विशाल अशी बाजारपेठ निर्माण केली आहे. तसेच युरो या एकाच चलनाच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्था देखील बळकट केली. १९५७ मध्ये बेल्जियम, फ्रान्स, इटली, लक्झ्मेबर्ग, नेदरलँड आणि पश्चिम जर्मनी या देशांनी ट्रीट आॅफ रोमच्या माध्यमातून युरोपीय इकॉनॉमी कम्युनिटीची स्थापना करत महासंघाचा (ईयु)चा पाया घातला. १९७३ मध्ये इंग्लंडचा या संघामध्ये समावेश झाला. आता ४३ वर्षानंतर या महासंघात राहायचे की नाही याबाबत जनमत घेण्याची वेळ इंग्रज साहेबांवर आली आहे. अशी वेळ नेमकी का आली याची अनेक कारणे आहेत.
जनमताची वेळ का ?
इंग्लंडचे पंतप्रधान डेव्हीड कॅमेरुन यांनी २०१५ च्या निवडणुकीवेळी आपण निवडणूक जिंकल्यास युरोपीयन संघाबाबत जनमत घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार हुजूर पक्षामधील खासदारांचा या जनमताबाबत दबाव वाढत होता. त्याचा परिपाक २३ तारखेच्या जनमतामध्ये होत आहे. पण त्याचसोबत युरोपातील काही देशाची खालावलेली अर्थव्यवस्था आणि सीरियातून येणाऱ्या निवार्सितांच्या लोंढ्यामुळे युरोपियन महासंघातून बाहेर पडण्याची मागणी वाढीस लागली.
स्कॉटलंडला स्वातंत्र्य द्यावे की नाही यावर जनमत घेतल्यानंतर इंग्लंड दुसऱ्यांदा अशा महत्त्वाच्या प्रश्नाला सामोरे जात आहे. या प्रश्नावर तेथील जनमत मोठ्या प्रमाणात विभागले गेले असून महासंघात राहावे की नाही याविषयी वैचारिक गोंधळ माजला आहे. महासंघाचे समर्थक आणि विरोधक आपआपल्या परीने बाजू मांडत असून त्यांचा निर्णय २४ तारखेलाच लागेल
युरोपियन महासंघाचे विरोधक गेल्या चाळीस वर्षात युरोपीय संघात बरेच बदल झाले असून सुरुवात पाच आणि इंग्लंडच्या समावेशावेळी ९ देशांचा हा समूह असणारा महासंघ आता २८ देशांचा झाला आहे. २०२० पर्यंत तर यात नव्याने आणखी पाच देश समाविष्ट होणार आहेत. या वाढत चाललेल्या पसाऱ्याचा इंग्लंडच्या पायाभूत सुविधांवर परिणाम होत असल्याचा आक्षेप ब्रिटीश नागरिकांचा आहे.

निर्वासित, स्थलांतरिताचा प्रश्न 

महासंघातील सदस्य देशामधून येणारे बेरोजगार लोक आणि स्थलांतरित हा इंग्लंडमध्ये कळीचा मुद्दा बनला आहे. गेल्या वर्षभरात अडीच लाख लोक इंग्लंडमध्ये आश्रयास आल्याचा दावा महासंघाचे विरोधक करत आहेत. हे असेच सुरु राहिले तर येत्या दशकभरात निवार्सित आणि स्थलांतरिताची संख्या २० लाखांपर्यंत पोहोचेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे इंग्लंड आणि ब्रिटिश नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात येण्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. महासंघातून बाहेर पडल्यास याप्रश्नावर इंग्लंड स्वत:चे धोरण ठरवू शकतो. महासंघात राहून ते शक्य नाही असा विरोधकांचा दावा आहे.
मांडलिकत्वाची भावना
युरोपियन महासंघात राहिल्यास स्थलांतरित, निर्वासितांचा प्रश्न, व्यापार, सुरक्षा धोरण, दहशतवादी विरोधी लढा यावर महासंघाचाचे नियंत्रण राहील. इंग्लंडकडे कोणताही अधिकार नसेल अशी सर्वसामान्य नागरिकांची भावना आहे.
बिनकामांचा खर्च
युरोपीयन संघामुळे इंग्लंडच्या व्यापारावर अनेक बंधने आले आहेत. संघाला वर्षाला जेवढी रक्कम दिली जाते त्या तुलनेत फार कमी फायदा मिळतो. दर आठवड्याला ३५० दशलक्ष पौंड महासंघाला दिले जातात असा दावा केला जातो. त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्था आणि एनएचएस सारख्या आरोग्याच्या सेवा कोलमडल्याचा राग ब्रिट्रीश नागरिकांमध्ये आहे. त्यातूनच युरोपियन संघातून बाहेर पडण्याची मानसिकता बळावली आहे. युरोपीयन संघातील अनेक राष्ट्रांची ( पोर्तुगाल, ग्रीस, स्पेन, इटली ) यांची अर्थव्यवस्था अरिष्टात सापडली आहे. त्याचा परिणाम इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असल्याची मानसिकता वाढली आहे.
महासंघाचे समर्थक
दुसऱ्या बाजूला युरोपियन महासंघाचे समर्थक महासंघात राहणे किती योग्य आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. युरोपीयन महासंघ ही इंग्लंडसाठी फार मोठी बाजारपेठ असून यातून दरवर्षी इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेते ९१ कोटी पौंडची भर पडते. महासंघातून बाहेर पडल्यास एवढ्या विशाल बाजारपेठेवर पाणी सोडावे लागण्याची भिती आहे. महासंघातील व्यापारामुळे इंग्लंडमध्ये ३ लाखापेक्षा जास्त नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या आहेत.तर इंग्लंडच्या एकूण व्यापारापैकी ४५ टक्के व्यापार हा महासंघातील देशांसोबत होतो. महासंघातून बाहेर पडल्यास इंग्लंडला अनेक आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो. परदेशी गुंतवणूक येण्याचा वेग मंदावेल त्याचा फटका रोजगार निर्मिती, शेअर मार्केट यांच्यावर पडेल. जागतिक बाजारपेठेस मोठा धोका निर्माण होईल असा इशारा बँक आॅफ इंग्लंडने दिला आहे.
राजकीय पातळीवर देखील दुफळी
युरोपियन महासंघाच्या प्रश्नावर इंग्लंडच्या राजकीय पक्षांमध्ये देखील दोन गट पडले आहे. सत्ताधारी हुजूर पक्षातील सहा मंत्री आणि ६० खासदारांचा महासंघ सोडण्याच्या भूमिकेला पाठिंबा आहे. तर मजूर पक्षातील अनेक खासदारांची देखील अशी भूमिका आहे. युके इंडिपेंडेट पार्टीचा तर याला थेट पाठिंबा आहे. पंतप्रधान कॅमेरून आपली कारर्किदीपणाला लावून महासंघाचे समर्थन करत आहेत. पण त्याचे भवितव्य देखील या प्रश्नावर अवलंबून आहे.
 

कॅमेरून सरकारला धोका
पंतप्रधान डेव्हीड कॅमेरून यांनी महासंघासोबत राहण्याची भूमिका घेत त्याचा प्रचार सुरू केला आहे. पण त्यांच्या पक्षातून त्यांना मोठा विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. कॅमेरून यांचे प्रतिस्पर्धी बोरीस जॉन्सन यांचा यास विरोध आहे. त्यामुळे हुजूर पक्षातील फूट अशी कायम राहिल्यास आणि इंग्लंड महासंघातून बाहेर पडल्यास कॅमेरून यांच्या पदावर गंडातर येण्याची दाट शक्यता आहे.
भारतावर परिणाम
भारत, पाकिस्तान, बांगला देशातील उद्योजकांचा बाहेर पडण्याच्या भूमिकेला पाठिंबा आहे. कारण महासंघातील स्थलांतरितामुळे आशियाई लोकांना येथे नोकऱ्या मिळणे कठीण झाले आहे. महासंघातून बाहेर पडल्यास त्यांच्यावर नियंत्रण येईल आणि आपल्या नातेवाईक, मित्र मंडळींना इंग्लंडमध्ये आणता येईल अशी आशियाई नागरीकांची आशा आहे.इंग्लंड महासंघातून बाहेर पडल्यास त्याचा भारतावर देखील परिणाम होणार आहे. युरोपियन महासंघाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे जगभरातील शेअरबाजारांवर त्याचा परिणाम होणार असून भारताला अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात फटका बसण्याची शक्यता आहे.
महासंघाचे काय
जर इंग्लंड महासंघातून बाहेर पडल्या त्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल. कारण इंग्लंडमधील ब्रे्रक्झीट मागणीच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्समध्ये सुद्धा फ्रेक्झिटच्या मागणीने डोके वर काढले आहे. तसेच आणखी काही देश यातून बाहेर पडण्याच्या किंवा निर्वासिंताना रोखण्याच्या मागणीवर अडले आहे. असे झाले तर हा जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठ्या हादरा बसेल. १९३० च्या जागतिक महामंदी सारखी स्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे.