भारताकडून चीनची नाकेबंदी; एमआरआय, अल्ट्रासोनिकसारखी उपकरणे जपानमधून आयात होणार

कोरोनानंतर भारतात चिनी वैद्यकीय उपकरणांची आयात ५७ टक्क्यांनी वाढली आहे.

नवी दिल्ली : भारताने वैद्यकीय उपकरणांसाठीचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करून ती जपानमधून आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे एकीकडे चिनी कंपन्यांचे मोठे नुकसान होईल तर दुसरीकडे भारताचा विश्वासू भागीदार असलेल्या जपानच्या कंपन्यांना बाजारपेठेत प्रवेशाची संधी मिळेल. याचा सामान्य रुग्णांनाही फायदा होईल, असे केंद्राला वाटते. कारण चिनी उपकरणे परवडणारी असली तरी दर्जाच्या बाबतीत ती जपानी उपकरणांच्या जवळपासही पोहोचत नाहीत.

कोरोनानंतर भारतात चिनी वैद्यकीय उपकरणांची आयात ५७ टक्क्यांनी वाढली आहे. मेडिकल टेक्नॉलॉजी असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या मते,  २०२०-२१ मध्ये चीनमधून वैद्यकीय उपकरणांची आयात २,६८१ कोटी रुपयांवरून ४,२२३ कोटी रुपये झाली आहे. जपानने भारताच्या वैद्यकीय उपकरणाच्या गरजा पूर्ण करण्याचे मान्य केले आहे. 

दरवर्षी ७,३८० कोटींची आयात

• वैद्यकीय तंत्रज्ञान तज्ज्ञांच्या मते भारत, अमेरिका, ब्रिटन यांसारखे सर्व प्रमुख देश प्रगत वैद्यकीय उपकरणांसाठी चीन, जपान व सिंगापूरवर अवलंबून आहेत. 
• चीन जगात सर्वाधिक उपकरणे पाठवतो व जपान जगाला सर्वात आधुनिक उपकरणे पुरवतो. भारत सध्या जपानकडून दरवर्षी १,०६६ कोटी रुपयांची किमतीची उपकरणे आयात करत आहे. ७,३८० कोटी रुपये किमतीची हीच उपकरणे चीनमधून येत आहेत. म्हणजे जपानच्या तुलनेत  चीनमधून ७ पट अधिक आयात होते. 
• पुढील पाच वर्षांत चीनकडून १,०६६ कोटी रुपयांची तर जपानमधून ७,३८० कोटी रुपयांची वैद्यकीय उपकरणे आयात करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जपानसोबतच्या द्विपक्षीय व्यापारासाठी चीनच्या तुलनेत सीमाशुल्क कमी आहे.

चीन ठरला जगात अप्रिय
चीनने पूर्व लडाखमध्ये घुसखोरी करण्याचा केलेला प्रयत्न भारताने हाणून पाडला होता. गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षात भारतीय जवानांनी चिनी सैनिकांना चोख प्रत्युत्तर दिले होते. तैवानवर चीनने आक्रमण केल्यास त्यात अमेरिका हस्तक्षेप करेल, असा इशारा जो बायडेन सरकारने दिला होता. कोरोना साथीचा उगम चीनमधील वुहान शहरातून झाल्याचा आरोप अमेरिकेसह अनेक देशांनी केला होता. अमेरिकेत चीनचे बलून पाडण्यात आले. या बलूनद्वारे चीनने हेरगिरी केल्याचा अमेरिकेला संशय होता. गेल्या तीन वर्षांत अशा अनेक अप्रिय घटना घडल्यामुळे चीनवर जगातील अनेक देश नाराज आहेत. 

चीनवर अंकुश गरजेचा
रायसीना डॉयलागदरम्यान चीनविरोधात आवाज उठवला गेला. ऑस्ट्रेलियाचे माजी पंतप्रधान टोनी ॲबॉट म्हणाले की, चीन व्यापाराला शस्त्र बनवत आहे. त्याच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी त्याला आर्थिक इजा पोहोचविणे आवश्यक आहे. या बैठकीनंतर भारतीय अधिकाऱ्यांनी जपानसोबतची पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी जपानी अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेतली.

२०२३ साठी ५% विकासदराचे लक्ष्य
बीजिंग : चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या पाच वर्षांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला प्रारंभ झाला आहे. त्या देशाने २०२३ या वर्षात पाच टक्के विकासदर गाठण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे, तसेच आपल्या संरक्षण खर्चात गेल्या वर्षीपेक्षा ७.२ टक्के वाढ केली आहे.