ब्रिटनमध्ये मे यांच्या सरकारचा ‘ब्रेक्झिट’वरून दारुण पराभव

अनिश्चिततेत भर : पंतप्रधानांचा प्रस्ताव संसदेस अमान्य

लंडन : ब्रिटनने युरोपीय संघातून (ईयू) कोणत्या अटींवर बाहेर पडावे यासाठी पंतप्रधान तेरेसा मे सरकारने तयार केलेला प्रस्तावित ‘ब्रेक्झिट’ कराराचा मसुदा ‘हाऊस आॅफ कॉमन्स’ने मंगळवारी रात्री ४३२ विरुद्ध २०२, अशा प्रचंड बहुमताने फेटाळला. गेल्या ९६ वर्षांत ब्रिटनमधील सरकारचा संसदेतील हा सर्वात मोठा पराभव आहे. यामुळे स्वत: मे यांची खुर्ची धोक्यात आली असून, ब्रिटन मोठी आर्थिक झळ न पोहोचता युरोपीय संघातून फारकत घेऊ शकेल का, याविषयी अनिश्चितता वाढली आहे.

‘ब्रेक्झिट’वरून सरकार पराभूत होताच विरोधी मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी मे यांच्या सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव दाखल केला. त्यावर बुधवारी सभागृहात चर्चा व मतदान होणार होते. तो ठरावही मंजूर झाल्यास मे यांना राजीनामा द्यावा लागेल व ‘ब्रेक्झिट’चे त्रांगडे सुटलेले नसतानाच ब्रिटनला मुदतपूर्व निवडणुकीस सामोरे जावे लागेल.

ब्रिटनमध्ये युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याची मागणी सुरू झाली. त्याने जोर धरल्यावर ब्रिटिश संसदेने यावर सार्वमत घेण्याचा कायदा मंजूर केला. जून २०१६ मध्ये झालेल्या सार्वमतात ब्रिटिश जनतेने ५२:४८ टक्के अशा निसटत्या बहुमताने युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने कौल दिला. त्यानुसार मे सरकारने फारकतीची नोटीस युरोपीय संघास दिली.

२३ मार्च २०१९ ही फारकतीची तारीख ठरली. ही फारकत कोणत्या अटींवर व्हावी याविषयी युरोपीय संघाच्या नेत्यांशी वाटाघाटी करून मे सरकारने कराराचा मसुदा तयार
केला. संसदेने तो फेटाळल्याने ‘ब्रेक्झिट’चा तिढा गुंतागुंतीचा झाला आहे. सरकारचा प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय करार संसदेने फेटाळण्याची सन १८६४ नंतरची ही पहिलीच वेळ आहे.

पराभवानंतर पंतप्रधान मे म्हणाल्या की, युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याचा जनतेने कौल दिला आहे. त्याची पूर्तता करणे हे संसदेचे कर्तव्य आहे. आमचा प्रस्ताव फेटाळून प्रश्न सुटणार नाही. ब्रिटनच्या दृष्टीने अधिक लाभदायक करार कसा असावा, याविषयी त्यांनी सूचना कराव्यात. त्यानुसार युरोपीय संघाशी नव्याने वाटाघाटी करता येतील. (वृत्तसंस्था)

पुढे काय होऊ शकेल?
सरकारला संसदेकडून ‘ब्रेक्झिट’ला मंजुरी घेण्यास आता ७३ दिवस शिल्लक आहेत. तीन दिवसांनी सरकार सुधारित प्रस्ताव घेऊन पुन्हा संसदेकडे येऊ शकेल. मात्र, २३ मार्चपर्यंत प्रस्ताव संसदेत मंजूर न झाल्यास ब्रिटनला कराराविना युरोपीय संघातून बाहेर पडावे लागेल.
तिढा न सुटल्यास युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याची नोटीस मागे घेऊन यावर नव्याने सार्वमत घेता येईल. मात्र, त्याने गेल्या दोन वर्षांचे कष्ट वाया जातील. या उलाढालींमध्ये सध्याचे सरकार पडून नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागतील.