कॅनडाचे जस्टीन ट्रुडो सरकार सुधरेना! भारताचा 'सायबर धोकादायक' देशांच्या यादीत केला समावेश

भारतासारख्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशावर असा 'हल्ला' केल्याने राजकीय तणाव अधिकच वाढला असल्याचे जाणकारांचे मत

Justin Trudeau government, Cyber Threat list: आपल्या मतपेटीच्या राजकारणामुळे भारतासोबतचे संबंध बिघडवणारे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो अजूनही शांततापूर्ण भूमिका घेण्यास इच्छुक नसल्याचे दिसतेय. पुढील वर्षी कॅनडात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत हा वाद सुरू ठेवण्याची त्यांची मानसिकता असल्याचे त्यांच्या नव्या निर्णयामुळे दिसून येते. नुकतेच ट्रुडो सरकारने एक विचित्र निर्णय घेतला असून यानुसार भारताचा समावेश 'सायबर क्षेत्रातील धोकादायक देश' या यादीत करण्यात आला आहे. या यादीत समाविष्ट झाल्याचा अर्थ असा आहे की कॅनडाच्या सायबर सुरक्षेला भारताकडून धोका आहे. ते आता भारताच्या सायबर हालचालींवर सतत लक्ष ठेवणार आहे.

'सायबर सुरक्षा धोका' यादीत समावेश

कॅनडाच्या ट्रूडो सरकारने नॅशनल सायबर थ्रेट असेसमेंट २०२५-२६चा अहवाल जारी केला आहे. कॅनेडियन सेंटर फॉर सायबर सिक्युरिटीने जारी केलेल्या या अहवालात भारताचा प्रथमच सायबर धोका असलेल्या देशांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. या यादीत कॅनडाने यापूर्वीच चीन, रशिया, इराण आणि उत्तर कोरियाचा समावेश केला होता. आता भारतासारख्या जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या आणि सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाचा समावेश करून ट्रुडो यांनी राजकीय तणाव अधिकच वाढवला असल्याचे मत जाणकार मंडळी व्यक्त करत आहेत.

भारत कॅनडाला अडचणीत आणू शकतो?

कॅनेडियन सेंटर फॉर सायबर सिक्युरिटीच्या या अहवालात अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे की, भारत सरकारचे समर्थन असलेले सायबर क्रिएटर्स कॅनडाच्या सरकारच्या विभागांना आणि नेटवर्कला हेरगिरीसाठी लक्ष्य करू शकतात. दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या राजनैतिक तणावामुळे या सायबर कारवायांमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. सायबर क्षेत्रात भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या क्षमतेचाही अहवालात उल्लेख करण्यात आला आहे. दहशतवादविरोधी प्रयत्न आणि हेरगिरी यासह राष्ट्रीय सुरक्षेची उद्दिष्टे पुढे नेण्यासाठी भारत या क्षमतेचा वापर करू शकतो, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यासोबतच भारत आपला सायबर कार्यक्रम प्रभावी करण्यासाठी खाजगी सायबर विक्रेत्यांना सहकार्य करू शकतो, असेही या अहवालात सूचित करण्यात आले आहे.

आता कॅनडाच्या या निर्णयावर भारत काय प्रत्युत्तर देणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.