नेपाळचे सरन्यायाधीशच सरकारकडून नजरकैदेत

मला नजरकैद करण्यात आले असून, माझ्या घरासमोर पोलिसांचा खडा पहारा आहे, असे राणा यांनी म्हटले आहे

काठमांडू : नेपाळचे सरन्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा यांना शेर बहादूर देउबा सरकारने नजरकैद केले आहे. मी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी करत होतो. मात्र, सरकारने  जाऊ दिले नाही. पोलिसांनी मला न्यायालयात जाण्यापासून रोखले. 

मला नजरकैद करण्यात आले असून, माझ्या घरासमोर पोलिसांचा खडा पहारा आहे, असे राणा यांनी म्हटले आहे. संसदेच्या शेवटच्या अधिवेशनाचे सूप वाजले असून, नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक आहे. त्यामुळे आपल्याविरुद्धची महाभियोग प्रक्रिया संपुष्टात आली आहे. आता मी सरन्यायाधीश म्हणून काम करेन, असे राणा यांनी म्हटले होते. राणा यांच्या या दाव्यानंतर सरकारने त्यांना नजरकैद केले. राणा यांच्यावर भ्रष्टाचार व सरकारमध्ये सहभागासाठी सौदेबाजीसह २१ आरोप ठेवण्यात आले होते. वकील संघटना व सर्वोच्च न्यायालय वकील संघटनेने राणा यांना विरोध सुरूच राहील, असे सांगितले. 

‘बेजबाबदार कृत्य’
संसदेला महाभियोग प्रस्ताव संमत करता आलेला नाही. त्यामुळे राणा यांना कामावर परतू दिले पाहिजे, असे माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी सांगितले. राणा यांना नजरकैद करणे हे सरकारचे बेजबाबदार कृत्य आहे, असेही ते म्हणाले.