Child Policy for unmarried mother: कुमारी मातांना आर्थिक बळ! सरकार उचलणार वैद्यकीय खर्च, 'मॅटर्निटी' रजाही मिळणार!

विवाहित जोडपीदेखील हव्या तितक्या मुलांना जन्म देऊ शकणार!

Child Policy for unmarried mother : चीनने लोकसंख्येबाबत आपले धोरण आता शिथिल करण्याकडे भर दिल्याचे दिसत आहे. एकीकडे 1980च्या दशकात चीनने 'वन चाइल्ड पॉलिसी'ची म्हणजे 'एक कुटूंब एक मूल' या योजनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली होती. तर दुसरीकडे आता चीन लोकसंख्या घटण्याच्या संकटाचा सामना करत आहे. (Chine Child Policy) मुद्दा असा आहे की चीनमध्ये आधी एका जोडप्याला तीन मुलांना जन्म देण्याची परवानगी होती. पण आता वाढत जाणारे संकट पाहता सिचुआन प्रांतातील मुलांच्या संख्येवरील मर्यादा हटवण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर येथे कुमारी मातांना शासकीय सुविधाही दिल्या जात आहेत. त्याचा वैद्यकीय खर्चही सरकारकडून केला जाणार असल्याची माहिती दिली जात आहे. कुमारी मातांना त्या सर्व सुविधा दिल्या जात आहेत, ज्या पूर्वी केवळ विवाहित महिलांनाच मुलाला जन्म दिल्यानंतर मिळत होत्या. पण चीनला असे का करावे लागले, जाणून घेऊया...

चीनला हे पाऊल का उचलावे लागले?

सिचुआन प्रांत हा चीनचा पाचवा सर्वात मोठ्या आकाराचा प्रांत आहे. सिचुआनची लोकसंख्या ८४ दशलक्ष आहे. त्यात सातत्याने घट होत आहे. सध्या चीनमध्ये तीन अपत्य धोरणाचा नियम लागू आहे. पण सिचुआनमध्ये यापेक्षा खूप पुढे जाऊन हे धोरण हटवण्यात आले आहे. आता तेथील लोक हव्या तितक्या मुलांना जन्म देऊ शकतात, इतकेच नव्हे तर कुमारी मातांनाही मुलाला जन्म दिल्यानंतर सरकारी सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.

सिचुआनमधील कुमारी मातांसाठी आर्थिक बळ

याआधी एखाद्या मातेला मुलाला जन्म दिल्यानंतर सरकारी सुविधांचा लाभ घ्यायचा असेल तर बाळाचा जन्म दाखला दाखवून नोंदणी करावी लागत होती. महत्त्वाचे म्हणजे हे केवळ विवाहित महिलाच करू शकत होत्या. मात्र आता सिचुआनच्या नियमांमध्ये बदल झाल्यानंतर कुमारी मातांनाही सरकारी सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे. त्यांना वैद्यकीय खर्चापासून प्रसूती रजेपर्यंत सर्व प्रकारच्या सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.

कुमारी मातांना सुविधा का?

चीनच्या सिचुआन प्रांताच्या सरकारच्या निर्णयाने लोकांना धक्का बसला आहे की कुमारी मातांना सरकारी सुविधा का दिल्या जात आहेत? पण यामागचे कारण म्हणजे सिचुआन प्रांतात लोकसंख्या झपाट्याने वाढावी अशी चीनची इच्छा आहे. मुले जन्माला घालण्यासाठी लग्नाचे बंधन नसावे. अन्यथा, अनेक वेळा लग्न न झाल्यामुळे लोक मुलांना जन्म देत नाहीत, असा त्यांचा विचार आहे. त्यामुळेच ही नवी योजना आणि आर्थिक बळ दिले जात आहे.