Taliban: चीनची मोठी खेळी! नव्या तालिबान सरकारसाठी ३१० लाख डॉलरच्या मदतीची घोषणा

आता चीनने नवीन तालिबान सरकारसाठी तब्बल ३१० लाख अमेरिकन डॉलरच्या मदतीची घोषणा केली आहे.

बिजिंग: अमेरिकेचे सैन्य माघारी गेल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत तालिबाननेअफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यानंतर सत्ता स्थापन केली. तालिबानच्या या सत्ता स्थापनेवर जागतिक स्तरावरून कोणतीही ठोस भूमिका स्पष्ट झाली नसून, तालिबान सरकारला पाठिंबा देण्याबाबत बहुतांश देश आताच्या घडीला वेट अँड वॉच स्थितीत असल्याचे दिसत आहे. अशातच आता चीनने नवीन तालिबान सरकारसाठी तब्बल ३१० लाख अमेरिकन डॉलरच्या मदतीची घोषणा केली आहे. (china announced of 310 million dollar aid to the new taliban government in afghanistan) 

अफगाणिस्तानमधील नवे तालिबान सरकार शरियानुसार चालावे; मेहबुबा मुफ्तींची अपेक्षा

अफगाणिस्तानमधील अराजकता समाप्त करण्यासाठी आणि योग्य शासन व्यवस्था देण्यासाठी तालिबानला मदतीची गरज असून, यासाठी अफगाणिस्तानमधील नवीन तालिबान सरकारला ३१० लाख अमेरिकन डॉलरच्या आर्थिक मदतीची घोषणा चीनकडून करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. 

तालिबान इस्लामिक तत्त्वांचे पालन करून सुशासन देतील; फारुक अब्दुल्लांनी व्यक्त केला विश्वास

आर्थिक मदतीसह औषधे, लसीही देणार

चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. चीन आर्थिक मदतीसह तालिबान सरकारला अन्नधान्य, औषधे, लसी, कपडे याचीही मोठ्या प्रमाणावर मदत करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात चीन अफगाणिस्तानला ३० लाख लसी दान म्हणून देणार असल्याचे समजते. 

“ट्रेनला उशीर झाला तर रेल्वेच जबाबदार, प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागणार”; सुप्रीम कोर्टाने सुनावले

दरम्यान, अखेर अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने सरकार स्थापन केले आहे. मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारचे पंतप्रधान असतील. सिराज हक्कानीला गृहमंत्री, तर मुल्ला याकूबला संरक्षण मंत्री बनवण्यात आले आहे. अब्दुल गनी बरादर उपपंतप्रधान असतील. खैरउल्लाह खैरख्वा हे माहिती प्रसारण मंत्री असतील. अब्दुल हकीम याच्याकडे कायदे मंत्रालय असेल. शेर अब्बास स्टानिकजई परराष्ट्र राज्य मंत्री असतील. तर जबिउल्लाह मुजाहिदला माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारी दिली आहे. तालिबान सरकारमध्ये त्या नेत्यांना स्थान देण्यात आले आहे, जे २० वर्षापासून अमेरिका पुरस्कृत अफगाणिस्तानविरोधात मोर्चा उघडला होता. गैर तालिबानींना अफगाणिस्तानच्या नव्या सरकारमध्ये सामावून घ्या, अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झाली. परंतु ती मागणी पूर्ण झाली नाही.