'मुलं जन्माला घाला अन् बक्षीस मिळवा'; जगात सर्वाधिक लोकसंख्या पण तरीही का घाबरला चीन? 

China giving rewards to people for producing children : चीनने जोडप्याला तीन अपत्ये होण्याकरिता प्रोत्साहित करण्यासाठी अनेक उपाय जाहीर करण्यात आले आहेत.

जगभरात सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला चीन (China) सध्या लोकसंख्येच्या संकटाचा सामना करत आहे. तेथील बहुतांश लोकसंख्या आता वृद्ध होत चालली आहे आणि हे टाळण्यासाठी सरकार नवीन धोरणे अवलंबत आहे. याच दरम्यान आता चीनने जोडप्याला तीन अपत्ये होण्याकरिता प्रोत्साहित करण्यासाठी अनेक उपाय जाहीर करण्यात आले आहेत. द टाइम्स ऑफ इस्रायल मधील एका ब्लॉग पोस्टमध्ये, CPFA (सेंटर फॉर पॉलिटिकल अँड फॉरेन अफेअर्स) चे अध्यक्ष फॅबियन बौसार्ट यांनी चीनने प्रोत्साहन म्हणून बेबी बोनस, अधिक पगाराची रजा, कर कपात आणि मूल जन्माला घालण्यासाठी सबसिडी जाहीर केली आहे.

चिनी अधिकारी तिसरा मूल जन्माला घालण्यासाठी प्रलोभन म्हणून पालकांना भुरळ घालण्यासाठी संस्था आणि स्थानिक प्रशासनावर जोर देत आहेत. बीजिंग डाबिनॉन्ग टेक्नॉलॉजी ग्रुप आपल्या कर्मचार्‍यांना 90,000 युआन, 12 महिन्यांपर्यंत प्रसूती रजा आणि 9 दिवसांच्या पितृत्व रजेसह अनेक सुविधा देत आहे. ऑनलाइन ट्रॅव्हल कंपनी Trip.com ने अनेक अतिरिक्त सुविधाही जाहीर केल्या आहेत. कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील चीनवर देशाच्या कमी लोकसंख्येच्या संकटाचे निराकरण करण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी प्रचंड दबाव असताना हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. 

देशात झपाट्याने वृद्ध होणाऱ्या लोकसंख्येचे आव्हानही आहे. बौसार्ट म्हणाले, लहान मुलांची लोकसंख्या चिनी लोकसंख्येला एक विचित्र स्थितीत सोडली जिथे राष्ट्रीय कार्यबल मोठ्या प्रमाणात कमी झाले होते. जन्मदर बदलण्यासाठी चीन सरकारचे जोरदार प्रयत्न राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या देशासाठी 2035 पर्यंत चीनचा GDP दुप्पट करण्याच्या मोठ्या आर्थिक योजनांपासून प्रेरित आहे. नॅशनल पीपल्स काँग्रेसनं गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये तीन अपत्य धोरण आणले. 

चिनी जोडप्यांना दोन अपत्ये देण्याच्या विद्यमान धोरणात सुधारणा करण्यासाठी सुधारित लोकसंख्या आणि कुटुंब नियोजन कायदा मंजूर करण्यात आला. चीनमधील अनेक स्थानिक प्रांतांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील नियमांमध्ये आवश्यक बदल केले. बौसार्ट यांनी लोकांना अधिकाधिक प्रजननासाठी प्रेरित करण्याकरिता तीन-मुलांच्या धोरणाची नवीन सूट आकर्षक आर्थिक लाभांसह सादर करण्यात आली आहे असं म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.