चीन आणि इराणमध्ये ४०० अब्ज डॉलर्सचा करार होणार; अमेरिकेसह भारताचंही टेन्शन वाढणार

या करारानंतर एवढेच नाही तर चीन इराणमध्ये ५ जी सेवा सुरू करण्यात मदत करू शकेल.

ठळक मुद्देपुढील २५ वर्षांसाठी चीन इराणकडून कमी किंमतीत तेल खरेदी करेलकरार झाल्यानंतर पुढील २५ वर्षात यासाठी ४०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक मिळू शकेल.जर हा करार झाला तर तो अमेरिकेसोबत भारतासाठीही मोठा झटका

बीजिंग – पश्चिम आशियामध्ये अमेरिकेसोबत सुरु असलेल्या तणावात इराण आणि चीन लवकरच एका मोठ्या वाटाघाटींसंदर्भात करार करण्याची शक्यता आहे. त्याअंतर्गत चीनइराणकडून अत्यंत स्वस्त दराने तेल खरेदी करेल, तर त्या बदल्यात बीजिंग इराणमध्ये ४०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. एवढेच नव्हे तर इराणला सुरक्षा आणि प्राणघातक आधुनिक शस्त्रे पुरवण्यातही ड्रॅगन मदत करेल. जर चीन आपल्या हेतूने यशस्वी झाला तर ते केवळ अमेरिकाच नव्हे तर भारतासाठीही मोठा धक्का ठरू शकेल.

न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, इराण आणि चीनमध्ये २५ वर्षांच्या रणनीती कराराबाबत वाटाघाटी पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र, अद्याप इराणच्या संसदेत मजलिसकडून त्याला मान्यता मिळाली नाही. या कराराच्या १८ पानांच्या कागदपत्रांवरून असे सूचित होते की, पुढील २५ वर्षांसाठी चीन इराणकडून कमी किंमतीत तेल खरेदी करेल. त्या बदल्यात चीन बँकिंग, टेलिकम्युनिकेशन्स, बंदरे, रेल्वे आणि वाहतूक यासारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करेल.

या करारानंतर एवढेच नाही तर चीन इराणमध्ये ५ जी सेवा सुरू करण्यात मदत करू शकेल. चीन इराणचा सर्वात मोठा व्यापारिक भागीदार आहे. मे २०१८ मध्ये अमेरिकेने अणुकरारातून माघार घेतल्यानंतर इराणवर अमेरिकेच्या कठोर बंदीचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे त्याच्या तेलाची निर्यात मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. चीनशी करार झाल्यानंतर पुढील २५ वर्षात यासाठी ४०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक मिळू शकेल.

चीन-इराण करारामध्ये शस्त्रे विकसित करणे, संयुक्त प्रशिक्षण आणि 'दहशतवाद, मादक द्रव्यांच्या तस्करी आणि सीमापार गुन्हेगारी रोखण्यासाठी गुप्तचर माहितीचं प्रशिक्षण' यासारख्या लष्करी सहकार्याचा समावेश आहे. इराण आणि चीन या दोघांचा सध्या अमेरिकेशी संघर्ष आहे. इराणबरोबरच्या अणुप्रक्रियेबाबत अमेरिकेचा संघर्ष सुरु असताना ट्रम्प प्रशासन अनेक मुद्दय़ांवर चीनशी 'युद्ध' करीत आहे.

अमेरिकेने चीनवर बौद्धिक मालमत्तेचे हक्क चोरण्याचा आणि तेथील व्यवसाय करणार्‍या अमेरिकन कंपन्यांना तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणावर दबाव आणल्याचा आरोप केला आहे. करारामध्ये असे म्हटलं आहे की इराण आणि चीन हे दोन प्राचीन आशियायी संस्कृती आहेत, व्यापार, अर्थव्यवस्था, राजकारण, संस्कृती आणि सुरक्षा या क्षेत्रातील दोन भागीदार आहेत. तसेच, अनेक द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय हितसंबंधांबद्दल दोन्ही देशांचे समान मत आहे आणि आता आणखी एक सामरिक भागीदारी विचारात घेऊ असा उल्लेख करारात आहे. जर हा करार झाला तर तो अमेरिकेसोबत भारतासाठीही मोठा झटका आहे.

विश्लेषकांच्या मते, इराणच्या बंदर चाबहारच्या विकासावर भारताने कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. अमेरिकेच्या दबावामुळे इराणशी भारताचे संबंध नाजूक टप्प्यात आहेत. व्यावसायिक तसेच धोरणात्मक दृष्टीनेही चाबहार अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे चीनच्या मदतीने विकसित करण्यात येत असलेल्या पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरापासून अवघ्या १०० कि.मी. अंतरावर आहे.

भारताला अमेरिका, सौदी अरेबिया, इस्त्राईल, इराण या देशांमधूनही एक देश निवडावा लागेल. एक काळ असा होता की इराण हा भारताचा मुख्य तेल पुरवठा करणारा देश होता, परंतु अमेरिकेच्या दबावामुळे नवी दिल्लीला तेहरानकडून तेल आयात जवळजवळ थांबवावी लागली. इराणमध्ये चीनची उपस्थिती भारतीय गुंतवणूकीसाठी संकट निर्माण करू शकते. भारताला चाबहार मार्गे अफगाणिस्तानात थेट ताकद वाढवायची आहे.

अन्य महत्त्वाच्या बातम्या

ती आमची राजकीय चाल होती; देवेंद्र फडणवीसांच्या 'गौप्यस्फोटा'वर शरद पवारांचा 'स्फोट'

'ते' स्टेटमेंट मी मुद्दामच केलं, भाजपा-सेनेचं सरकार बनू नये म्हणून...; अखेर शरद पवारांनी 'सिक्रेट' सांगितलं!

सचिन पायलट यांचा बंडाचा झेंडा, गेहलोत सरकार अडचणीत

राजस्थानच्या राजकारणासाठी आजचा दिवस महत्वाचा; काँग्रेसच्या आमदारांना व्हिप जारी