चीनची नवी चाल उघड, हिंदी समजणाऱ्या तिबेटी आणि नेपाळी लोकांची सैन्यात भरती!

चीनची आणखी एक नवीन चाल उघड झाली आहे. गुप्तचर अहवालानुसार चिनी लष्करानं आपल्या गुप्तचर शाखेत नेपाळी आणि तिबेटियन लोकांची भरती सुरू केली आहे. नेपाळी आणि तिबेटी लोक ज्यांना हिंदीचं ज्ञान आहे अशा लोकांकडून भारतीय लष्कराचं इंटरसेप्टेड वायरलेस संदेश आणि इतर गुप्तचर संदेश समजून घेऊन त्यांची माहिती देणं असा यामागचा चीनचा उद्देश आहे. गलवान हिंसाचारानंतर चीन आणि भारत यांच्यातील संबंध खूपच बिघडले आहेत. चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतर सीमेवरील परिस्थिती सुधारण्यासाठी काम केलं जात होतं. त्यातच ९ डिसेंबरला पीएलएने (चीनी लष्कर) अरुणाचलमधील तवांगमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न केला, जो भारतीय सैनिकांनी हाणून पाडला.

चीनमधील लोकांना त्यांच्या स्थानिक भाषेशिवाय इतर भाषा माहित नाहीत. त्यामुळे त्यांना अडचणीला सामोरं जावं लागत आहे. आता चीनच्या गुप्तचर विभागात नेपाळी आणि तिबेटी लोकांची भरती केली जात आहे, ज्यासाठी त्यांना हिंदी भाषेचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे. जेणेकरून त्यांना भारतीय लष्कराचा संदेश सहज समजू शकेल. बहुतेक वेळी चिनी सैन्याला गुप्तचर विभागाकडून मिळालेल्या माहितीची उकल करण्यात भाषेमुळे अडचणी येतात.

भारतीय मेसेज डीकोड करण्यासाठी भरती
ज्यांची नियुक्ती केली जाईल त्यांच्याकडून भारतीय भाषेतील मेसेज त्वरित समजून घेतला जाईल. जेणेकरून पुढील कारवाई करण्यात मदत होईल असा चीनचा यामागचा उद्देश आहे. भारतीय लष्कराच्या गटाचे म्हणणे ऐकणे आणि ते चिनी सैन्याला सांगणे हा या भरतीचा उद्देश आहे. चिनी सैन्य तिबेट स्वायत्त प्रदेश TAR मध्ये ही भरती करत आहे. भरती झालेले सर्व लोक भारताला लागून असलेल्या सीमावर्ती भागात राहणार आहेत. हा भाग नेपाळपासून लडाखपर्यंत येतो.

राजनाथ सिंह यांनी संसदेत उत्तर दिले
९ डिसेंबर रोजी गस्तीदरम्यान दोन्ही देशांच्या सैन्यात चकमक झाली होती. यामध्ये दोन्ही बाजूंच्या जवानांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संसदेत सांगितले की, कोणतीही जीवितहानी झाली नाही आणि एकही सैनिक गंभीर जखमी झाला नाही. 

"जोपर्यंत देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आहे, तोपर्यंत कोणी एक इंचही जमीन काबीज करू शकत नाही", असे गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले. अरुणाचल प्रदेशातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये झालेल्या चकमकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे वक्तव्य केले. संसदेत विरोधकांनी या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी केली.