युगांडाचे एकमेव आंतरराष्ट्रीय विमानतळ चीनच्या ताब्यात?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 28, 2021 09:18 PM2021-11-28T21:18:06+5:302021-11-28T21:19:31+5:30
Uganda Entebbe International Airport : चीनने पूर्व आफ्रिकन देशातील (Eastern African Country) युगांडा एंटेबे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (Uganda Entebbe International Airport) आणि इतर मालमत्तांवर कथितरित्या ताब्यात घेतल्याचे बोलले जात आहे.
युगांडाचे एकमेव आंतरराष्ट्रीय विमानतळ चीनच्या ताब्यात?
Next युगांडा : कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे चीनने (China)विदेशी मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या बाबतीत आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. चीनने पूर्व आफ्रिकन देशातील (Eastern African Country) युगांडा एंटेबे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (Uganda Entebbe International Airport) आणि इतर मालमत्तांवर कथितरित्या ताब्यात घेतल्याचे बोलले जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर युगांडाचे राष्ट्राध्यक्ष योवेरी मुसेवेनी (Uganda President Yoweri Museveni) यांनी चीन सरकारशी पुन्हा चर्चा करण्यासाठी एक शिष्टमंडळ बीजिंगला पाठवले होते. अलीकडेच, युगांडाचे राष्ट्राध्यक्ष योवेरी मुसेवेनी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एंटेबे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्तारासाठी 20 कोटी 70 लाख डॉलर कर्ज घेण्यासाठी चीनच्या एक्झिम बँकेसोबत करार केला होता.
SaharaReporters.com या न्यूज पोर्टलनुसार, कर्जाचा परिपक्वता कालावधी (Maturity Period) 20 वर्षांचा होता, ज्यामध्ये 7 वर्षांच्या सवलतीचा कालावधी (Grace Period) सुद्धा सामील होता. परंतु आता असे दिसते आहे की, चीनच्या एक्झिम बँकेने स्वाक्षरी केलेल्या व्यवहाराचा अर्थ असा आहे की, युगांडाने त्यांचे एकमेव आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हस्तांतरित केले आहे. दरम्यान, युगांडाने करारावर पुन्हा चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र यश आले नाही. मार्च 2021 मध्ये युगांडाने कराराच्या अटींवर पुन्हा चर्चा करण्याच्या आशेने बीजिंगला एक शिष्टमंडळ पाठवले होते.
एकमेव आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
Allafrica.com या आणखी एका पोर्टलच्या रिपोर्टनुसार, युगांडाच्या सरकारने करारावर स्वाक्षरी करून इतरांसोबतच्या सार्वभौम मालमत्तेच्या वापरासाठी सवलत माफ केल्याचे गूढ उघड झाल्यानंतर, त्या चौकशीपैकी ही पहिलीच चौकशी होती. दरम्यान, एंटेबे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे युगांडातील एकमेव आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. अनेक देशांमध्ये काही आफ्रिकन देश सुद्धा आहेत, ज्यांच्यावर घाईघाईने किंवा योग्य तपासाशिवाय स्वाक्षरी केलेल्या व्यावसायिक कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर, चीनने थेट नियंत्रणाद्वारे त्यांची राष्ट्रीय मालमत्ता जप्त केली आहे.