एक डील अन् चीनचा माज झटक्यात उतरेल; तैवाननं असा केलाय ड्रॅगनचा 'गेम'! समजून घ्या...
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 18, 2022 05:06 PM2022-08-18T17:06:37+5:302022-08-18T17:07:59+5:30
चीन आणि तैवानमध्ये सध्या तणावाचं वातावरण आहे. नुकतंच या दोन्ही देशांमध्यील वाद इतका विकोपाला पोहोचला की चीननं तैवानला चारही बाजूंनी घेरलं होतं.
चीन आणि तैवानमध्ये सध्या तणावाचं वातावरण आहे. नुकतंच या दोन्ही देशांमध्यील वाद इतका विकोपाला पोहोचला की चीननं तैवानला चारही बाजूंनी घेरलं होतं. तर तैवाननंही लष्करी सराव सुरू करत चीनला ताकद दाखवून दिली होती. अमेरिकेच्या सभापती तैवान दौऱ्यावर आल्यामुळे चीनचा तीळपापड झाला होता. चीननं आपला संताप व्यक्त करताना याचे वाईट परिणाम भोगावे लागतील असं खुलं आव्हान देखील दिलं. पण तैवानवर हल्ला चढवणं चीनसाठी इतकं वाटतं तेवढं सोपं नाही. कारण दोन्ही देशांमध्ये एक असा करार झाला आहे की ज्यामुळे तैवानकडे डोळे वटारुन बघण्याखेरीच चीन दुसरं काहीच करू शकत नाही. कारण या डीलचा थेट परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो आणि त्याच्याशी संबंधित बाजारामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारावर परिणाम होतो.
चीन आणि तैवान यांच्यात नेमकी काय डील आहे आणि या डीलचा चीनवर काय परिणाम होतो? चीनचे हात यामुळे का बांधले आहेत हे जाणून घेणं फार महत्वाचं आहे. चीनपेक्षा भौगोलिक दृष्ट्या अत्यंत लहान असलेल्या तैवाननं हुशारीनं आपली ढाल कशी तयार करुन घेतली हे फार महत्वाचं आहे.
काय आहे ती डील?
चीन आणि तैवानच्या कंपन्यांमध्ये करार झाला आहे. हा करार इलेक्ट्रॉनिक चिप्सच्या पुरवठ्याबाबत आहे, कारण तैवान हा इलेक्ट्रॉनिक चिप्सचा मोठा उत्पादक आहे. मात्र, आता चीनसोबतचा हा करार मोडण्यासाठी तैवानवर दबाव आणला जात आहे. तैवानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकार्यांना Apple कंपनीचा पुरवठादार फॉक्सकॉनने चिनी चिप उत्पादक कंपनी सिंघुआ युनिग्रुपमधील 800 दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक कमी करावी अशी इच्छा आहे. आता तैवानमधील सरकारी अधिकारी हा करार पूर्ण होऊ देऊ इच्छित नाहीत. आता तैवान आपले सेमीकंडक्टर संरक्षण मजबूत करण्यात व्यस्त आहे.
महत्वाची बाब अशी की तैवानने हा करार रद्द केला तर चीनसाठी ते खूप मोठा धक्का ठरू शकतो. त्याच वेळी, फॉक्सकॉनमध्ये चीनची सुमारे २० टक्के भागीदारी आहे. तैवानने चिप उद्योगावर आपली मक्तेदारी कायम ठेवली आहे आणि जर त्याचा काही परिणाम झाला तर जगभरातील चिप संबंधित वस्तू, फोन, संगणक इत्यादींच्या पुरवठ्यात समस्या निर्माण होईल. त्यामुळेच चीनसाठी हा करार कायम राखणं फार महत्त्वाचं आहे, कारण चीनच्या अर्थव्यवस्थेतही त्याचा महत्त्वाचा वाटा आहे.
तैवानच्या चिप मार्केटमध्ये काय परिस्थिती आहे?
सध्या तैवानला देखील लष्कराच्या बरोबरीने चिप मार्केट सारखी समस्या भेडसावत आहे. खरंतर, तंत्रज्ञान आणि सेमीकंडक्टर मार्केटमध्ये तैवानचा मोठा वाटा आहे. जगातील आधुनिक सेमीकंडक्टरपैकी ९० टक्के निर्मिती एकट्या तैवानमध्येच होते. गेल्या वर्षी, तैवानने केवळ 118 अब्ज डॉलर किमतीचे सेमी कंडक्टर चिप्सची निर्यात केली. जगातील मोठे देश चिप्सच्या बाबतीत तैवानवर अवलंबून आहेत. याचीच ढाल तैवान नेहमी वापरत आला आहे. तैवानमध्ये चिप्स किंवा सेमीकंडक्टर बनवण्याची क्षमता आहे, त्यामुळे चीन अमेरिकेसारखे देश त्यावर प्रभाव पाडू इच्छित नाहीत. तैवानच्या या शक्तीला सिलिकॉन शील्ड म्हणतात.
कोणताही देश हल्ला का करु इच्छित नाही?
तैवान भागात युद्ध झाले तर हायटेक चिप्स/सेमीकंडक्टर्सच्या कमतरतेचा परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावा लागेल. याचा फटका प्रत्येक देशाला बसणार आहे. जगात दरवर्षी १ ट्रिलियन चिप्स तयार होतात, त्यापैकी 90 टक्के तैवान तयार केल्या जातात. तैवानमधील चिप उत्पादनावर परिणाम झाल्यास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्मात्यांना 490 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान सहन करावे लागू शकते. तैवानमध्ये बनवलेल्या चिप्सचा वापर जगातील सर्वात मोठी कंपनी अॅपल तसेच प्रमुख युरोपियन ऑटो मार्केट आणि अगदी चिनी कंपन्या देखील करतात.