चीनच्या लष्करी शक्तीचे भारताकडून होतेय अवास्तव चित्रण

बिजिंग, दि. 8 - चीनमधीस एका सरकारी वृत्तपत्राने पुन्हा एकदा भारताला लक्ष्य केले आहे. बिजिंगकडून होत असलेला लष्करी विकास आणि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोरसंबंधीची माहिती भारताने अवास्तवरित्या मांडू नये असा सल्ला दिला आहे. काही दिवसांपूर्वीच भारताच्या लष्कर प्रमुखांनी देशाला चीन आणि पाकिस्तान या भविष्यातील प्रतिस्पर्ध्यांची कोंडी करण्याचा सल्ला दिला होता. 

चीनचे सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्समध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखात म्हटले आहे की, भारत आणि पाकिस्तानमधील विवादात चीन जाणीवपूर्वक लुडबूड करतो आहे. तसेच पाकव्याप्त काश्मीरला मान्यता देत आहे, अशी भारताला शंका आहे. चीन आणि पाकिस्तानमधील आर्थिक कॉरिडोर पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असल्याने भारताला असे वाटत असावे. 

बिजिंग आणि इस्लामाबादमधील वाढत्या जवळीकीकडे भारत संभाव्य धोका म्हणून पाहत आहे. तसेच चीनच्या वन बेल्ट वन रोड आणिु चीन पाकिस्तानमधील आर्थिक कॉरिडॉरकडे शंकेच्या नजरेने पाहत आहे. तसेच  याचे अवास्तव चित्रण करत असल्याचा आरोपही  या लेखात करण्यात आले आहे. 

दरम्यान,  भारताच्या दबावानंतरही आम्ही चीन-पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर(सीपीईसी)मध्ये गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे कॉरिडोरच्या माध्यमातून काश्मीरही आता बीजिंगशी जोडला जाणार आहे. आम्हाला काश्मीर मुद्द्यात हस्तक्षेप करत इकोनॉमिक कॉरिडोरमध्ये गुंतवणूक वाढवायची आहे, असे वृत्त ग्लोबल टाइम्समधून काही दिवसांपूर्वी छापून आले होते. तसेच आमचे काही ऑफिसर हे दलाई लामांना फंडिंग करत असल्याचा खुलासाही चीननं केला आहे. 

काश्मीरच्या मुद्द्यावर चीनला मध्यस्थता करण्याची इच्छा आहे. हे आमचे दीर्घकालीन धोरण असल्याचेही चीनने सांगितले होते. वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्टच्या माध्यमातून चीनला काश्मीरसह प्रादेशिक समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी भारताच्या मदतीची आवश्यकता आहे. OBOR हा चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांचा स्वप्नवत प्रोजेक्ट आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीनला यूरोपशी जोडण्याचा शी जिनपिंग यांचा मानस आहे. चीन-पाकिस्तान(सीपीईसी) हा आर्थिक कॉरिडॉरसुद्धा या प्रकल्पाचाच एक हिस्सा आहे. OBOR या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून सहभागी देशांचा विकास करण्यावर भर दिला जाणार आहे. आम्हाला वाटते भारताने या प्रोजेक्टमध्ये सहभागी होऊन महत्त्वाची भूमिका बजावावी, असेही चीनने याआधी सांगितले होते.

या OBOR या समीटमध्ये 28 देशांचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान सहभागी होणार आहेत. 46 अब्ज डॉलरच्या सीपीईसी या कॉरिडॉरचा भारताच्या राजनैतिक आणि काश्मीर सीमावादाशी सरळ कोणताही संबंध नाही. या प्रकल्प फक्त आर्थिक सहकार आणि विकासासाठी आहे. काश्मीर मुद्द्यावर चीनच्या भूमिकेत कोणताही बदल होणार नाही, असेही चीनने काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते. मात्र आता चीनला काश्मीर मुद्द्यावर मध्यस्थता करण्याची इच्छा आहे. OBOR प्रोजेक्टमध्ये भारताने सहभाग नोंदवल्यास यातून अनेक मार्ग खुले होणार आहेत. बांगलादेश, चीन, भारत आणि म्यानमार हे देश या समीटचाच भाग आहेत. त्यामुळे भारत यासाठी सकारात्मक भूमिका बजावू शकतो, असंही चीन म्हणाला होता.