China-Sri Lanka : आधी चीनने श्रीलंकेला कर्ज देऊन कंगाल केलं, आता परदेशी मदत थांबवण्यासाठीही करतोय प्रयत्न

श्रीलंकेत सध्या चीनबाबत संतापाचं वातावरण पसरलं आहे. श्रीलंकेवर चीनचे सर्वाधिक विदेशी कर्ज आहे.

श्रीलंकेला कंगाल करूनही चीन आपल्या कुरापती सोडत नाही. चीन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मिळणारी मदत रोखत असल्याचा आरोप श्रीलंकेच्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केला आहे. श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्यांना लाच देऊन परदेशी मदतीचा मार्ग अडवत असल्याचा आरोपही करण्यात आलाय. विरोधकांच्या या दाव्यानंतर श्रीलंकेत चीनबाबत संतापाचं वातावरण पसरलं आहे. श्रीलंकेवर चीनचे सर्वाधिक विदेशी कर्ज आहे. यातील मोठी कर्जे माजी पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आली होती. आता श्रीलंका ते कर्ज फेडण्याच्या स्थितीत नाही. अशा परिस्थितीत, खर्च भागवण्यासाठी आणि परदेशातून घेतलेल्या कर्जाचा हप्ता फेडण्यासाठी IMF कडून २.९ अब्ज डॉलर्सच्या पॅकेजची आवश्यकता आहे.

श्रीलंकेवर सध्या ५१ अब्ज डॉलरचे परदेशी कर्ज आहे. सप्टेंबरमध्ये, श्रीलंकेने या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसोबत कर्मचारी-स्तरीय करार केला. या कार्यक्रमामुळे श्रीलंकेची डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था सुधारण्याच्या मार्गावर येईल असा सरकारचा दावा आहे. यामुळे आर्थिक डबघाईला आलेला देश पुन्हा आंतरराष्ट्रीय स्त्रोतांकडून कर्ज घेऊ शकेल. दुसरीकडे, आयएमएफ श्रीलंकेला कर्ज देणाऱ्या देशांशी चर्चा करत आहे. श्रीलंकेला सर्वाधिक कर्ज देणाऱ्या देशांच्या यादीत चीन, भारत आणि जपान आघाडीवर आहेत.

“चीन राजपक्षेंचा मित्र”
श्रीलंकेच्या संसदेत बोलताना तामिळ नॅशनल अलायन्सचे विरोधी पक्ष खासदार शांकियान रासमनिकम यांनी चीनवर श्रीलंकेचा आयएमएफ करार रखडल्याचा आरोप केला. चीनने श्रीलंकेला लाच देऊन प्रकल्प बंद पाडण्याचा कट रचल्याचा आरोपही त्यांनी केला. चीन जर खरोखरच श्रीलंकेचा मित्र असेल तर त्याला दिलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याची मुदत वाढवून द्यावी, असे सांकियान रासमनिकम म्हणाले. त्याने आयएमएफ कार्यक्रमालाही मदत करावी. चीनच्या कर्जाने बांधलेल्या हंबनटोटा आणि कोलंबोचा उल्लेख करत ते म्हणाले की चीन हा श्रीलंकेचा मित्र नाही. चीन हा महिंदा राजपक्षे यांचा मित्र आहे.

आयएमएफकडून मदतीची अपेक्षा
या आठवड्याच्या सुरुवातीला श्रीलंकेच्या सेंट्रल बँकेचे गव्हर्नर नंदलाल वीरासिंघे म्हणाले की, जर श्रीलंकेने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची डिसेंबरची अंतिम मुदत चुकवली, तर आमच्याकडे जानेवारीपर्यंत आहे. श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की, सर्व कर्जदार देशांशी उत्तमरित्या चर्चा सुरू आहे. तथापि, आतापर्यंत कोणत्याही देशाने कर्ज परतफेडीची मुदत वाढविण्याबाबत लेखी आश्वासन दिलेले नाही. अशा परिस्थितीत आयएमएफकडून कर्ज न मिळाल्यास श्रीलंकेसाठी भविष्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.