सहा मुस्लिम देशातील नागरीकांना अमेरिकेत प्रवास बंदी

गुरूवारी सुप्रीम कोर्टाच्या मंजूरीनंतर इराण, लिबीया, सोमालिया, सुदान, सिरीया आणि येमेन या सहा देशातील लोकांना आता अमेरिकेत प्रवास करता येणार नाही.

ऑनलाइन लोकमत

वॉशिंग्टन, दि. 30-  सहा प्रमुख मुस्लिम देशांतील नागरीकांना आता अमेरिकेमध्ये प्रवास करता येणार नाही. गुरूवारी सुप्रीम कोर्टाच्या मंजूरीनंतर इराण, लिबीया, सोमालिया, सुदान, सिरीया आणि येमेन या सहा देशातील लोकांना आता अमेरिकेत प्रवास करता येणार नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सहा प्रमुख मुस्लिम देशांना अमेरिकेत प्रवास करण्यावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यांच्या या निर्णयावर टीकाही झाली होती. पण सुप्रीम कोर्टाच्या मंजूरीनंतर आता ट्रम्प यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. युरोपसारखी परिस्थिती होऊ नये, असं म्हणत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सहा प्रमुख मुस्लिम देशांना अमेरिकेत प्रवास करण्यावर निर्बंध लादले होते. सुप्रीम कोर्ट आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये पाच महिने सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईनंतर शुक्रवारी कोर्टाने ट्रम्प यांच्या निर्णयाला मंजूरी दिली आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने ही बातमी दिली आहे.  

 

इराण, लिबीया, सोमालिया, सुदान, सिरीया आणि येमेन या सहा प्रमुख मुस्लिम देशांना अमेरिकेत ताप्पुरती प्रवास बंदी करणं गरजेचं आहे. अमेरिकेत दहशतवादाला थारा द्यायचा नसेल तर असं करावंच लागणार,असं ट्रम्प प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. 

 

ट्रम्प यांनी सर्व शरणार्थीना अमेरिकेत १२० दिवसांसाठी बंदी घातली आहे तर इराण,लिबिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया आणि येमेन या मुस्लीम देशातील व्यक्तींना ९० दिवस प्रवास बंदी करण्यात आली आहे. पण ज्या मुस्लीम लोकांचे जवळचे नातेवाईक म्हणजेच आई-वडील, मुलं, बहिण-भाऊ, अमेरिकेत राहतात त्यांना मात्र भेटण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा अमेरिकेसह जगभरातून तीव्र विरोध झाला आहे. मुस्लिमांवरील प्रवासबंदीचा निर्णय ट्रम्प यांनी मागे घ्यावा, अशी मागणी डेमोक्रॅटीक पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी केली होती. तसंच ट्रम्प यांच्या आदेशामुळे अमेरिकेतील विमानतळावरसुद्धा गोंधळ सुरू होता. विमान प्रवाशांच्या नाराजीची जागा संतापाने घेतली होती. त्याचा सामना विमानतळावरील अधिकाऱ्यांना करावा लागत होता. अनेक विमानतळांवर या निर्णयाने प्रभावित झालेल्या प्रवाशांना मदत करण्यासाठी वकिलांची सोय करण्यात आली होती.