बांगलादेशात आरक्षणावरून रक्तरंजित संघर्ष; दिसता क्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश

सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचा वाद बांगलादेशात उफाळून आला असून या आंदोलनाने उग्र स्वरुप धारण केले आहे. या आंदोलनाचे लोण संपूर्ण देशभरात पसरले आहे. 

ढाका - बांगलादेशात सर्वोच्च न्यायालय वादग्रस्त कोटा सिस्टमवर निर्णय देऊ शकतं ज्यावरून विद्यार्थ्यांचं देशव्यापी आंदोलन सुरू झालं आहे. मात्र या निकालापूर्वी देशभरात कर्फ्यू लागू केला आहे. सरकारने आंदोलनकर्त्यांना दिसताच क्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश दिलेत. विद्यापीठ परिसरातून सुरू झालेल्या या आंदोलनानं अवघ्या काही दिवसात संपूर्ण देश व्यापला. त्यात पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आंदोलनकर्त्यांची तुलना १९७१ च्या स्वातंत्र संग्रामात पाकिस्तानला मदत करणाऱ्या लोकांसोबत केली आहे त्यामुळे आणखी तणाव वाढला आहे.

बांगलादेशात १९७१ च्या मुक्तीसंग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वंशजांना सरकारी नोकरीत ३० टक्के आरक्षण मिळतं. २०१८ मध्ये या आरक्षणाविरोधात बांगलादेशात हिंसक आंदोलन झालं होतं. त्यावेळी हे आरक्षण स्थगित करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारनं घेतला होता. मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वंशजांनी या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले. त्यानंतर हायकोर्टाने मागील महिन्यात यावर निकाल सुनावत सरकारचा निर्णय रद्द करत ३० टक्के आरक्षण अबाधित ठेवण्याचे आदेश दिले. 

बांगलादेशात आतापर्यंत १३३ मृत्यू

कोर्टाच्या या निर्णयानंतर संपूर्ण बांगलादेशात हिंसक आंदोलन उभं राहिले. आंदोलनकर्त्यांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठं नुकसान झाले. बस, ट्रेन वाहतूक रोखली. अनेक ठिकाणी जाळपोळ झाली. देशातील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी हसीना सरकारने लष्काराला रस्त्यावर उतरवलं. बऱ्याच जागी लष्कर आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये झटापट झाली. या आंदोलनात आतापर्यंत १३३ जणांचा मृत्यू झाला असून ३ हजारपेक्षा लोक जखमी झालेत. या आंदोलनामुळे देशातील रेल्वे सेवा, सार्वजनिक वाहतूक ठप्प पडली आहे.

१ हजार भारतीय विद्यार्थी मायदेशी परतले

बांगलादेशात विविध शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या १ हजार भारतीय विद्यार्थ्यांना सुखरुप मायदेशी आणलं आहे. बांगलादेशात १५ हजार भारतीय विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांना कुठल्याही मदतीसाठी भारतीय दूतावास कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचं आवाहन केले आहे. त्यासोबत २४ तास हेल्पलाईन सुविधा दिली आहे. अमेरिकेनेही त्यांच्या नागरिकांना बांगलादेश दौरा टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. बांगलादेशात सरकारने इंटरनेट आणि दूरध्वनी सुविधेवर निर्बंध आणले आहेत. बांगलादेशात एक दशकानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणात हिंसक आंदोलन उभं राहिलं आहे.