म्यानमारमध्ये येणार खरी लोकशाही?

म्यानमार या भारताच्या सख्ख्या शेजारी आणि आशियातील महत्त्वाच्या देशात सध्या निवडणुका होत आहेत. ८ नोव्हेंबर रोजी म्यानमारचे मतदार आपला भावी राज्यकर्ता ठरविणार आहेत.

यंगुन : म्यानमार या भारताच्या सख्ख्या शेजारी आणि आशियातील महत्त्वाच्या देशात सध्या निवडणुका होत आहेत. ८ नोव्हेंबर रोजी म्यानमारचे मतदार आपला भावी राज्यकर्ता ठरविणार आहेत. या निवडणुकीमध्ये ९१ नोंदणीकृत पक्षांनी आपले सहा हजार उमेदवार रिंगणात उतरविले आहेत.
बंगालच्या उपसागरातील एक महत्त्वाचा देश, नैसर्गिक साधनसंपत्ती विपुल असणाऱ्या म्यानमारची राजकीय आणि सामाजिक, वांशिक रचना अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. चीनप्रमाणे म्यानमारमधील अंतर्गत हालचालीदेखिल बांबूच्या पडद्याआडच चालतात, त्यामुळे इतर जगाला त्याची फार थोडी कल्पना येते. आताशा थोडी राजकीय माहिती जगाला समजू लागली आहे. या निवडणुकीमध्ये खरी लढत सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष थेन सेन यांचा युनियन सॉलिडॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टी आणि आंग सान सू की यांच्या नॅशनल लीग आॅफ डेमोक्रसी या पक्षांमध्ये होणार आहे. २०१२ साली पोटनिवडणुकांमधून संसदेत गेलेल्या सू की या सध्या विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका बजावत आहेत. सतत लष्करशाही, किंवा लुटूपुटूची लोकशाही असे तळ्यात मळ्यात करणाऱ्या म्यानमारला खऱ्या अर्थाने लोकशाही मिळणार का हा प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहे. (वृत्तसंस्था)

संसदेची रचना
म्यानमार संसदेची भारताप्रमाणेच दोन सभागृहे आहेत. त्यातील कनिष्ठ सभागृह म्हणजेच हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्ह (प्यीदांग्सू ह्लुताव) च्या ३३० जागांसाठी निवडणूक होत आहे, तर वरिष्ठ सभागृह म्हणजेच हाऊस आॅफ नॅशनॅलिटिज (अम्योथा ह्लुताव) च्या १६८ जागांसाठी मतदान केले जाईल.

रोहिंग्यांचे काय?
म्यानमारच्या राखीन प्रांतातील रोहिंग्या या मुसलमानांना गेल्या दोन वर्षांमध्ये विस्तापित व्हावे लागले आहे. लाकडी बोटींमध्ये बसून या लोकांनी पूर्व आशियात जाण्याचा मार्ग स्वीकारला मात्र अनेकदा अपघाताने आणि बोटी फुटून त्यांना प्राण गमवावे लागले. बऱ्याचशा देशांनी त्यांना स्वीकारण्यास नकार दिला.
म्यानमार सरकारने ही केवळ आमची जबाबदारी नाही, असे सांगत हात वर केले होते. आश्चर्यजनक गोष्ट म्हणजे आंग सान सू की यांनीही याबाबत कोणतीही भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे संपूर्ण जगभरातून त्यांच्यावर टीका झाली.
सू क्यी यांनी काहीतरी भूमिका घेऊन रोहिंग्यांचा प्रश्न सोडविला पाहिजे, अशी इच्छा तिबेटी बौद्धांचे सर्वोच्च धर्मगुरू दस्तुरखुद्द दलाई लामा यांनीच व्यक्त केली होती. आता निवडणुकांनंतर तरी रोहिंग्यांना माणूस म्हणून जगण्याची संधी नवे सरकार देणार का याकडे सर्वांंचे लक्ष लागून राहिले आहे.

सू क्यी राष्ट्राध्यक्ष
होतील
का?
म्यानमारमधील घटनेनुसार ज्या व्यक्तीच्या कुटुंबात परदेशी सदस्य असेल त्या व्यक्तीला राष्ट्राध्यक्ष होता येत नाही. सू की यांचे पती ब्रिटिश होते व त्यांच्या दोन्ही मुलांकडे ब्रिटिश पासपोर्ट आहे. त्यामुळे सध्याच्या नियमांनुसार सू की राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकणार नाहीत.

म्यानमार म्हटले की आंग सान यांच्या कुुटंबाची आठवण आपल्याला होते. १९८९ पासून अनेक वेळा सू की यांना घरातच बंदिस्तावस्थेत काळ काढावा लागला. २०१० साली पूर्ण सुटका झाल्यानंतर पोटनिवडणूक लढवून त्या संसदेत पोहोचल्या.
१९४५ साली जन्म झालेल्या आंग सान सू क्यी आपल्या आई 'खीन की' यांच्यासह भारतामध्ये आल्या. भारतामध्ये 'खीन की' त्या काळामध्ये राजदूत म्हणून काम करीत होत्या. नेपाळ आणि भारतात खीन की यांनी आपली सेवा बजावली. नवी दिल्लीमधील लेडी श्रीराम कॉलेज येथे सू की यांचे शिक्षण झाले. त्यानंत सू की आॅक्सफर्डच्या सेंट ह्युजेस कॉलेजमध्ये शिक्षणासाठी गेल्या.
गेली अनेक दशके काँग्रेस पत्राचे राष्ट्रीय मुख्यालय ज्या '२४, अकबर रोड' या जागी आहे, त्याच बंगल्यामध्ये सू की वास्तव्यास होत्या. या बंगल्याचे त्यावेळेस बर्मा हाऊस असे नामकरणही करण्यात आले होते. आंग सान सू की यांना नोबेल, राफ्तो, साख्रोव्ह, जवाहरलाल नेहरू त्याचप्रमाणे सायमन बोलिव्हर पुरस्काराने सन्मानित केले आहे.
सू की यांनी क्युबातील हवाना येथे जन्मलेल्या मायकेल एरिस या ब्रिटिश इतिहासकाराशी विवाह केला. एरिस यांनी, तिबेट, भूतान, हिमालयन देशांच्या इतिहासावर व्याख्याने दिली असून या विषयांवर विपुल लेखनही केले आहे.