हाँगकाँगवर पकड घट्ट करण्यासाठी चीनच्या संसदेत वादग्रस्त संरक्षण विधेयक सादर

जुलै १९९७ मध्ये ब्रिटनने हाँगकाँगला एक देश दोन प्रणाली अशा समझोत्यासह चीनकडे सुपूर्द केले होते. या समझोत्यामुळे चीनच्या मुख्य भूमीपेक्षा हाँगकाँगच्या लोकांना अधिक स्वातंत्र्य मिळालेले आहे.

बीजिंग : हाँगकाँगवर आपली पकड घट्ट करण्यासाठी चीनने संसदेत शुक्रवारी विधेयक सादर केले. हाँगकाँगमध्ये राष्टÑीय सुरक्षेशी संबंधित हे विधेयक असून, त्याला हाँगकाँगमधील विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला आहे. कोरोना महामारीच्या उद्रेकानंतर चीनच्या संसदेचे एक आठवड्याचे अधिवेशन सुरू झालेले आहे.
जुलै १९९७ मध्ये ब्रिटनने हाँगकाँगला एक देश दोन प्रणाली अशा समझोत्यासह चीनकडे सुपूर्द केले होते. या समझोत्यामुळे चीनच्या मुख्य भूमीपेक्षा हाँगकाँगच्या लोकांना अधिक स्वातंत्र्य मिळालेले आहे. हाँगकाँग हे आर्थिक घडामोडींचे केंद्र असून, चीनने त्याला विशेष प्रशासनिक क्षेत्राचा दर्जा दिलेला आहे. चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसमध्ये सादर करण्यात आलेल्या राष्टÑीय सुरक्षा विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर हाँगकाँग विशेष प्रशासनिक भागात विधि प्रणालीची स्थापना, सुधारणा व प्रवर्तन प्रणालीची व्यवस्था केलेली आहे. या विधेयकात विघटनवादी, विनाशक कारवायांसह विदेशी हस्तक्षेप व दहशतवादी कारवायांच्या आरोपाखाली देशाबाहेर काढण्याची तरतूद आहे.  हाँगकाँगमध्ये सरकारविरोधी हिंसक आंदोलने वाढतच असून, यामुळे चीनची डोकेदुखी वाढलेली आहे. विधेयकात राजद्रोह, देशद्रोह, विघटनवाद व तोडफोडीच्या घटनांवर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव हाँगकाँग विधायिकेच्या एकदम वेगळी तरतूद आहे. चीनच्या या तरतुदीला हाँगकाँगचा विरोधी पक्ष, मानवाधिकार समूह व अमेरिकेने कडाडून विरोध केला आहे. लोकशाहीचे समर्थक लोकप्रतिनिधी डेनिक क्वोक यांनी म्हटले आहे की, चीनचे हे पाऊल म्हणजे एक देश दोन प्रणालीची अखेर आहे. चीनच्या संसदेतील विधेयक पारित होणे निश्चित मानले जात आहे. दुसरीकडे हाँगकाँगचे लोक १९९७ च्या समझोत्यानुसार, राजकीय व प्रशासनिक स्वातंत्र्य मागत आहेत. त्यासाठी गेल्यावर्षी सात महिने आंदोलन झाले होते. 
कोरोना व्हायरस संक्रमणामुळे यावर्षी जानेवारी ते एप्रिल या कालावधीत हाँगकाँगमध्ये शांतता होती. मात्र, या महिन्यात आंदोलक पुन्हा रस्त्यावर उतरले आहेत.

...म्हणे सुरक्षेला धोका

- चिनी संसदेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष वेंग चेन यांनी म्हटले आहे की, ब्रिटनकडून हाँगकाँगचे नियंत्रण मिळाल्यानंतर चीनने एक देश दोन प्रणालीच्या सिद्धांताचे पालन केले आहे. हाँगकाँगवरील शासन हाँगकाँगचे लोक पूर्ण स्वतंत्रपणे करीत आहेत.
- तथापि, विधेयकात म्हटले आहे की, हाँगकाँगमध्ये राष्टÑीय सुरक्षेचा धोका, ही प्रमुख समस्या बनली आहे. यामुळे एक देश दोन प्रणालीच्या मूलभूत सिद्धांताला धक्का बसला आहे. यामुळे कायद्याचे राज्य, राष्टÑीय एकता व सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.
- डेमोक्रेटिक पार्टीचे नेते वु ची वाय यांच्यासह हाँगकाँगच्या अनेक नेत्यांनी चीनच्या या प्रस्तावाला विरोध केला आहे.