Coronavirus : कोरोनामुळे ५० विद्यार्थी अडकले सिंगापूर विमानतळावर, अंबरनाथमधील विद्यार्थिनीचा समावेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 19, 2020 06:20 AM2020-03-19T06:20:00+5:302020-03-19T06:21:21+5:30
सिंगापूर विमानतळावर आल्यावर त्यांना भारताच्या दिशेने जाणाऱ्या विमानात बसविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हे विद्यार्थी सिंगापूर विमानतळावर अडकले आहेत.
अंबरनाथ : केंद्र सरकारने परदेशातील प्रवाशांवरही निर्बंध घातले आहेत. त्याचा फटका फिलिपाइन्समध्ये शिकण्यासाठी गेलेल्या ५० विद्यार्थ्यांनाही बसला आहे. या विद्यार्थ्यांनी फिलिपाइन्सवरून भारताच्या दिशेने प्रवास सुरू केला. मात्र, सिंगापूर विमानतळावर आल्यावर त्यांना भारताच्या दिशेने जाणाऱ्या विमानात बसविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हे विद्यार्थी सिंगापूर विमानतळावर अडकले आहेत. त्यातील एक विद्यार्थिनी अंबरनाथची असून तिच्या पालकांनी या विद्यार्थ्यांना भारतात सुखरूप आणण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे केली आहे.
नेहा पाटीलसह इतर विद्यार्थी हे फिलिपाइन्समध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी गेले होते. मात्र, तेथेही कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने त्यांनी त्या देशातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्या सरकारनेही त्यांना भारतात जाण्याची परवानगी दिली. मनिला विमानतळावरून थेट भारतासाठी विमान नसल्याने मनिला ते मलेशिया आणि नंतर मलेशिया ते भारत असा त्यांचा प्रवास होता. त्यानुसार, ते १७ मार्चला मनिलाहून मलेशियात दाखल झाले. मात्र, मलेशिया सरकारने त्यांच्या देशातून थेट भारतात पाठविता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत त्यांना सिंगापूरला पाठवले.
सिंगापूरहून एअर इंडियाच्या विमानाने ते भारतात दाखल होणार होते. मात्र, सिंगापूर सरकारला मिळालेल्या आदेशानुसार त्यांना सिंगापूरहून भारतात पाठविता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. या विद्यार्थ्यांनी पालकांना त्याची कल्पना दिली. फिलिपाइन्समधील प्रीज्वल हेल्थ सिस्टीम डाटा या कॉलेजमध्ये नेहा एमबीबीएसच्या तृतीत वर्षाला आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यांची प्राथमिक तपासणी स्वत:च केली आहे. ते वैद्यकीय शिक्षण घेत असल्याने त्यांना त्याची जाणीव आहे. अजून एकही विद्यार्थी कोरोनाने बाधित नाही. त्यामुळे केंद्राने त्या विद्यार्थ्यांना लवकर भारतात आणावे. - राजू पाटील, नेहाचे वडील
यासंदर्भात केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाशी चर्चा सुरू असून या विद्यार्थ्यांना भारतात आणण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच परराष्ट्र मंत्रालयामार्फतही पाठपुरावा सुरू आहे.
- श्रीकांत शिंदे, खासदार