coronavirus: कोरोना लसीसाठी कोव्हॅक्स योजना, ७६ देश सहभागी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 4, 2020 05:00 AM2020-09-04T05:00:16+5:302020-09-04T05:02:15+5:30
कोरोना विषाणूवर तयार होणाऱ्या लसीचे जगभरात समप्रमाणात आणि योग्य किमतीला वितरण व्हावे यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘कोव्हॅक्स’ योजनेत जगातील ७६ श्रीमंत देश सहभागी झाले आहेत.
लंडन - कोरोना विषाणूवर तयार होणाऱ्या लसीचे जगभरात समप्रमाणात आणि योग्य किमतीला वितरण व्हावे यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘कोव्हॅक्स’ योजनेत जगातील ७६ श्रीमंत देश सहभागी झाले आहेत. या योजनेचे सहनेतृत्व जागतिक आरोग्य परिषद करीत आहे.
‘गावी’ व्हॅक्सिन अलायन्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेठ बर्कले यांनी सांगितले की, कोरोना लस जेव्हा केव्हा उपलब्ध होईल, तेव्हा तिचे योग्य वितरण व्हावे यासाठी समन्वय योजना आखण्यात आली आहे. तिला ‘कोव्हॅक्स’ असे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेत जपान, जर्मनी आणि नॉर्वे यासारखे ७६ देश सहभागी झाले आहेत.
आपल्या लोकांसाठी कोव्हॅक्समार्फतच लस खरेदी करण्याचे त्यांनी तत्त्वत: मान्य केले आहे. सहभागी देशांची संख्या आणखी वाढण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे. आम्ही चीनशीही बोलत आहोत. कालच आमची चीन सरकारशी चर्चा झाली. आम्ही अद्याप कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी केली नसली तरी बीजिंगचा प्रतिसाद सकारात्मक आहे.
‘कोव्हॅक्स’चे नेतृत्व गावी, WHO आणि कोअलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेअर्डनेस इनोव्हेशन (केपी) हे करीत आहेत. कोणत्याही सरकारने लसीची साठेबाजी करू नये आणि जास्त जोखीम असलेल्यांनाच पहिल्यांदा लस दिली जावी, यासाठी कोव्हॅक्सची उभारणी करण्यात आली आहे.
अमेरिकेचा
सहभागास नकार
अमेरिकेने कोव्हॅक्समध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. योजनेतील ‘WHO’चा सहभाग ट्रम्प प्रशासनास पसंत नाही. अमेरिकेचे मन वळविण्याचे प्रयत्न आम्ही सुरूच ठेवू, असे बर्कले यांनी सांगितले.
लस खरेदीसाठी गरीब देशांना श्रीमंत देश करणार मदत
लंडन : कोरोना विरोधात तयार होणारी लस सर्व देशांना समान पद्धतीने वितरित व्हावी, यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कोव्हॅक्स योजनेंतर्गत गरीब देशांना लस खरेदी करण्यासाठी श्रीमंत देश मदत करणार आहेत. ‘गावी’ व्हॅक्सिन अलायन्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेठ बर्कले यांनी सांगितले की, कोव्हॅक्समधील श्रीमंत देश स्वखर्चाने कोरोना लस खरेदी करतील. तसेच ९२ गरीब देशांना लस खरेदीसाठी साह्य करतील. लस समान पातळीवर सर्वांना उपलब्ध व्हावी, यासाठी अशी योजना आखली गेली आहे. श्रीमंत देश द्विपक्षीय सौदे आणि अन्य योजनांमार्फतही लस खरेदी करण्यास मुक्त राहतील.
ही तर ईन्शुरन्स पॉलिसी
बर्कले यांनी सागिंतले की, युरोपीय संघाने आधी कोव्हॅक्समार्फत लस न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि, आता युरोपीय संघाने आपली भूमिका बदलून कोव्हॅक्समध्ये सहभागी होण्याचे मान्य केले आहे. कोव्हॅक्स ही एक अमूल्य इन्शुरन्स पॉलिसी आहे, असे वर्णन जागतिक आरोग्य संघटनेने केले आहे.