Coronavirus: अमेरिकेचा पुन्हा काडी टाकण्याचा प्रयत्न; भारतात धार्मिक भेदभाव होत असल्याचा दावा

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी हा अहवाल एका दिवसानंतर म्हणजे २९ एप्रिल रोजी फेटाळून लावला होता.

ठळक मुद्देधार्मिक स्वातंत्र्यासाठी भारताला चिंताग्रस्त देशांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचं सुचवलं होतं. यूएससीआयआरएफने पुन्हा ट्विट करुन भारतावर केला आरोपकोरोना संकटातही मुस्लिमांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न झाला

नवी दिल्ली – अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र आयोगाने पुन्हा एकदा भारतात धार्मिक मतभेद होत असल्याचा दावा केला आहे. बुधवारी यूएससीआयआरएफने ट्विट करुन २०१९ मध्ये भारतात धार्मिक स्वातंत्र्यात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याचं सांगितले. तसेच या वर्षी कोरोना महामारीच्या काळात अशीच स्थिती कायम राहिली आणि संकटातही मुस्लिमांचा बळी देण्यात आला असा आरोप करण्यात आला आहे.

यूएससीआयआरएफने म्हटलं आहे की, म्हणून आम्ही या आधारे धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी भारताला काही चिंताग्रस्त असलेल्या देशांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचं सुचवलं होतं. अमेरिकन आयोगाने १३ मे रोजी हे ट्विट केले आहे पण २८ एप्रिल रोजी त्यांनी हा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला होता. २०१९ आणि २०२० च्या घटनेच्या आधारावर या अहवालात आयोगाने भारताला चिंताग्रस्त देशांच्या यादीत समाविष्ट करण्याची शिफारस केली होती.

Religious freedom in #India during 2019 took a drastic turn downward, a trend that has unfortunately been demonstrated by the scapegoating of Muslims during the #COVID19 crisis. As a result, USCIRF recommends India for #CPC designation.

Read more: https://t.co/95B9IUsHNv

— USCIRF (@USCIRF) May 12, 2020

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी हा अहवाल एका दिवसानंतर म्हणजे २९ एप्रिल रोजी फेटाळून लावला होता. त्यांनी सांगितले होते की, आम्ही या आयोगाला विशेष विचारसरणीची संस्था मानतो आणि त्यांनी आपल्या अहवालात काय म्हटलं आहे याची पर्वा करत नाही. भारताविरूद्ध त्याचे पक्षपाती आणि वादग्रस्त विधान नवीन नाहीत. परंतु या निमित्ताने त्यांची चुकीची व्याख्या वेगळ्या स्तरावर पोहचली आहे असं भारतानं म्हटलं होतं.

२८ एप्रिलच्या अहवालात सीएए, एनआरसी, धर्मांतरण विरोधी कायदा, मॉब लिंचिंग, जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेणे, अयोध्येत राम मंदिर सुनावणीच्या वेळी भारत सरकारची एकतर्फी वृत्ती अशा अनेक गोष्टींच्या आधारे भारताला भेदभाव करणारा देश म्हटलं. आता नुकत्याच केलेल्या ट्विटमध्ये कोरोना पसरण्याच्या बहाण्याने मुस्लिमांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

दुसरीकडे या अहवालात सुडान आणि उज्बेकिस्तानच्या धार्मिक स्वातंत्र्य रेटिंगमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. २००० मध्ये पहिल्यांदा ही यादी तयार झाली होती तेव्हापासून पहिल्यांदा सुडानला ‘परदेशी चिंताजनक स्थितीतील देश’ (सीपीसी) यादीतून वगळण्यात आले आहे, तर २००५ नंतर प्रथमच उझबेकिस्तानला सीपीसीच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. परदेशात धार्मिक स्वातंत्र्यावर नजर ठेवण्यासाठी जबाबदार असणारी ही अमेरिकेची सरकारी संस्था आहे.

अन्य महत्त्वाच्या बातम्या

तुमच्या खात्यात पंतप्रधान किसान योजनेचे २,००० रुपये आलेत का? अन्यथा ‘अशी’ करा तक्रार!

जागतिक आरोग्य संघटनेत तैवानच्या एन्ट्रीने चीनला धोबीपछाड?; भारताची भूमिका महत्त्वाची!

कोरोना विषाणूवर आता चहुबाजुने हल्ला; अखेर चीनच्या वैज्ञानिकांनी शोधला ‘हा’ मोठा फॉर्म्युला!

नव्या रुग्णांच्या संख्येने चिंता वाढली, कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 81 हजारांवर

अमेरिकेने केला चीनवर गंभीर आरोप; सांगितलं कोरोना पसरण्यामागचं कारण