कोरोनामुळे अमेरिकेत प्रत्येक मुलामागे ३६०० डॉलर मदत!

राष्ट्रपती ज्यो बायडन यांनी नुकतीच ही घोषणा करताना म्हटलं आहे, ज्या ज्या कुटुंबांना कोरोनाकाळात फटका बसला आणि अजूनही जी कुटुंबं त्याच अवस्थेतून जात आहेत, त्या जवळपास प्रत्येक कुटुंबाला या योजनेचा फायदा होईल

कोरोनाकाळात जगभरातच अनेक कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली. कारण जवळपास प्रत्येकाचं उत्पन्न आटलं. अनेक जण बेरोजगार झाले, काहींना नव्या नोकऱ्या शोधाव्या लागल्या आणि अनेकांना नव्या नोकरीसाठी नवी कौशल्यं शिकणं अत्यावश्यक झालं. या सगळ्याचा परिणाम कुटुंबं अस्थिर होण्यावर झाला. मुलांवर तर त्याचा अधिकच परिणाम झाला. कारण कुटुंबाच्या अत्यावश्यक गरजा भागवताना लहान, किशोरवयीन, न कमावत्या मुलांकडे आपोआपच दुर्लक्ष झालं किंवा करावं लागलं. अमेरिकेलाही याचा प्रचंड फटका बसला; पण त्यातून सावरण्यासाठी आणि परिस्थिती खालावलेल्या कुटुंबांसाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन यांनी एक नवी योजना तयार केली आहे. या योजनेचे नावच ‘फॅमिली रेस्क्यू प्लॅन’ (परिवार बचाव योजना) असं आहे. या योजनेंतर्गत कुटुंबांना मदत करण्यात येणार आहे. त्यात अमेरिकेतील बऱ्याच कुटुंबांचा समावेश होईल आणि त्यांना आर्थिक मदत होईल. त्यासाठी करांचीही पुनर्रचना करण्यात आली आहे. मुख्यत: न कमावत्या लहान मुलांसाठी सरकारतर्फे ही मदत करण्यात येणार आहे. ज्या कुटुंबकर्त्याचं वार्षिक उत्पन्न ७५ हजार डॉलर (सुमारे ५५ लाख ६० हजार रुपये), ज्या अविभक्त कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न १,१२,५०० डॉलर (सुमारे ८३ लाख ४० हजार रुपये) आणि ज्या कुटुंबाचं संयुक्त उत्पन्न दीड लाख डॉलर (सुमारे एक कोटी ११ लाख रुपये) आहे, अशा कुटुंबांना त्यांच्या प्रत्येक मुलामागे दरमहा १८,५०० ते २२ हजार रुपयांपर्यंतची मदत देण्यात येणार आहे. कराच्या माध्यमातून ही सूट देण्यात येईल.

राष्ट्रपती ज्यो बायडन यांनी नुकतीच ही घोषणा करताना म्हटलं आहे, ज्या ज्या कुटुंबांना कोरोनाकाळात फटका बसला आणि अजूनही जी कुटुंबं त्याच अवस्थेतून जात आहेत, त्या जवळपास प्रत्येक कुटुंबाला या योजनेचा फायदा होईल. मुलांना वाढवण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा बोजा कमी व्हावा, यासाठी प्रत्येक मुलामागे मुलाच्या पालकांना करातील सवलतीच्या स्वरूपात  ही सूट देण्यात येणार आहे. १५ जुलैपासून ही योजना लागू केली जाईल. 
सहा वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांसाठी वार्षिक ३६०० डॉलर (सुमारे दोन लाख ६६ हजार रुपये) तर १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांसाठी वार्षिक ३००० डॉलर (सुमारे दोन लाख २२ हजार ५०० रुपये) सूट देण्यात येणार आहे. हीच रक्कम महिन्याला अनुक्रमे सुमारे २२ हजार रपये आणि १८ हजार ५०० रुपये इतकी होते. विशेष म्हणजे तुम्हाला कितीही मुलं असली, तरी प्रत्येक मुलामागे ही सूट देण्यात येणार आहे. वर्षभरासाठी ही योजना सुरू राहणार आहे; पण सन २०२५पर्यंत ती कायम ठेवली जाऊ शकते, असाही अंदाज आहे. अमेरिकेतील लाखो मुलांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

कुटुंबांसाठी ही योजना खूपच चांगली आणि त्यांचा आर्थिक भार कमी करणारी असली, तरी अनेक लोकांनी आणि तज्ज्ञांनी यावर टीकाही सुरू केली आहे. अशा प्रकारच्या योजनांमुळे सरकारनं लोकांना मुलं जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ नये. ‘मुलं जन्माला घाला आणि पैसा कमवा’ अशी ही योजना कोणाच्याच फायद्याची नाही. ना सरकारच्या, ना कुटुंबाच्या, त्यामुळे ही योजना तातडीनं बंद करावी, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. या योजनेवर केवळ एका वर्षाला सरकारला एक ट्रिलिअन डॉलरपेक्षाही जास्त म्हणजे सुमारे १३३ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. इतर सधन देशांच्या तुलनेत अमेरिकेतील मुलं गरिबीत जगतात, असं मानलं जातं. कारण तिथेही मुलांसाठी बऱ्याच योजना आहेत. अमेरिकन सरकारचं याबाबत म्हणणं आहे, देशाच्या आणि मुलांच्या भवितव्यासाठी केलेली ही ‘गुंतवणूक’ आहे. नवी पिढी आरोग्यदायी, सुशिक्षित आणि उत्पादनक्षम असावी यासाठी सरकार पालकांना मदत करीत आहे. अर्थात जी कुटुंबं, जे पालक दरवर्षी नियमित कर भरतात, त्यांनाच या योजनेचा फायदा दिला जाणार आहे. आताही ज्या लोकांनी २०१९-२०चा कर भरलेला आहे, अशांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. मात्र, ज्यांनी कर भरलेला नाही, त्यांनी कर भरल्यानंतर तेदेखील या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतील. ही रक्कम संबंधित कुटुंबाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.

गरिबांना घरभाडं, पाणी, वीजबिल माफ
अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया राज्यातही कमी उत्पन्न असलेल्या आणि भाड्याच्या घरात राहणाऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. अमेरिकेतील आतापर्यंतची अशा प्रकारची ही पहिलीच योजना आहे. कोरोनाकाळात जे आपल्या घराचं भाडं भरू शकले नाहीत, त्यांच्या घराचं मागील संपूर्ण थकीत भाडं राज्य सरकार चुकतं करणार आहे. यासाठी सुमारे ५.२ बिलिअन डॉलर्सचा खर्च येणार आहे. जी कुटुंबं या काळात आपलं पाणी बिल आणि विजेचं बिल भरू शकलेली नाहीत, त्यांच्यासाठीही राज्य सरकार दोन बिलिअन डॉलर्सची रक्कम बाजूला काढून ठेवणार आहे.