नागरिकत्व असले तरी हद्दपार केले जाणार; डोनाल्ड ट्रम्प 227 वर्षे जुना 'तो' कायदा लागू करणार..?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 27, 2025 14:50 IST2025-02-27T14:49:50+5:302025-02-27T14:50:39+5:30
Donald Trump: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प 227 वर्षे जुना कायदा लागू करण्याचा विचार करत आहेत.

नागरिकत्व असले तरी हद्दपार केले जाणार; डोनाल्ड ट्रम्प 227 वर्षे जुना 'तो' कायदा लागू करणार..?
Donald Trump: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना देशातून बाहेर काढण्याची मोहीम तीव्र केली आहे. त्यांनी देशाची सत्ता हाती घेतल्यापासून व्हेनेझुएला, भारत, ब्राझील, मेक्सिकोसह अनेक देशांतील हजारो लोकांना हद्दपार केले आहे. आता असे सांगण्यात येत आहे की, ट्रम्प 227 वर्षे जुना कायदा आणण्याच्या तयारीत आहेत, ज्यामुळे सर्व गैर-अमेरिकन लोकांना देशातून बाहेर काढण्याचा धोका आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी हा कायदा लागू केल्यास अमेरिकेसह संपूर्ण जगात खळबळ उडेल.
काय आहे हा कायदा?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प एलियन एनिमी ऍक्ट, 1798 पुन्हा लागू करू इच्छितात. हा कायदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना युद्धकालीन अधिकार देतो. या अंतर्गत राष्ट्रहिताच्या नावाखाली राष्ट्रपती कोणत्याही गैर-अमेरिकन नागरिकाला देशातून बाहेर काढू शकतात. हा कायदा युद्धकाळासाठी असला तरी आता डोनाल्ड ट्रम्प यांना सामान्य परिस्थितीतही त्याची अंमलबजावणी करायची आहे.
या 227 वर्षे जुन्या कायद्यात काय?
अमेरिकेचा हा 227 वर्ष जुना कायदा सांगतो की, जेव्हा जेव्हा अमेरिका आणि इतर कोणत्याही देशामध्ये युद्ध होईल, तेव्हा राष्ट्राध्यक्षांना गैर-अमेरिकन वंशाच्या लोकांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल. विशेषत: ते 14 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकांबाबत निर्णय घेऊ शकतात आणि त्यांना देशातून हद्दपारही केले जाऊ शकते. या कायद्यानुसार बाहेर काढल्या जाणाऱ्या लोकांना 'शत्रू एलियन' घोषित केले जाऊ शकते.
अवैध स्थलांतरितांबाबत ट्रम्प आक्रमक
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हा कायदा सामान्य परिस्थितीत लागू करू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेत याची जोरदार चर्चा आहे. सत्तेत आल्यापासून ट्रम्प अवैध स्थलांतरितांविरोधात खूप आक्रमक पवित्रा घेत आहेत. मात्र, अमेरिकेवर कोणत्याही देशाकडून हल्ला झालेला नसताना ट्रम्प यांना या कायद्याची अंमलबजावणी करणे कठीण जाईल, असेही कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.